आईतवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनकाअनुसार उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजश्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपथ गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । त्यसमा आधारित भएर अरु छानविन गर्ने कुरा पछि हुन्छ ।
उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजश्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मिलाउने । साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्ने ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए।
