अर्थात् १०० भन्दा बढी विश्वका मुलुकहरुमा रोजगारीको खोजीमा गएका नेपालीहरुबाट वार्षिक १४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको आगमन नेपालमा भइरहेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो क्षेत्रिय प्रतिवेदन अनुसार जिडीपीमा नेपालको रेमिट्यान्स योगदान दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी छ। नेपालमा अहिले १०० मध्ये ७७ घरपरिवारले रेमिट्यान्स हात पार्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९–८०) को प्रतिवेदनले ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स पाउने गरेका छन्। पछिल्लो १२ वर्षमा रेमिट्यान्स पाउने घरपरिवारको संङख्या ह्वात्तै बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपी सो तथ्याङकलाई अर्थपुर्ण मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा प्रश्न पनि उठ्छ। किनकी सो तथ्याङकमा देश बाहिरबाट मात्र नभएर देशभित्रै पनि जस्तो काठमाडौंमा काम गरेर विराटनगरको कुनै घरपरिवारमा गएको रकमलाई पनि रेमिटयान्स् मानिएको छ। तरपनि उक्त तथ्याकं अनुसार ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स पाउने घरपरिवारले भने विदेशबाट रेमिट्यान्स पाइरहेका छन्। यसरी विगत २ दशक यता मुलुक क्रमशः रेमिट्यान्स निर्भर हुँदै गइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आव २०८०–०८१ मा नेपालमा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रेमिटयान्स भित्रिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो। यसरी अर्थतन्त्रको मुल स्रोत बनिरहेको रेमिट्यान्स निरन्तर बढीरहेको देखिन्छ। खासगरी पछिल्ला वर्षहरुमा विदेश जानेहरु बढीरहेकाले रेमिटयान्स बढीरहेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आव २०८०–८१ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि ७ लाख ४३ हजार ५९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
खासगरी आम्दानीको केन्द्र बनिरहेको रेमिट्यान्सको क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउने हिसावले सोच्न जरुरी छ। किनकी आज नेपाल जनसङख्याको हिसावले श्रम जनशक्ति बढी भएको अवस्थामा छ। श्रम निर्यातबाट लाभ लिनसक्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने, दक्ष एवं बढी आम्दानी गर्नसक्ने श्रमशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा नेपालले जोडदिनु पर्छ। आजको २१ औं शताब्दीको विश्वव्यापिकरण र सञ्चारको भुमण्डलीकृत विश्वमा नेपालीले तुलनात्मक लाभ जहाँ–जहाँ छन् त्यहाँ–त्यहाँ अवसर खोज्नुपर्छ। आज नेपालको मात्रै होइन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत सम्पन्न हुँदै गएका धेरै देशहरुको बलियो आयस्रोत रेमिट्यान्स नै बनिरहेको देखिन्छ।
त्यसकारण विदेशमा काम गर्नै हुँदैन, नेपालमै खरिया खन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन गलत छ। आज विश्वका धेरैजसो देशका जानसाङख्यिक अवस्थामा काम गर्न नसक्ने बुढौलीहरुको बाहुल्यता बढ्दैछ, विश्वभर श्रम गर्नेभन्दा बसीखाने आदत बढोत्तरी भएको छ। यो अवस्था नेपालका श्रमशील युवाहरुका लागि अवसर हुन्। बेलैमा त्यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालीहरुले श्रमकै माध्यमबाट भएपनि व्यापक आम्दानी गर्नेतर्फ सोच्नैपर्छ।
तर बिडम्बना के पनि छ भने स्वदेश भित्रिएको रेमिट्यान्सको उचित सम्बर्द्धन नहुनु दुखदायी छ। विदेशिएका युवाहरुले कमाइ पठाउने रेमिट्यान्सको सम्बर्द्धनमा सरकारले जोड दिएको छैन। खासगरी हालसम्म रेमिट्यान्सको जसरी नेपालमा आगमन भइरहेको छ, त्यो रकम लत्ताकपडा, खाद्यान्य, इलेक्ट्रोनिक सामान, मोटर गाडी लगायतका वस्तुहरु समेतको आयात मार्फत् ८० प्रतिशत जस्तो पैसा विदेशिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। काम गर्नसक्ने युवाहरु विदेशिएसँगै नेपालमा खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझो हुनु, उत्पादन केही नहुनुले रेमिट्यान्स रकम उपभोगमै खर्च भइरहेको देखिन्छ। जुन अत्यन्त चिन्ताजनक छ।
रेमिट्यान्स आय र त्यसको व्यवस्थापन, नेपाली कामदारहरुको सिपको विकास, सक्षमता अभिवृद्धि र स्वदेशी आत्मनिर्भरताको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। रेमिट्यान्सको उचित सम्र्बद्धन गर्न सकिए र त्यो रकम विस्तारै उत्पादनमूूलक क्षेत्रहरु जस्तो कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा लगाउन सकिए अर्थतन्त्र दिर्घकालमा सबल बन्नसक्छ। त्यसकारण सरकारले युवाहरुले स्वदेशमा पठाउने रेमिट्यान्स सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्स जताबाट आयो उतैतिर जाने अवस्थाको अन्त्य गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भरता बढाउने कुरामा त्यस्तो रकम सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्छ। त्यो भयो भने विदेशमा दुःख गर्ने जनशक्तिहरुको पनि नेपालमा भोलीको भविष्य सुन्दर हुनसक्छ।
आजको २१ औँ शताब्दीमा व्यक्तिको इच्छाले जुनसुकै देशमा काम गर्नसक्ने वा पाउने अधिकार र अवस्था छ। संसारका देशहरु अहिले समग्रमा एक अर्कामा अन्तर्निभर एवं जोडिएका छन्। यस्तोमा कतिपय वृत्तबाट नेपालमा मेनपावर सुकाउने भन्ने खालका अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। तर त्यसरी मेनपावरहरु सुकाउनेभन्दा पनि सरकारले सकेसम्म देशमै रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने, वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने, ती क्षेत्रका विकृति विसंगतीलाई निमिट्यान्न पार्ने र विदेश काम गर्न जाने युवाहरुलाई सीपयुक्त एवं दक्ष बनाउने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ। सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको विदेशगमनबाट मात्र रेमिट्यान्सको प्रभावकारी आगमन सम्भव हुनसक्छ।
खासगरी रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा अहिले विश्वव्यापी छ। त्यो विश्वव्यापी लहर चलेको अवस्थामा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसको विपरीत हिँडेर नेपाल सम्पन्न बन्न सक्दैन।
बरु नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्न थालेको विगत केही वर्षयताबाट विशेषगरी एक्कासी बढेको आय असमानताले सामाजिक विचलन देखा पर्न थालेको छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले सोच्नुपर्छ। जस्तो कि रेमिट्यान्सका कारण रातारात निम्न वर्गको पुर्नउत्थान भई मध्यम वर्गको विकास भएको छ। मध्यम बर्गको पुर्नउत्थान भई हुनेखाने वर्गको उत्तिकै विस्तार हुँदैछ। वर्गहरुको स्तर उन्नतिसँगै मुलुकमा काम गर्ने र स्वदेशमै रहेर पसिना बगाउन चाहनेहरुको सङ्ख्या भने अधिक न्यूून हुँदैछ। त्यसको फलस्वरुप कृषियोग्य जमिनहरु बाँझै बस्न थालेका छन्। कृषि क्षेत्रको आवश्यक विकास एवं आधुनिकरण गर्ने कार्य पछाडि पर्दैछ। जसले गर्दा गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। जुन रेमिटयान्सले दिएको योगदान हाराहारी हो। रेमिट्यान्सको निर्भरता बढीरहँदा कृषि उत्पादनमा श्रमशील जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको छ। फलस्वरुप मुलुकको कृषि उत्पादकत्व घटिइ मात्र रहेको छैन, कृषिमा परिनिर्भरता बढीरहेको छ। साथै जीडीपीमा कृषिको योगदान निरन्तर खुम्चीरहेको छ। रेमिट्यान्स बढनु, कृषि उत्पादकत्व घट्नु, झण्डै ३ खर्बको कृषि तथा फलफुलको वार्षिक आयात हुन थाल्नुले अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरतामा परेको नकारात्मक प्रभाव उज्जागर गर्छ।
वि.सं. २०५० साल वरपर जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत ज्यादा थियो। नेपालीहरु बाक्लो रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेसँगै रेमिट्यान्स आगमन त बढ्यो। तर कृषि क्षेत्रमा त्यसले ठुलो असर गरेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा कृषियोग्य आधा जमिनमा कृषि हुन छाडेका छन्। धान, गहुँ, मकै, चामल, गेडागुडी, फलफुल तथा मासु सबै चीजमा देश परनिर्भर भइरहेको छ। त्यसकारण बढ्दो क्रममा भित्रिइरहेको रेमिटयान्समा रमाउने कि घट्दो कृषि उत्पादकत्व, कृषि उपजको आयात, विशाक्क्त कृषिउपज आयातले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आदीलाई चिन्ता गर्ने बहसको विषय भएको छ।
यद्यपी रेमिट्यान्सले दिगो नभएपनि अहिले जुन रुपमा न्यूून आर्थिक अवस्था भएकाहरुको स्तर उन्नति गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक पाटोको रुपमा हेरिनुपर्छ। किनकि ६ दशकको अवधिमा गरिबि निवारणमा राज्यले गर्न नसकेको प्रगति युवाहरुको श्रम निर्यातबाट भइरहेको छ। कहिले भुकम्प त, कहिले कोरोना माहामारीले दपेट्दा समेत गरिबि १९ प्रतिशत (६५ लाख मानिस गरिवीको रेखामुनी) मा सीमित छ। पछिल्लो दशक नेपालमा गरिवी घट्नुमा रेमिट्यान्स आम्दानीको नै मुख्य योगदान रहेको संयुक्त राष्ट संघले नै भनेको छ। खासगरी रेमिट्यान्सकै योगदान स्वरुप नेपाल अतिकम विकसित एवं गरिब राष्ट्रको दर्जाबाट माथी उठाउने प्रस्ताव राष्ट्र संघीय महासभाले पारित गरिसकेको छ। नेपालीहरुको प्रतिब्यक्ति आम्दानी बढेर १४०० पुग्नु र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलाएमान हुन नसक्दा पनि आर्थिक बृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण आउनुमा रेमिटयान्सकै योगदान छ। तर नेपाल कुनैपनि कुरामा आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर हुँदै जानु डरलाग्दो विषय बनिरहेको छ।
अन्त्यमा, रेमिट्यान्स बढ्यो वा घट्दैछ भन्नेमा होइन, अब रेमिट्यान्सको सदुपयोग तथा त्यसले नेपालमा पारेको सबै खाले प्रभावहरुबारे अध्ययन हुन जरुरी छ। खासगरी रेमिट्यान्सबारे सरकारले नयाँ स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी छ। त्यस्तो नीतिले नेपालमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्न, रेमिट्यान्स मार्फत् भित्रिएका अनेक आयामका विकृतिहरु हल गर्न र युवाहरु विदेशिएकै कारण नेपालको आफ्नो उत्पादन तथा विकास निर्माणमा पुग्ने ब्यवधान घटाउन सहयोग गरोस्। अहिले त लगभग रेमिट्यान्सले नै मुलुक धानिएको छ। फेरि युवाहरु विदेशिएकै कारण नेपालमा काम गर्ने मजदुरहरुदेखि कृषि गर्ने कृषकहरुको समेत अभाव हुन थालेका छन्। त्यसकारण दुबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुलाई सन्तुलन गर्न आवश्यक देखिन्छ। किनकि नेपालीहरुलाई पैसा त चाहिन्छ नै। भएकै स्रोतलाई समेत खुम्च्याउने हो भने पूँजीवादी आर्थिक विकासलाई शिघ्र बनाउन लागेको मुलुकको सम्वृद्धि कसरी होला? त्यसकारण सरकारले रेमिट्यान्स बढाउने मात्र होइन स्वदेशी उत्पादन बढाउने र विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिनेबारे सोच्नुपर्छ। समकालिन नेपालमा रेमिट्यान्स नेपालीहरुको ‘लाइफ ब्लड’ हो। तर त्यो दिगो भने हुँदै होइन। संसारमा हुने कुनैपनि ठुला घटना, महामारी, युद्ध, विश्वयुद्धको अनिश्चत एम्बुसमा रेमिट्यान्स छ।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।)
