बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भए लगत्तै सरकारले चीनसँग पनि विद्युत खरिद विक्री सम्वन्धि सम्झौता गर्ने गरि प्रकृया अगाडि बढाउने भएको छ ।

त्यसको लागि सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण जाँदा छलफल गरिएका एजेण्डालाई नै आधार बनाएर दुई देशबीच छिट्टै सम्झौता गर्ने गरि आन्तरिक तयारी शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यतिबेला चीन भ्रमणमा जाँदा स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ४०० केभीको रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यो वाहेक प्रधानमन्त्री ओलीकै विशेषरुचीमा थप केही आयोजनाको काम अगाडि बढाउने गरि सम्झौता गर्न आन्तरिक तयारी भैरहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । उक्त स्रोतका अनुसार नेपाल चीनबीच छिट्टै वार्ता गर्ने गरि नेपालले रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनसहित २२० केभीको केरुङ–चिलिमे प्रसारण लाइन, नेपाल र चीनका सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा सहयोग, देशका मुख्य ठाउँहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्ने र काठमाडाैं उपत्यकाको सबस्टेशन तथा प्रसारण प्रणालीलाई सबलीकरण गर्ने विषयलाई समेटेर प्रस्तावहरु तयार गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समयपछि गर्ने (यद्धपी भ्रमण कहिले हुन्छ, त्यो अझै यकिन छैन) भ्रमणको क्रममा ती सम्झौताहरु गर्ने गरि ओलीकै निर्देशन अनुसार तयारी भैरहेको बताइएको छ । चीनसँगको सम्झौताप्रति खासगरि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले बेला बेलामा आपत्ती जनाउने गरेकोले पनि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको टुंगो लाग्नु अघि नै दुई देशबीच गरिने सम्झौताप्रति नेपालमा विरोध नहोस भन्ने बारेमा विशेष चनाखो रहेकोले अहिले भित्रभित्रै तयारी भैरहेको ओली निकट एक जना एमाले नेताले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए ।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेकोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सहमती वा सम्झौताको तयारी गर्दा दवाब महसुस गरिरहेका छन् ।

भारतले चीनको लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार जोडिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने अघोषित नीति लिँदै आएको छ र त्यसबारेमा नेपालका राजनीतिक नेताहरु र उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि जानकारी दिइसकेको छ ।

तर, सरकारी अधिकारीहरु भने चिनिया सहयोगमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद नगरे पनि केही फरक पर्दैन । किनकी चीनले विगतदेखि नै तिब्बतका लागि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि प्रस्ताव राख्दै आएको छ । कुनै पनि बेला नेपालसँग विद्युत खरिद सम्झौता हुने विश्वासमा चीनले आफ्नो तर्फ प्रसारण लाइनसमेत विस्तार गरिसकेको बताइएको छ । नेपालका उच्च हिमाली सीमावर्ती भेगमा आफैले प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत लैजान चीन पहिलेदेखि नै तयार देखिएको छ । तर, नेपालमा राजनीतिक सहमति नभएको र सरकारको तर्फबाट पनि ठोस पहल नभएकोले सम्झौता प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘अब भने प्रकृया अगाडि बढ्ने निश्चित छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको निकट भविश्यमा हुने भ्रमणमा यी सबै कुराको टुंगो लाग्छ,’ ओली निकट ती नेताले जानकारी दिए ।