मंगलवार प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै बाली बीमालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको बताए । मन्त्रीले अनुदानको विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएको आरोप मेटाउन पालिका तह, प्रदेश तहसँग समन्वय गर्नपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘‘एउटा संयन्त्र बनाउने र अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ । लगानी दशकको सफलताका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने छ । १० वर्षमा के के काम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ? भन्नेबारेको योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने छ।”
प्रदेश र स्थानीय तहसँगै जान नसके लगानी दशक सफलतातिर लैजान नसकिने मन्त्रीको बुझाई छ । मन्त्रालयले किसान सूचीकरणका सम्बन्धमा यसै वर्षभित्र सक्ने उद्देश्य बोकेको छ । यस वर्षभित्रै सूचीकरण, वर्गीकरण गर्दै वितरणको प्रक्रिया पनि शुरु गर्ने योजना रहेको बताए ।
‘किसान सूचीकरणका सम्बन्धमा यसै वर्षभित्र सक्ने उद्देश्य बोकेका छौँ । त्यतिमात्रै होइन, यसै वर्ष सूचिकरण, वर्गीकरण गर्दै वितरणको प्रक्रिया पनि शुरु गरौँ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसमा सबै प्रदेशको र सबै पालिकाको तर्फबाट उत्तिकै सहयोगको जरुरी मैले महशुस गरेको छु । यसैगरी बाली बीमाका सन्दर्भमा हामीले प्रवर्द्धनात्मक तथा सचेतनामूलक कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उद्देश्य पनि मन्त्रालयले राखेको छ । कृषि मन्त्रालयसँग लाग्दै आएको आरोप अनुदानका विषयमा छ । यो अनुदानको विषयमा पालिका तह, प्रदेश तहसँग समन्वय गरेर एउटा संयन्त्र बनाएर अनुदानको व्यवस्थापन गर्दा ठिक होला कि ? यो सोच अघि बढाएका छौँ,” मन्त्रीले भने ।
मन्त्री अधिकारीले निर्देशिका संशोधन गर्न नसके रासयनिक मलको अभाव र आलोचना सधैँ भइरहने बताए । नागरिकताको प्रतिलिपि नलगी १० किलो मल नपाइने अवस्था रहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागिरहेको छ ।
