नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षकाे रुपमा सहसचिव महेश बरालले जिम्मेवारी लिएकाे करीव दुई महिना पुगेकाे छ। बाेर्डकाे काम कारवाहीबारे अध्ययन गरि सकेर बराल अब परिणाममुखी कामका लागि अगाडि बढ्ने उद्घाेष उनले गरेका छन् ।  

उनी सबैभन्दा पहिला आईपीओकाे जाम खुलाउने तर्फ लागेका छन् । त्यसपछिकाे उनकाे प्राथमिकता सूचीकृत संस्था तथा बजार सहभागीहरूको संस्थागत सुशासन, प्रविधिमा लगानी,  बोर्ड तथा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा रहेकाे देखिन्छ । प्रकृया पूरा गरेर अर्काे अध्यक्ष बहाल हुने समय एकीन छैन । त्याे बेलासम्म बरालले नै बाेर्डकाे नेतृत्व लिने छन् । उनकाे कार्य याेजना र तयारी बारे मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले बरालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  

भर्खरै मात्रै तपाईहरू शेयर बजार घटेको चिन्दा लिँदै नेप्से पुग्नु भयो ?  नेप्से नै पुग्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?

शेयर बजार किन घट्यो भनेर नै त गएको हाेइनाै। अर्थमन्त्रीज्यू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। हामी मन्त्रीज्यू प्रति उत्तरदायी छौ। उहाँले शेयर बजार किन घट्यो भनेर सोध्नु स्वाभाविक हो। त्यसपछि हामी जबाफ दिने ठाउँमा थियौ। हामीले जवाफ दियौ। अब शेयर बजार घट्ने र बढ्ने विषय खुला बजारले नै तय गर्ने विषय हो। मलाई भन्दा बढी तपाईहरूलाई नै यो विषय थाहा छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि बजार घट्नु र बढ्नुलाई हामी स्वाभाविक मान्छौ।

तर बजार घटाउन वा बढाउन कसैको भूमिका थियो कि थिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो पाटोबाट हाम्रो स्टडी निरन्तर छँदै छ। हामीले नेप्सेमा गएर पनि त्यही नै भन्यौ। फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर तपाईहरू नै हो। तपाईहरूले नै मार्केट म्यानुपुलेसनको विषयमा हेर्नु पर्छ। हामीले त्यस्तो कुनै सूचना पायौ भने हामी पनि आफै हेर्न सक्छौ। किनकि नेप्सेको सिस्टममा हाम्रो पनि एक्सेस छ। चाहे नियोजित रुपमा बढाउने वा घटाउने दुवै कार्यलाई हाम्रो कानुनले अपराध मानेको छ। त्यसको छानबिन त हुन्छ नै। त्यसले गर्दा बजार घटेको विषयमा मेरो खास टिप्पणी छैन। बजार स्वाभाविक लयमा जानु पर्छ । माग र आपूर्तिले यसलाई तय गर्नु पर्छ भन्ने नै हो।

तपाईले भने जस्तै बजार घटाउन वा बढाउन कसैले भूमिका खेलिरहेको नोटिस धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ?

आरोप र गुनासोहरूको कुरा एउटा भयो। फेरि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले बोल्नु पर्दा मैले प्रमाण सहित बोल्नु पर्छ। हामी केही केही विषयको छानबिनमा छौ। फेरि त्यो आजको भोलि रिजल्ट दिने विषय होइन। जुन स्केलमा कारोबार हुन्छ। त्यसमा केही कारोबारमा मात्रै हामीले निगरानी गरिरहेका छौ। केही केशहरू अन्डर इन्भेष्टिकेसन छन्।

यसमा दुई थरी छन्। केही सूचना भने म्यानुपुलेसन भइरहेको भन्ने छ। अर्को तर्फ कर्नरिङ,सर्कुलर ट्रेडिङ गर्ने कुराहरू आएकाले गर्दा हामीले सिस्टम भित्रै बसेर गल्ती कमजोरी खोज्ने काम भइरहेको छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको भन्दै धेरै उजुरी /गुनासो धितोपत्र बोर्डमा परेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले के गरिरहेको छ ?

हामीले सोसल मिडियाको मनिटरिङ नै गर्ने गरी एउटा कार्यदल नै बनाएर खटाएका छौ। त्यो भन्दा बढी मैले अहिले भन्न चाहिन। किनकि त्यो अनुसन्धान कै विषय छ। हामीसित पनि सोसल मिडियाको प्लेटफर्महरू छन्। त्यसैमा जवाफ दिएर जाने हो कि ? भन्ने पनि छलफल गरेको हो। तर त्यो गर्दा अनावश्यक आक्षेप लगाउने हुन सक्छ। बरु त्यो गर्नु भन्दा अनुसन्धान कै हिसाबले जानु पर्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौ। यसो भन्दै गर्दा भए जति सबैको निगरानी गरिरहेका छैनौ। तर मेजर इस्यु हरूमा भने हामी निगरानी गरिरहेका छौ।

दोषी ठहरिए उनीहरूमाथि कस्तो एक्सन हुन सक्छ ?

कानुन बमोजिम हुन्छ। पहिला हामीले प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्छ। प्रमाणले सपोर्ट गरेको आधारमा अरू कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ।

अहिले जसरी अनलाइन कारोबार हुन्छ। त्यस अनुसार नेप्से वा सेबोन नै प्राविधिक रुपमा सुपरिवेक्षण गर्न सक्षम छन् ?

यसका दुई पाटा छन्। प्राविधिक पाटोबाट कुरा गर्दा हामी जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सार्वजनिक निष्कासन गर्छौ। त्यसको बाँडफाँट गर्छौ। सूचीकृत र कारोबार गर्छौ। त्यस हिसाबले प्रविधिमा हामी धेरै पछाडि छैनौ। गरेको कामको जस पनि दिनु पर्छ। हिजोको साथीहरूले सबै गलत गरेका थिए पनि भन्नु हुन्न। धेरै काम भएको छ। तर टेक्नोलोजी सर्भिस डेलिभरी गर्ने हिसाबले मात्रै भयो। अब त्यसको सुपर भिजन पनि टेक्नोलोजीले नै गर्ने प्रविधि हामी सित छैन। एआई टुल्सहरु,अटोमेटेड मार्केट रेगुलेशनका कुराहरू हुन्छन्। ती चिजहरुचाँहि हामीसित छैनन्। जुन हिसाबले बजारको आकार र बिस्तार भइरहेको छ। त्यस अनुसारको जनशक्ति प्रविधि हामीसित छैन। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। त्यो नेप्सेमा पनि पुगेको छैन भने सेबोनको पनि।

धितोपत्र बोर्डमा प्राथमिक निष्कासनका थुप्रै निवेदन परेका छन्। तर ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि तिनको स्वीकृति ठप्प छ। कम्पनीहरूले निष्कासन स्वीकृति किन नपाएका हुन् ?

यहाँ कस्तो परिपाटि रहेछ भने हरेक निवेदनहरू पहिले अध्यक्षकोमा आएर मात्रै अघि बढ्दा रहेछन्। त्यसले गर्दा जाम जस्तो भएर बसेको रहेछ। यो समस्या हाम्रो पहिचानमा छ। यसमा पनि अटोमेसन छैन। म्यानुअल नै छ। प्राथमिक निष्कासनको एउटा फाइल हेर्ने नियमन विभागको एक जना कर्मचारीलाई एक हप्ता भन्दा बढी समय लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दा यो जाम खुलाउनु पर्छ भनेर अरू विभाग र शाखाहरूका कर्मचारीहरू थपेर काम अघि बढाउन खोजिरहेका छौ। यो जाम अब सधैँ रहँदैन।

यो रोकिनुको अर्को कारण पनि छ। म आए यता हाम्रो सञ्चालकहरू लगातार परिवर्तन हुनु भयो। यही बीचमा फेस्टिभल सिजन पनि सुरु भयो। तर बिस्तारै यो काम सुचारु भएको छ। अब क्रमशः यसको रिजल्ट देखिन सुरु गर्छ।

९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको हकमा के हुन्छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनको आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको हकमा म आउनु भन्दा अघि कै बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको रहेछ। त्यसकारण ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिँदैन। कि हामीले त्यसमा फरक निर्णय गरेर जान सक्नु पर्‍यो या सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर अर्को निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। तर वाँकी कम्पनीको हकमा भने काम रोकिने छैन। अहिले पनि कति काम भएका छन्। त्यो हाम्रो वेबसाइटमा नआएको हुन सक्छ। त्यो राख्न पनि मैले निर्देशन दिई सकेको छु।

प्रिमियममा शेयर निष्कासनको विषयलाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राखेको थियो। त्यस विषयमा के हुँदै छ ?

समितिले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न नदिनु भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले पढ्दा बुक बिल्डिङ विधिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको जस्तो लाग्छ। हामीले भारत भ्रमणमा क्रममा पनि सोधेका थियौ त्यहाँ धेरै जसो निष्कासन बुक बिल्डिङ मार्फत नै हुने रहेछ।  बुक बिल्डिङ पनि प्रिमियम मै हो। तर प्रिमियम निर्धारण कसरी गर्ने ? बुक बिल्डिङ मेथडबाट गर्ने कि नेटवर्थको हिसाबमा गर्ने ? प्रिमियम त्यसै दिन पाइँदैन। प्रिमियमको कानुनी आधार हेर्दै जाने हो भने हामी कम्पनी ऐनको दफा २९ मा पुग्छौ। हामीले के बुझ्नु पर्‍यो भने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन भनेको कम्पनी ऐनसँग मिल्छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बुझ्न कम्पनी ऐनसँगै पढ्नु पर्छ। किनकि शेयर र डिबेन्चर सम्बन्धी च्याप्टर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा लेखिएको छैन। त्यो कम्पनी ऐनबाटै गाइड हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रिमियम भन्ने कुरा खराब वा गलत होइन। कानुन नभएका पनि होइन। तर बुझाइ के छ त्यतातिर म जान चाहिन।

तपाई धितोपत्र बोर्डमा छोटो समय नै रहनु हुने छ। यो अवधिमा तपाईले के दिने प्रयास गर्नु हुने छ ?

सबैभन्दा पहिलोमा संस्थागत क्षमता विकासमा मैले पहल गर्ने छु। खाली पदहरूको पदपूर्तिको सूचना हामीले निकालेका छौ। अर्को फोकस भनेको आइटी सेक्टरमा छ। आइटीमा हामीले धेरै काम गर्नु पर्ने छ। लाइसेन्सिङ र सुपर भिजन दुबैलाई अटोमेसनमा लैजानु पर्छ। त्यसपछि अनलाइन जुन शेयरको ट्रेडिङ हुन्छ। त्यसको लागि पनि प्रविधि चाहिन्छ। हुन त अहिले सुरु भएको छैन। तर सङ्गठनलाई पनि बजारको आकार अनुसार ग्रो गर्नु पर्छ कि भन्ने लागेको छ। नयाँ कानुन र नियमावलीका ड्राफ्ट बनाउनु पर्ने छ। त्यसमा पनि मैलो फोकस गरिरहेको छु।

जस्तो नयाँ कानुनहरू ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु भयो। कस्ता कानुनका ड्राफ्ट बन्दै छन् ?

धितोपत्र ऐन त संसद मै दर्ता भइसकेको छ। अर्कोतर्फ कमोडिटि मार्केटका केही नियमावली र निर्देशिकाहरू आवश्यक देखिएका छन्। तिनमा हामीले काम गरिरहेका छौ। अहिले हामीले अर्को गरिरहेको भनेको एसएमइज प्लेटफर्म हो। एसएमइ प्लेटफर्म चाहिँ अहिले मन्त्रिपरिषद् पुगेर त्यस सम्बन्धी नियमावली मन्त्रीपरिषद्काे विधायन समितिमा छ। त्यो आएपछि हामी एसएमइ प्लेटफर्म पनि सुरु गर्छौ। त्यो साना कम्पनीको ग्रोथको लागि महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

हामीले भारतमा पनि त्यस्तै देख्यौ। साना कम्पनी जो क्यापिटल मार्केटमा आउन खोजेका छन्। जसले पूँजी रेज गर्न खोजेका छन्। उ एसएमइजको रुपमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि उसले पूँजी सङ्कलन गर्छ। कारोबार बढाउँछ। अनि बल्ल उ मेन काउन्टरमा आउँछ। हामीले पनि त्यही अभ्यास गर्नु पर्छ।

थोरै शेयर निष्कासन गरेका कम्पनीहरू जो एसएमइज प्लेटफर्म भित्र पर्ने थिए। उनीहरू मेन काउन्टरमा गएका कारणले नै मार्केट म्यानुपुलेसन गर्न सम्भव भएको हो। त्यो पनि एक मुख्य कारण हो। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि पनि एसएमइ प्लेटफर्म आवश्यक देखिएको हो। धेरै शेयर किनेर मूल्य बढाइदिने सम्भावना साना कम्पनीमा मात्रै छ। मैले बुझेसम्म ठुला कम्पनीमा सम्भव छैन। त्यसकारण एसएमइ प्लेटफर्म नभएका कारण ती कम्पनी मेन प्लेटफर्ममा गए। त्यसले गर्दा अहिले समस्या देखिएको हो। भोलिका दिनमा यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

यो आउने भनेको त लामो समय भयो। तपाईकै पालामा सम्भव छ ?

मन्त्रिपरिषदमा भएको विषयमा मैले के टिप्पणी गर्न मिल्ला र ? तै पनि हालसालै १५/२० दिन अघि अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ। यस अघि मन्त्रिपरिषदमा पुगेकै थिएन। अथवा गएर फर्कियो कि त्यो विषय मलाई जानकारी भएन। अहिले फेरि गएको छ। अब धेरै समय नलाग्ला।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अहिले कहाँ पुगेको छ ?

सेबोनको तर्फबाट भन्नु पर्दा अहिलेसम्म पनि नयाँ स्टक चाहिन्छ नै भन्ने छ। हामीले भारतमा पनि बुझ्दा त्यहाँ पनि दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेछ। फेरि ऊनीहरूमा क्रस होल्डीङ पनि रहेछ। अर्को तर्फ नेप्सेको सुधार पनि आवश्यक छ। नेप्सेलाई सुधार गर्न सकियो भने नयाँ चाहिँदैन भन्ने ओपेनियन पनि छ। यो खुला बहसको विषय हो।