खासगरी अहिले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजार र घरजग्गामा लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नै मौद्रिक नीति लचिलो आउने घोषणा गरिदिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका छन्।
यसै कारण पनि मौद्रिक नीतिले यसअघि कडाइ गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुमा लचकता अपनाउने भएको छ। मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने भएको छ भने शेयर धितो कर्जाको सीमामा समेत पुनरावलोकन गर्ने तयारी रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थायीत्व, बाह्य क्षेत्र स्थायीत्व, मूल्य बृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय शेयर बजार र घरजग्गामा केन्द्रिय बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेकुरामा सबैको चासो रहन्छ। राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण शेयर बजारमा ठूलो उतार चढाव आउने भएकोले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिमा शेयर बजारका लगानीकर्ताको विशेष चासो रहन्छ।
लगानीकर्ताले विगत ३ वर्षदेखि शेयर धिता कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने र जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर राष्ट्र बैंकले ती व्यवस्थामा केहि संशोधन गरे पनि पूर्ण रुपमा भने क्याप हटाएको छैन।
यसपटक पनि मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताको अपेक्षा धेरै नै छ। तर राष्ट्र बैंकले भने लगानीकर्ताले माग गरेका सबै नीति भने ल्याउन नसक्ने बताएको छ।
अहिले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको जेखिम भार १२५ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ भने कर्जाको सीमा व्यक्तिगतलाई १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोड रुपैयाँको कायम गरिएको छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीले जोखिमभारलाई १०० प्रतिशतमा नै झार्ने र सीमालाई समेत केहि बढाउने तयारी गरेका छन्। तर गभर्नर अधिकारी अझै पनि शेयर धितो कर्जाको सीमा पुरै हटाउन भने तयार छैनन्।
गत साता नै सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिमा पनि गभर्नर अधिकारीले जोखिमभार घटाए पनि सीमालाई भने थोरै मात्रै बढाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले नै मौद्रिक नीतिमा चासो देखाएपछि गत साता मौद्रिक नीति रोकिएको थियो। पछिल्लो एक सातामा समेत केन्द्रीय बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा धेरै परिवर्तन भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन्।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई गरिएको कडाइमा समेत लचिलो नीति लिँदै छ। अहिले कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न समेत राष्ट्र बैंकले रोकेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन कुल लाभांशको ५० प्रतिशत रकम विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि राष्ट्र बैंकले केहि सहजिकरण गर्ने भएको छ। यस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई समेत स्प्रेड दर तोक्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा लगानी निकै न्युन भएपछि केन्द्रीय बैंक यसपटकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार गर्न केहि लचक बन्दै छ। कर्जा लगानीमा कसिलो नीति लिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले यसपटक बैंकहरुकाे कर्जा लगानी बढाउने गरी नीति ल्याउँदै छ। अहिले बैंकहरुमा ७ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ब्याजदर पनि न्युन छ तर कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। यसै कारण केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले शेयर बजार, घरजग्गा, हायरपर्चे कर्जा र चालुपूँजी तथा ओभरड्राफ्ट कर्जामा समेत केहि लचकता अपनाउने भएको छ।
अहिले बैंकहरुको नाफा निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको नाफा बढाउन समेत नीतिगत रुपमा लचकता अपनाउने भएको छ। बैंकहरुको नाफा निरन्तर घट्दै गएको र शेयरधनीको रिटर्न समेत घट्दै गइरहेकोले नाफा बढाउन राष्ट्र बैंक लचक बन्ने देखिएको छ।
