सुवास निरौला

पछिल्लो करिब ६ महिनामा नेप्से परिसूचक करिब ४ सय अंकले घटेपछि सरकारले शेयर बजारलाई लक्षित गर्दै छुट्टै सुधार प्याकेज तयार गर्ने भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा शेयर बजार सुधार योजना’ तयार गर्न थालेको हो। बाढी तथा हिमपहिरोका कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना भएपछि सरकारले प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणको पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएको दुई दिनमै समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने गरी थप चारवटा प्याकेजमा काम अघि बढाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार थप चारमध्ये शेयर बजारसँग सम्बन्धित प्याकेजलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त प्याकेज यसै साता घोषणा गर्ने तयारी छ। यद्यपि प्याकेजमा शेयर बजारका लागि के–कस्ता व्यवस्था राखिनेछन् भन्ने विषयमा भने अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र एउटा लयमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेका बेला भीषण विपद्को प्रहार भएको भन्दै तत्कालै विभिन्न प्याकेजमार्फत पुनरुत्थानको काम अघि बढाउन थालिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विपद्को प्रत्यक्ष असरबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन मात्रै नभई समग्र निजी क्षेत्र र देशवासीको मनोबल उकास्ने गरी रणनीति बनाउन थालिएको छ।

करिब ६ महिनामा ४ सय अंकको गिरावट

पछिल्लो करिब ६ महिनामा नेप्से परिसूचक करिब ४ सय अंकले घटेको छ। बजार परिसूचकमा आएको यो गिरावटसँगै शेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरणमा समेत ठूलो कमी आएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार यस अवधिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर सम्पत्तिमा ह्रास आएको छ।

बजारमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने निजी क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था बनेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यसैले सरकारले अहिले शेयर बजारलाई समग्र आर्थिक पुनरुत्थानकै एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएर छुट्टै योजना बनाउन थालेको हो। तर अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको प्याकेजबाट बजारमा तत्काल कस्तो प्रभाव पार्ने वा कुन–कुन नीतिगत व्यवस्था गरिने भन्ने विषय भने अहिले नै स्पष्ट गरिएको छैन। मन्त्रालयको तयारी अहिले प्याकेज निर्माणको चरणमा रहेको छ।

शेयर बजारपछि निजी क्षेत्र

शेयर बजारसँगै सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि पनि छुट्टै प्याकेज तयार गर्दैछ।विपद्पछि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएको अवस्थामा व्यवसायीको मनोबल उकास्ने र लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक उपाय समेटेर उक्त प्याकेज तयार गर्न लागिएको हो। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी साता निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। छलफलपछि प्याकेजमा समेटिने विषयहरू थप स्पष्ट हुनेछन्।

पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत खोजिँदै

विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि अर्को महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ। विपद्बाट भएको क्षतिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत तीव्र पारिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान तथा परिचालन गर्ने तयारी सरकारको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनमा काम गरेको अनुभव रहेका अर्थमन्त्री वाग्ले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्रोत खोजी गर्ने तयारीमा छन्।

FATF ग्रे सूचीबाट बाहिरिने रणनीति

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ग्रे सूचीबाट नेपाललाई शीघ्र बाहिर निकाल्ने रणनीतिलाई पनि नयाँ प्याकेजका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा अर्थ मन्त्रालयको टोलीले काम गरिरहेको छ। नेपाल ग्रे सूचीमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा लगानी वातावरणमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाउन लागेको हो।

पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनमा

थप चारवटा प्याकेजको तयारी भइरहेका बेला सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणको पुनरुत्थान प्याकेज भने सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

क्षति भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकले थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बाढीले पूर्ण क्षति भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा नष्ट भएको परिमाणसम्म भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ। बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबर रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने सुविधा पाएका छन्। पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने तथा आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा समेत कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिले डे–०१ बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुटको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा दाबीको मूल्यांकन छिटो गर्ने र प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अब यही पहिलो चरणको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजपछि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान शेयर बजारसहित समग्र अर्थतन्त्रको मनोबल पुनः उठाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ। थप चार प्याकेजमध्ये शेयर बजारसम्बन्धी योजना यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेकाले त्यसमा सरकारले के–कस्ता उपाय अघि सार्छ भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।