कोलकातास्थित एक मेडिकल कलेजमा प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कार तथा हत्याको विराेधमा जारी हड्ताल राेकिएकाे छ । आरजी कर मेडिकल कलेजमा कार्यरत ३१ वर्षीया प्रशिक्षार्थी चिकित्सकमाथि २ साताअघि बलात्कार गरी निर्मतापूर्वक हत्या गरिएको थियो। जसपश्चात् उक्त घटनाकाे विराेधमा चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । 

यसैगरी, भारतीय चिकित्सकहरूको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन 'आईएमए' ले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेकाे थियाे।  

तर बिहीबार यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ । जसपश्चात् ११ दिनपछि हडतालमा रहेका दिल्लीको एम्स अस्पतालका चिकित्सकहरूले आफ्नो हडताल तोडेका छन् । 

एम्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रको हित र जनसेवाको भावनामा ११ दिने हडताल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकाे छ । सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि एम्स प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हाे । सर्वाेच्च अदालतकाे निर्देशन अनुसार हडताल फिर्ता लिइएको हो ।

एम्सको आरडीएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ,"आरजी कार मेडिकल कलेजको घटनालाई सम्बोधन गरेकाेमा र देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको बृहत् मुद्दालाई सम्बोधन गरेकोमा हामी सर्वोच्च अदालतलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।"

भएकाे के थियाे ?

गत अगस्ट ९, शुक्रबार आरजी कर मेडिकल कलेजमा झन्डै ३६ घण्टा निरन्तर काम गरेपछि थाकेकी ती चिकित्सक एउटा सभाकक्षमा निदाएकी थिइन्। तर सँगै खाना खाएर छुट्टिएर सुत्न गएकी ती चिकित्सक भोलिपल्ट अर्धनग्न अवस्थामा फेला परिन् । सहकर्मीहरूले ती मृतक चिकित्सककाे शरीरका विभिन्न भागमा गम्भिर चोट लागेको थियो। उनकाे शरिरका विभिन्न भाग भाँचिएकाे थियाे भने उनी रक्ताम्य अवस्था थिइन् । उनकाे आँखामा समेत गम्भिर चाेट लागेकाे थियाे ।

यस घटना पश्चात, काेलकातामा चर्काे विराेध भयाे । यसका साथै, सामाजिक संजालमा समेत याे घटनाप्रति दुख जनाउँदै लाखाैँ, कराेडाैँले पीडितकाे न्यायका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।

उक्त घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा अस्पतालमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे थियाे।

सर्वाेच्च अदालतले दियाे यस्ताे आदेश

अदालतले चिकित्सकीय सेवामा लागेकाहरू विशेष गरी महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बृहत्तर मुद्दा हेर्न राष्ट्रिय कार्यदल गठन गरेको छ । यसका साथै, अदालतले राष्ट्रिय कार्यदलले सबै पक्षको कुरा सुन्ने आश्वासन पनि चिकित्सक संघलाई दिएको छ । सुनुवाइका क्रममा चिकित्सकहरूले काम नगरेमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कसरी संचालन हुन्छ भन्ने अदालतकाे प्रश्न रहेकाे थियाे । 

भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कार्यदललाई तीन साताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएकाे छ । यसैगरी, अदालतले दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ । अदालतले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा फर्किन निर्देश गर्दै एम्स नागपुरका चिकित्सकहरू काममा फर्किएपछि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुने आश्वासन समेत दिएको छ ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले प्रशिक्षार्थी डाक्टरको शरीरमा १५१ मिलीग्राम वीर्य रहेको विषयमा पनि प्रश्न गरिएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडको नेतृत्वमा रहेकाे तीन जनाकाे संयुक्त इजलासले ती प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको बलात्कार र हत्या सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेकाे हाे।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पश्चिम बंगाल सरकारलाई आरजी कार मेडिकल कलेज र अस्पतालमा ती प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कार र हत्यासँग सम्बन्धित एफआईआर फाइल गर्न १४ घण्टाको ढिलाइ किन भयाे भन्ने पनि  प्रश्न गर्यो। सुनुवाईको क्रममा, भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडको नेतृत्वमा रहेको इजलासले मेडिकल कलेजका पूर्व प्रिन्सिपलका बारेमा पनि जिज्ञासा राखे । "आरजी कार मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलको सम्पर्कमा को थियो? एफआइआर ढिलो गर्नुमा उनकाे उद्देश्य के थियो? उनले तुरून्त किन एफआइआर दर्ता गरेनन् ? उनले कसलाई बचाइरहेका थिए ? त्यसपछि साे कलेजमा राजीनामा दिएर अर्काे कलेजमा कसरी ट्रान्सफर भए ?," चन्द्रचुंडले प्रश्न गरे ?