काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबावु शिवाकाेटीले दाेलखावासीका तर्फबाट  उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापन पत्र दिएका छन् । उनले सरकारी तथा नीजि स्तरबाट बनेका  आयोजनाहरुका शेयरमा स्थानीयवासीलाई विभेद गरिएकाे भन्दै बिहीबार ज्ञापन पत्र दिएका हुन ।

ज्ञापन पत्रमा नीति नियममा 'दाेलखावासी विभेद किन ?' भन्दै मन्त्री खड्काकाे ध्यानकर्षण गराइएकाे छ।  मन्त्री खड्कालाई दिएकाे पत्रमा यसाे भनिएकाे छ।

माननीय मन्त्री ज्यू ,
उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
सिंहदरवार काठमाण्डौँ

विषय : ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।

जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए अनुसार हिमाली जिल्ला दोलखामा सरकारी तथा नीजि स्तरबाट विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण भएका छन् भने कतिपय निर्माणाधिन छन् । प्रत्येक आयोजना निर्माणसँगै स्थानीय नागरिक र जिल्लावासीले आफ्नो आर्थिक हैसियत सुध्रने अपेक्षा गर्दै आएका थिए तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन । दोलखाका जलविद्युत आयोजना दोलखावासीका लागि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी भनेर प्रचार गरिएपनि माथिल्लो तामाकोशीको शेयर वाँडफाँडमा त्यस्तो हुन सकेन । दोलखाका स्थानीयले सर्वसाधारण शेयरहोल्डरले भन्दा कम शेयर पाएको यहाँलाई स्मरण गराउछौं । एकातिर ठूला आयोजनाको शेयर वाँडफाँडमा दोलखावासी ठगिएका छन् भने अर्कातिर माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरणले पनि नाफमा लैजान सकेको छैन । विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्दा सबै आयोजनामा हिउँद र वर्खामा अलग अलग दररेट राख्दै आएको प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीसँग एकै दररेट राखि आयोजनालाई घाटामा पारि प्राधिकरणलाई मात्र लाभान्वित गरेको छ । २०७८ असार २१ गते समुदघाटन भइ आयोजनाले व्यवसायिक विद्युत उत्पादन गरी आम्दानी गर्न लागेको ३ वर्ष पुरा भइसके पनि आयोजना घाटामा रहेको तथ्य संचार माध्यमहरुमा आइरहेको छ । आयोजना अधिकारीहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा रहेका त्रुटी लापरवाहीलाई मसिनो रुपमा केलाउन सकियो र यसवाट पाठ सिक्न सकेमा बन्दै गरेका र प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई समयमै सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ भने आयोजनालाई दीर्घकालसम्म चिरस्थायी वनाउन सकिन्छ ।

सरकारको नीतिका कारण दोलखासँगै देशका अन्य विद्युत आयोजनाका प्रभावित स्थानीयले आयोजनामा लगानी गरेको शेयर ३ बर्षसम्म बेचविखन गर्न नपाउने लकिङ पिरियडका कारण पनि आर्थिक रुपमा लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । आयोजनाका कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पिडित हुने स्थानीयले हकको रुपमा पाउने शेयरलाई प्रवद्र्धकहरु सरह ३ बर्षसम्म वेचविखन गर्न नपाउने गरि लकिङमा राख्ने व्यवस्थाले स्थानीय आयोजना प्रभावित नागरिकहरुको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । स्थानीयहरुलाई अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ता सरह नै शेयर कारोवार गर्ने वातावरणका लागि तत्काल नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । दोलखावासीका यी र यस्तै सरोकारहरुमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल देखिनेगरि सुधारको अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

१.स्थानीय शेयर सम्बन्धमा

जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरुबाट प्रभावित स्थानीय जनतालाई दिइदै आएको शेयर ती आयोजनाको प्रवद्र्धकलाई जस्तै ३ बर्षसम्म लकिङ पिरियडमा राख्दा उनीहरुले सम्बन्धित आयोजनाबाट आर्थिक रुपले लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । ‘आयोजनाका कारण समस्या झेल्नुपर्ने स्थानीयले लाभ लिन भने बर्षौ कुर्नुपर्ने विभेदकारी नीतिले पनि अहिले हजारौं आयोजनाप्रभावित आफूहरु ठगिएको महशुस गरि रुष्ट छन्। यस्तो विभेदले स्थानियको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने मोह कम हुने, आयोजनाप्रतिको अपनत्व पनि कम हुने भइ आयोजना निर्माणमा स्थानीयको सहयोग पनि कम हुने गरेको छ । जसकारण तोकीएको समय सिमा भित्र आयोजना सम्पन्न नभइ लागत पनि वढ्दै आएको छ । यो समस्या माथिल्लोतामाकोशीमा पनि छ । कानुनत १० % स्थानिय शेयर भनि छुट्टयाईए पनि यो वैज्ञानिक र न्यायपुर्ण देखिएन । माथिल्लो तामाकोशीको स्थानीय शेयर पाएकाहरुले ४८ र ३४ कित्ता पाएका छन भने IPO भर्ने अन्य जिल्लाका शेयर खरिद गर्नेहरुले न्यूनतम ५० कित्ता शेयर पाएका छन्।आयोजना दोलखाका स्थानीय जनताका लागि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी भनेर यसरी थाङनामा सुताइयो । अबका दिनमा दोलखाकै अन्य आयोजना तथा देशका अन्य भागमा बन्ने कुनै पनि आयोजनाका प्रभावित स्थानीयहरुले ठगिएको महशुस नगर्ने गरि शेयर वाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै स्थानीयहरुले पाएकोे शेयर अन्य सर्वसाधारण शेयरहोल्डरहरुले जस्तै विना लकिङ पिरियड किनबेच गर्न पाउने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि मन्त्रीज्यूसमक्ष हाम्रो माग छ ।

२. आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) र चर्को व्याजदर सम्बन्धमा ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजना वा आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी विच सुरुवातको लागत अनुमानको आधारमा PPA हुने र भविष्यमा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने जस्ता विविध कारणले लागत अनुमानको दुई गुणामा पनि आयोजना सम्पन्न नहुने जस्ता कारण आयोजना कहिले नाफामा जान नसक्ने देखिदै आएको छ । यसैको उदाहरण होे माथिल्लो तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडबीच न्युनत्तम दरमा PPA भएको र ऋण प्रदायक संस्थालाई चर्को व्याजदरमा व्याज तिरेको कारण कम्पनी घाटामा रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रतियूनिट रु.३.८० मा विद्युत विक्रि गर्ने गरेको छ । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतियूनिट रु. १० देखि १२ मा विक्रि गर्ने गरेको छ । यसर्थ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडवीच असमान PPA र ऋण प्रदायक संस्थाको चक्रिय व्याजदरमा पुनरावलोकन नभएमा कम्पनी सधै घाटामा भई कम्पनी नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । यस आयोजनामा दोलखाली जनता र सर्वसाधरणको समेत शेयर लगानी रहेकोले आयोजना संकटमा पर्दा सबैको शेयर लगानी डुब्ने खतरातर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण होस ।

३. केन्द्र प्रमुख (Plant Manger) सम्बन्धमा

निर्माण सम्पन्न भईसकेको कम्पनीको मोडेलमा बनेका सरकारी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन तहका प्रमुखहरुमा प्राधिकरणबाट काजमा आइ कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । दोलखाको भाग्य र भविष्य भनिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रलाई सञ्चालन गरिराखेको माथिल्लो तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडमा पनि व्यवस्थापन तहका प्रमुखहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट काजमा आइ कम्पनीको कार्य सम्पादन गर्दै आईरहेका छन् । काजमा आएका व्यवस्थापन तहका प्रमुखहरु कम्पनी तलमाथि हुँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फिर्ता भई प्राधिकरणकै रोजगारीको निरन्तरता पाउने सुविधा भएको हुँदा कम्पनीप्रति कती उत्तरदायी हुन्छन त्यो पनि विचारणीय विषय हो । तसर्थ कम्पनी दीर्घकाल्सम्म सञ्चालन गर्न, रकम्पनीको हित गर्दै नाफामा लैजानका लागि समेत तत्काल कम्पनीकै केन्द्र प्रमुख (Plant Manger) नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकोस्थानीय बुझाइ छ । यसमा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस ।

४. अपर तामाकोशी आयोजनाका समसामयिक समस्याका जानकारी सम्बन्धमा ।

४. १ Dam सम्बन्धमा ।

दोलखा जिल्ला विगु गाउँपालिका वडा नं. १ लामावगरस्थित यस आयोजनाको बाँधस्थल रहेको छ । उक्त बाँधको  प्रोटोकल अनुसार नियमित सरसफाई  नगर्दा Dam को Reservoir मा अत्याधिक माटो गिटी बालुवा  जम्मा हुनु र बाँधको उपल्लो भागमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको पहुँच मार्ग विस्तार गर्दाको Mucking समेत आयोजनाको बाँधमा Dumping गर्न दिएकोले आयोजनाको बाँधमा अत्याधिक Shield  जम्मा भएको छ।बाँधको Thrash Rack (फोहोर छान्ने संरचना)मा समस्या देखिएकोले बाँधबाट विद्युतगृहमा जाने पानीमा भएको फोहोर जस्तै काठको टुक्रा, गिटी, मुडा लगायतको बस्तुहरुलाई सफा गर्न Thrash Rack मा सफा गर्ने मेशिन जडान गर्नुपर्ने आवश्यक भएता पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतका केन्द्र प्रमुखले जडानको लागि कुनै चासो नदिई गैर जिम्मेवारीपन देखाएका छन्। २०७२ साल भूकम्प आउनुअघि बाँध  भाँसिएको भएपनि भुकम्पको कारण बाँध भाँसिएको प्रचार आयोजनाले गरेको थियो । उक्त कारणले Dam को गेटबाट पानी चुहिने समस्या रहेको, बाँधको एउटा गेट हालसम्म फसेको छ । सोको मर्मतको लागि केन्द्र प्रमुखले कुनै पनि चासो दिएको पाइदैँन ।

४.२ Powerhouse सम्बन्धमा ।

दोलखा जिल्ला विगु गाउँपालिका वडा नं १ स्थित गोंगरमा यस आयोजनाको विद्युतगृह Powerhouse रहेको छ । विद्युतगृहमा ६ वटा यूनिट  जडान गरिएको छ। हरेक युनिटबाट ७६ मेगावाट (76 MW) विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। २०८१ असार २१ गते आएको बाढीमा पनि Dam Operation Protocol ध्यानमा नदिई जवजस्ती पावरहाउसमा रहेको यूनिट संचालन गरेको हुँदा सोबाट करोडौ रकम पर्ने Runner लगायत अन्य मेशिनमा समेत क्षति भएको छ। आयोजना व्यवसायिक उत्पादनमा आएको ३ वर्ष भएको र उक्त अवधिमा ६ वटै यूनिटको Runner Change भएको छ । पुरानो मर्मत गर्नुपर्ने Runner हरुलाई मर्मतको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई कमिशनको खेलमा आयोजनाका पदाधिकारी र केन्द्र प्रमुखबाट नयाँ Runner को खरिद गर्ने कार्य भयो ।

सामान्यतया एकवटा Runnerको खपत २ र ३ वर्ष हुने भएतापनि केन्द्र प्रमुखले २०८१ असार २१ गते आएको बाढीमा Plant संचालन गरेको कारण २०८० चैत्र महिनामा परिवर्तन गरेको Runner  २०८१ साउन महिनामा पूर्ण क्षति भई नयाँ खरिद गरी परिवर्तन गरिएको छ । एउटा नयाँ Runner को खरिद मुल्य करिब २२ करोड पर्दछ । विद्युतगृहमा जडान गरिएको मेशिनहरुमा सेन्सर सिस्टमले काम गर्न छोडेको छ । हरेक यूनिटमा समस्या आउँदा Spare Parts उपलव्ध गराउन सकिएको छैन भने समयमै मर्मत गर्न नसक्दा यूनिटहरु बन्द भई चाहेजति विद्युत उत्पादन गर्न नसक्दा कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी रहेको छ ।

केन्द्र प्रमुखको लापरबाहीको कारण आयोजनाको Plant मा ठूलो दुर्घटना भई पूर्ण रुपमा वन्द हुने सम्भावना रहेको छ। हिउँद याममा यस आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्झौता भएजति विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्दा पेनाल्टी तिर्दै आएको छ । हिउँद याममा भएको घाटा प्रतिस्थापन गर्न वर्षा याममा पूर्ण क्षमतामा (456 MW) Plant संचालन गर्नुपर्नेमा Maintaince को लागि पर्यात Spare Parts नभएको र सबै यूनिटहरुको मेशिनमा दैनिक समस्या आईरहेकोले सबै यूनिटहरुको मेशिन एकसाथ संचालन हुन नसकेको कारण पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन नभइा कम्पनीलाई बर्षायाममा पनि निरन्तर घाटा भईरहेको छ । यस सम्बन्धमा पावरहाउसमा कार्यरत कर्मचारीहरुले केन्द्र प्रमुखलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत केन्द्र प्रमुखबाट बेवास्ता हुदै आएको पाइएको छ ।

पावरहाउस भित्र रहेको Septic Tank भित्ररहेको दिसा पिसाबलाई तामाकोशी नदीमा निरन्तर निकास गर्दै आएको पाइएको छ। तामाकोशी नदी धार्मिक रुपमा पवित्र नदी मानिन्छ र तामाकोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुले उक्त नदीको पानी खानेपानीको रुपमा उपभोग गर्ने गरेका छन्। वातावरणीय मापदण्ड अनुसार उक्त Septic Tank को ढल वा दिसा पिसाब नदीमा निकास नगरी अन्यत्र ठाउँमा Disposal गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा केन्द्र प्रमुखलाई पावरहाउसको Septic Tank भित्रको दिसा पिसाब लगायतको ढललाई तामाकोशी नदीमा निकास नगर्न पटक पटक स्थानीयले सचेत गराउँदा समेत केन्द्र प्रमुखले वेवास्ता गर्दै आएको र ढल Disposal को नाममा केन्द्र प्रमुखले मासिक रकम भुक्तानी गरेर कमिशन भोग गर्दै आइरहेको आरोप छ ।
४.३आयोजनको सामान चोरी भएको सम्बन्धमा ।

विगु गाउँपालिका वडा नं. १ गोंगरडाँडास्थित आयोजनाको Upper Penstock Lower Penstock  मा जडान गरिएको, करोडौ पर्ने Gantry Crane काटी सुरक्षा निकायको सुरक्षा घेरामा रहेको आयोजनास्थलबाट चोरी निकासी हुँदा समेत आयोजनाका पदाधिकारीहरु, केन्द्र प्रमुख (Plant Manager) बेखबर हुनु, बेखबर भएको नाटक गर्नु आफैमा रहस्यमय छ ।

४.४दोलखाली कर्मचारीलाई तलब भत्तामा गरेको विभेदको सम्वन्धमा ।

दोलखाली जनताको भाग्य र भविष्य तय गर्ने र सुनको अण्डा दिने भनिएको यस आयोजनाले दोलखाली जनतालाई स्थानिय शेयर जम्मा ४८ र ३४ कित्ता दिएको कुरा सर्वविदितै छ । दोलखाको श्रोत साधनको प्रयोग गरी वनेको यस आयोजनाले दोलखाली जनतालाई शेयरको नाममा आखाँमा छारो त हाल्यो नै अझ दोलखा जिल्ला निवासी यस कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्य जिल्ला निवासी कर्मचारीको तुलनमा तलब भत्ता समेत कम दिई यस कम्पनीले दोलखाली कर्मचारीलाई समेत विभेद गरेको पाइएको छ । एकातिर उत्तरदायित्व भत्ताका नाममा केहि कर्मचारीहरु तलव बराबरको अतिरिक्त रकम पाउनेअर्कातिर स्थानीय कर्मचारीलाई तलव भत्तामा पनि विभेद हुने कार्य न्यायसंगत छैन ।

यसमा तत्काल सुधार होस । धन्यवाद । जय नेपाल ।