इम्सनले एक विज्ञप्ति जारी जारी गर्दै उक्त सम्झौताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। ‘नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सहित मिडिया सञ्चालक र विज्ञापन एजेन्सीका चार संस्थाबीच भएको भनिएको सम्झौता र सोही सम्झौताका आधारमा पछिल्ला दिनमा प्रकाशित तथा प्रशारित सार्वजनिक सूचनाहरुप्रति यस संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मिडिया क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने अभिप्रायले भएका पछिल्ला गतिविधि पूर्ण रुपमा गैरकानुनी, गैरव्यावसायिक, मिडिया उद्योगलाई दीर्घकालीन असर खालका रहेको इम्सनको ठहर छ। ‘सरकार र समग्र निजी क्षेत्रलाई सत्मार्गमा हिंड्न भूमिका खेल्नुपर्ने मिडिया क्षेत्रले आफैँ विकृति सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, इम्सनले भनेको छ।
अमूक संस्थाहरुमा आबद्ध मिडियालाई स्वघोषित रुपमा ‘मूलधार’को संज्ञा दिएर ती मिडियाबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने उद्देश्यले विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकहरुको संस्थाबीच भएको सम्झौता विज्ञापन बोर्डका लागि ठाडो चुनौती दिएको इम्सानले जनाएको छ। ‘विज्ञापन कारोबारमा हुने गरेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका संस्थाले मिडिया उद्योगको विकासका लागि विज्ञापन बोर्डसहित सरकारी निकायहरुमा लबिङ गर्ने, दबाब दिने कुरा जायज भए पनि बोर्डलाई नै चुनौती दिँदै विज्ञापनको दररेट निर्धारण गर्ने, कारबाही गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, लोकप्रिय बन्दै गएको न्यु मिडिया (अनलाइन मिडिया) हरुलाई विज्ञापन नदिने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक विषय हो। यस्ता विषय र्बोडकै नेतृत्वको रोहबरमा हुनु, सिन्डिकेट लागू हुँदा बोर्डको नेतृत्व मौन बस्ने र विकृतिको संरक्षण गर्ने काम गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह छ भने यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
न्यु मिडिया (सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया) अहिले जनताको सूचनाको प्रमुख र सहज माध्यम रहेको इम्सनको भनाइ छ। ‘पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले अधिकांश पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि यही क्षेत्रमा काम गर्न थालिसकेका छन्। प्रविधिको विकासले गर्दा मिडियाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।’
भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा अझ उन्नत प्रविधि आएर अहिलेका अनलाइन मिडिया पनि विस्थापित हुन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘त्यो अवस्थामा हामीले पनि सो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर जबरजस्ती आफूलाई ‘मूलधार’को मिडिया घोषणा गरेर सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न कसैले पनि मिल्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चार संस्थाबीच भएको सम्झौता समग्र मिडिया उद्योगको विकृति हटाउन र यस उद्योगको विकास गर्न होइन, अनलाइन मिडिया धेरै लोकप्रिय भए, विज्ञापन धेरै त्यसतर्फ गयो, त्यसलाई रोकेर पूरानै एकाधिकार कायम राखौ भन्ने नै देखिन्छ।’
इन्सन अनलाइन मिडियामात्रै होइन समग्र मिडिया उद्योगको एकीकृत विकासको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा प्रस्ट पारिएको छ। ‘त्यसकारण प्रचलित कानुन र सरकारी निकायलाई नै चुनौति दिनेगरी सम्झौता गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई कारबाही गर्न, सोही सम्झौताका आधारमा सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसका साथै सबै खालका ‘व्यावसायिक’ मिडिया तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुको विकास हुनेगरी विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, नियम र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकताअनुसार तीन नियम कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न, सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचनाहरुमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गरी यस्ता विज्ञापन तथा सूचनाहरु अनलाइन मिडियाहरुमा पनि प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खोल्न, सामाजिक सञ्जालमार्फत अनधिकृतरुपमा बाहिरिने गरेको रकमको सीमा निर्धारण गर्न, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई बार्षिक खर्चको निश्चित रकम अनिवार्यरुपमा विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, मिडियाहरुले विज्ञापन र ग्राहक शुल्कबाहेक अन्य ढंगले अवैध आम्दानी गर्ने, विदेशी अनुदान लिने, अरु देशको स्वतन्त्रता दिनमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, बजारबाट विज्ञापनका नाममा पैसा उठाउन ‘इभेन्ट’ गर्ने जस्ता कुराहरुलाई कडाइका साथ नियमन गर्न पनि इम्सनले आग्रह गरेको छ। ‘अनलाइन मिडियाहरुमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न यस्ता मिडियाहरुको नियमनका लागि इम्सनले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, कुनै पनि बहानामा यस्ता मिडियाहरुलाई उपेक्षा गर्ने र निरुत्साहित गर्ने प्रयास भए सो कुरा हामीहरुलाई स्वीकार्य छैन।’
विज्ञापन एजेन्सी र मिडियाका संस्थाका नाममा भएका गतिविधिलाई बोर्डले नियन्त्रण नगरे आर्थिक मिडियाहरु प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य हुने इम्सनले चेतावनी पनि दिएको छ।
