नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा वक्यौता नतिरेको आरोपमा गत शुक्रवारदेखि उद्योगहरूको लाइन काटेको छ ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई लाइन काटिएपछि अहिले विभागिय मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच शितयुद्ध शुरु भएको छ । लामो समयदेखि जारी यो ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद गम्भिर विषय बनेको छ ।

१० वर्षदेखि विवादमा परेर थाँति रहेको विषयले ऐंजेरु नै हालिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवासायीहरु बीचको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा समाधानमा सरकारका आगामी कदमबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

२५ प्रतिशत धराैटी राख्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन हुन्छ

सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगको विद्युत कटौती भएपछि विषय वस्तु नबुझी अन्य कुरा भन्नु भएन । त्यसैले सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्यो । छलफल हुँदा निष्कर्ष नआउने अवस्था भयो । विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए तत्काल रकम तिर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको अवस्था छ । प्राधिकरण प्रमाण दिन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरु प्रमाण खोज्ने विषयले पछिल्लो समय डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा पेचिलो बन्दै गएको छ । अझ अहिले यो विषय राजनीतिकरण हुँदा समाधानमा समस्या पैदा भएको छ । तर सरकारले सधैँ विवादलाई अल्झाएर राख्दैन ।

सरकारले मध्यमार्गी बाटोमार्फत डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवादलाई समाधान गर्छ । अब सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको लागि व्यवसायी अदातल जाने बाटो सरकारले सजिकरण गर्नुको विकल्प छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत धराैटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी थोरै रकम धराैटी राखेर न्यायको लागि अदालत जाने बाटो सहजिकरण गर्नु उत्तम विकल्प हो । अब सरकारले त्यही बोटालाई सहजिकरण गर्ने गरी काम गर्छ । अहिले त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद अदालतबाट समाधान खोज्नुपर्छ

विद्युत सम्बन्धि समस्याहरु आउन सक्छन् भनेर विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले गरेका निर्णयहरु पनि छन् । ती निर्णयहरु नै आज विवादित बनाइएका र भएका छन् । त्यहाभित्र पनि धेरै प्रश्न छन् । तर यसको निराकरण गर्नुपर्छ । जति नै विवाद भएपनि प्रक्रिया पूरा गरेर विवाद अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीहरुलाई रकम तिर भन्ने हो । तर उद्योगीहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था भयो । अझ ठूलो छानविन आवश्यक हो की ? अदालत जानुपर्ने हो की ? अब उद्योगीहरुलाई धरौटी राख्न लगायौं । विद्युतको लाइन पनि जोड्यौं ।

अदालत जाने प्रक्रिया निपक्ष हिसावले हेर्ने भयो । मन्त्रालयले सरकारको हिसावले हेर्ने भयो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि मर्का पार्नु भएन । उद्योगी व्यवसायीहरु लखेटिए भने उद्योगी व्यवसायीहरु नेपालमा नरहनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्ने भए । अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले न्याय निरुपन गर्न जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ । न्युनतम धरौती राखेपछि लाइन जोडेर उद्योगमा विद्युत सञ्चालन हुने र व्यवसायीहरुलाई अदालत जाने बाटो दिन पायो भने उपयुक्त विकल्प हुन्छ । मन्त्रीले, प्रधानमन्त्री र सरकारले यही हो भनेर निर्णय दिनसक्ने अवस्था छैन । यो विषय झनझन पेचिलो भएको छ ।

मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइ उद्योगको लाइन काटियो

शुक्रवार राति लाइन काटिएको समाचार शनिवार आयो । समाचारमा उद्योगको लाइन काटियो भनेर समाचारमा आयो तर सरकारलाई खबर छैन । तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत खबर छैन । न व्यवसायीहरुले मन्त्रालयलाई उद्योगको लाइन काटियो भन्नुभएको छ । मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको जानकारी गराएको छैन । प्राधिकरणले आईतवार आएर जानकारी दिनुभयो । आईतवार विद्युत नियमन आयोगले महशुल निर्धारण गर्ने विषय पठाएको छु । प्राधिकरण र आयोग संवादमा छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवादको निकास निकाल्नुपर्छ । यसले मुलुकलाई नोक्शानी गरेको छ । पक्ष र विपक्षको कुरा छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारकै मातहतको एउटा निकाय हो । त्यो पनि सरकार नै हो । केही प्रक्रियागत कुराहरु पनि हुन्छन् । कानूनलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले यस्ता निर्णयहरु गर्ने गर्छन् । समस्या आयो भन्दैमा समस्याका विकल्पहरु नहेरी एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने पनि रहन्न । यसलाई सरकारले अन्तिममा उचित निर्णय गरिहाल्छ । अहिले सरकार समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियागत कुरामा छ । समाधान भयो भने धेरै कुरा गरिरहनु पर्दैन । अन्य विषयलाई अनुसाशित,मर्यादित,सुशासित र पारदर्शीका कुरा पनि सरकारले नजिकबाट हेर्नुपर्छ । यस्ता निकायहरु सरकारबाट टाढा बसेर काम गरेकी भन्ने अनुभुति भएको छ । दोस्रो विषयमा छलफल होला । विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगबीच छलफल चलिरहेकै छ । एउटा निर्णयमा पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

एकै पटक चार-पाँच वर्षको पैसा उठाउन खोज्दा समस्या आयो

समस्या समाधानको बाटो भनेको उद्योगी व्यवसायीहरुलाई न्याय लिन र दिन पाउनुपर्छ । राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो । लामो समयदेखि रुमलिएर बसेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको बाटो हो । यो चार महिना अघि भएको विवाद होइन । धेरै सरकारहरु यो बीचमा परिर्वतन भए । बोर्डका अध्यक्षहरु पनि परिवर्तन भए । हिजोका सरकारले गरेको एक दुई वटा निर्णय भन्दा अरु केही पाइँदैनन् । मन्त्रीपरिषदमार्फत गरेका । विगतमा गल्ती भएकै हो । नभएको होइन । महिनैपच्छि विल जारी गर्नुपर्ने प्राधिकरणले दिनैपिच्छे रेकर्ड राख्नुपर्ने हो । त्यस्तो हुँदा उद्योगको लाइन काट्ने व्यवस्था थियो । त्यही बेलामा लाइन काटिन्थ्यो । त्यो बेलामा थोरै पैसा थियो समाधान हुने थियो होला । बीचमा छाडेर एकै पटक चार, पाँच वर्षको पैसा उठाउन खोज्दा यो समस्या आएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीमा बाँधिसकेको छ । आम्दानी बाँध्न पाउने हो की होइन । त्यो विश्वासकासाथ कर तिर्न पाउने हो वा होइन । कानूनी जटिलताहरु जन्मिए । अहिले सरकारले राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी भएर भन्दा विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर बस्ने निकास होइन । मैले ठूला नेताहरुले पनि बोलेको सुनेँ । हाम्रो घरमा हजार रुपैयाँ महशुल उठ्दा नउठ्दै लाइन काट्ने अर्बौं रकम उठाउन लाइन नकाटि बस्ने भन्नेकुरा भनेको सुनिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम उठाउने विषय हजार रुपैयाँ बिल उठाउन जारी गरेको विषय होइन । यसका पछाडिका समस्याका विषय के हुन भनेर जिम्मेवार नेताहरु गम्भिर नहुने हो भने मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति हुन्छ ।

अदालत जाने बाटो खोल्दै लाइन जोडिन्छ

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको एउटा उपाय उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालको लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ । त्यसको लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले केही धलौटी रकम बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने न्याय खोज्ने बाटो खुल्ला हुन्छ । लाइन काटिने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । यो नै उपयुक्त बाटो होला । लामो समय बेथिति भइसकेको र समस्या जकडीएको अवस्था छ । यसको निराकरण गर्नको लागि उहाँहरुको बिल विजक ठहर भएन । अदालतले बिल तिर्नुपर्दैन भन्यो भने व्यवसायीहरुको धरौटी पनि फिर्ता हुने भयो ।

प्राधिकरणमा न्यायको लागि जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नैपर्ने प्रावधानलाई हटाएर व्यवसायीहरुलाई अदालत जाने बाटो दियो भने त्यहाँबाट आएको निर्णय मुलुक,जनता र प्राधिकरण प्रति उपयुक्त निर्णय हुन्छ । भोलि व्यवसायीहरुले रकम तिर्नुपर्ने ठहर भयो भने १३ अर्ब छुट दिने भनेको छ । व्यवसायीहरुले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने भयो भने पनि विद्युत प्राधिकरणलाई रकम उठाउन सजिलो भयो । किन ६ र ८ अर्ब मात्रै उठाउने कुरा गर्ने । अदालतबाट उहाँहरुले गल्ती गरेको ठहर भयो भने व्यवसायीहरुलाई तिराउने हो । तर त्यतिबेला पनि लाइन काटि रहनु पर्दैन । व्यवसायीहरुका श्री सम्पतीहरु हुन्छन् । उनीहरुको कम्पनी र घरघरनाबाट असुल उपर गर्न सकिन्छ ।

उद्योगमा पनि राज्यको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । न्युन वर्गका मानिसहरु उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । उद्योगको लाइन काट्दा मजदुरको रोजीरोटी पनि जान्छ । रोजीरोटी मारेर र मुलुकलाई पर्ने ठूलो समस्या बनाउने गरी लाइन काट्नु हुँदैन । लाइन नकाटी उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । मध्यमार्गी बाटो समाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैमा सबै लाग्नुपर्छ ।