बाबुराम ढकाल

शेयर बजारको कुरै गर्नु परेन, यतिबेला नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘बजार’ कर्णाली विकास बैंक प्रकरणले तातेको छ ।

नेप्सेको रंगमा देखिने रातो र हरियो रंगको हिसाब किताब एकातर्फ छ, अर्काेतर्फ यो बैंक अब कहिले बौंतारिएला ? राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप पछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हैसियत के होला ? यसपछि राष्ट्र बैंकको ‘ग्रे’ वा ‘रेड’ लिष्टमा अब अर्काे कुन बैंकको पालो ? भन्ने जस्ता शंका आशंकाहरु नेपालको पूँजी बजारमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा नाफाको व्यापार मानिन्छन् । बैंक डुब्दैन, डुबे पनि राष्ट्र बैंकले उतार्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । र, यो मान्यताको एउटा मुख्य सर्जक अरु कोही होइन, अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वंय हुन् । पछिल्लो दुई यता दशक यताका घटना क्रमहरु हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेका डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र त्यसमा गभर्नर अधिकारीको परोक्ष अपरोक्ष भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसको अर्थ गभर्नर अधिकारीको नियतमाथि शंका छ भन्ने होइन । उनको कार्य क्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर अमूक स्वार्थ वा नियत भन्ने देखिदैंन । बरु उनले जुन जुन समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिको रुपमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा भूमिका खेलेका छन्, ती सबै संस्थाहरुले त्राण पाएका छन् । त्राण नपाएकाहरु मध्ये एकाध वाहेक अरु सबैले सहज ‘मृत्युवरण’ गरेका छन् ।

त्यहीकारण गभर्नर अधिकारी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ‘सबै नसा बुझेका’ थोरै व्यक्तिहरुमध्ये एक मानिन्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, अरु सबै उद्योग व्यवसाय डुब्न हुने, तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्न नहुने किन ? उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले ‘उद्धार’ गर्नु पर्ने किन ? जवाफ आउँछ—बैंकहरुमा सर्वसाधारणको पैसा हुन्छ, एउटा बैंक डुबे हजारौं सर्वसाधारणको विचल्ली हुन्छ ।

तर, सर्वसाधारणको लगानी भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, अरु पनि छन् । सहकारी प्रकरणमा सर्वसाधारणको विचल्ली हाम्रै ‘ऐना अगाडि’ छ, स्वास्थ्य संस्थाहरुदेखि वैदेशिक रोजगारी र शिक्षा तथा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्वन्धित कम्पनीहरुले पनि सर्वसाधारणको विचल्ली बनाएका छन् । ठगी गरेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रबाट ठगिएकाहरुलाई सरकारको कुनै निकायले उद्धार नगर्ने तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने ‘जनताको लगानी डुब्छ’ भन्ने नाममा उद्धार गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले काँध थाप्ने पर्ने ? राष्ट्र वैंकले ‘उद्धार’ गर्दा सर्बसाधारणको जति ‘उद्धार’ भएको छ, त्यो भन्दा धेरै उद्धार त विवादास्पद लगानीकर्ताको भएको छ । यसबारेमा धेरै खोजीनीति गर्नु पर्दैन्, स्वंय अहिलेका गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनकै नेतृत्व र संलग्नतामा नेपाल बंगलादेश बैंकदेखि नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, नेपाल विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले गरेको ‘हस्तक्षेप’ का घटनाहरु र त्यसबाट ‘उद्धार’ भएकाहरु अनुहार सम्झिए पुग्छ ।

तत्कालिन लुम्बिनी बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक, बैंक अफ काठमाडौं देखि डुबेर राष्ट्र बैंकले उद्धार गरेका हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था उस्तै उस्तै हो । ‘सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई डुब्न नदिन, वा सर्वसाधारणको पैसा डुब्न नदिन’ भन्दै राष्ट्र वैंकले गर्ने ‘उद्धार’को वास्तविक फाइदा सर्वसाधाणले भन्दा ठूला ‘साहुजी’हरुले लिएका छन् ।

राष्ट्र वैंकको ‘उद्धार’बाट बैंकिङ क्षेत्र सुध्रिने भए लगभग हरेक वर्ष कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिएर राष्ट्र बैंकले उद्धार गरिरहेको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । बरु समस्या थप बल्झिंदैछ । यो वर्ष ‘यो’ बैंक टाट पल्टियो, अर्काे वर्ष ‘त्यो’ भन्ने अवस्था सृजना भैरहेको छ । टाट पल्टाइको रिले सृंखला चलिरहेको छ ।

यस्को अर्थ राष्ट्र बैंकको अहिलेको कार्यशैलीमा कँही न कँही समस्या छ । समस्या सृजना भएपछि हस्तक्षेप गरेर ‘उद्धार’ गर्ने प्रकृयामै केही गम्भिर त्रुटी छ भन्ने नै हो । त्यसको लागि अवकासउन्मूख रहेका गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वको साथै अब आउने गभर्नरले पनि समस्या परेपछि हस्तक्षेप वा ‘उद्धार’ गरेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने ‘चस्मा’ बदल्नु जरुरी छ ।

समाधानको बाटो के ?

शंकै छैन, कुनै पनि व्यवसाय डुब्नु हुँदैन,घाटामा जानु हुँदैन । तर डुब्नु हुँदैन भनेर मात्र हुँदैन, व्यवस्थापनमा कमजोरी भए जुनसुकै व्यवसाय, कम्पनी पनि डुब्छन् ।

खेलकूदको व्यवस्थापन कलाका विज्ञहरु एउटा भनाई बारम्बार दोहोर्याउने गर्छन्—पौडी खेल्न रहर गर्नेलाई डुब्न दिनु पर्छ ।

त्यसको अर्थ हो,मान्छेले आफै स्वर्तस्फूर्तरुपमा पौडी खेल्न थाल्यो भने उ सानोतिनो खोलामा, पोखरी डुब्न सक्छ, उस्ले डुबाईको पीडा महसुस गर्न सक्छ र त्यसबाट सिकेर उ पौडीमा पारंगत हुन सक्छ ।
उद्यम व्यवसाय पनि त्यस्तै हो । एक दुई पटक हण्डर खाएपछि मानिस आफै सचेत हुन्छ । त्यहीकारण विकसित देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्नुलाई स्वभाविकरुपमा लिइन्छ । अमेरिका, युरोपमा हरेक वर्ष बैंकहरु डुबिरहेका हुन्छन् । फरक के हो भने राज्यले त्यस्ता दोषिहरुलाई कारवाही गर्छ र त्यसबाट असुल गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपवादमा वाहेक ‘उद्धार’ गर्दैन, डुब्नुलाई विकासको नियमित प्रकृया मानिन्छ ।

नेपालमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्नुलाई अतिसयोक्तिरुपमा लिइन्छ र राष्ट्र बैंकले ‘उद्धार’ गर्छ । अरु व्यवसायमा जे जति डुबे पनि, सर्वसाधारण फसे पनि मरे पनि मतलव गरिदैन । मानौं, राज्य भनेको वैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिकहरु र ‘शेयर होल्डर’को लागि मात्र हो । कतिपयलाई पचाउन गाह्रो पर्ला, यदि राष्ट्र वैंकले नेपाल वंगलादेश बैंक वा सम्झना फाइनान्सलाई डुब्न दिएको भए, त्यसका ‘अभियुक्त’हरुबाट असुल उपर गरेर पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ती दिएको भए अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरु, लगानीकर्ताहरु सचेत हुने थिए र हरेक वर्ष यो वा त्यो संस्था ‘डुबान’मा परिरहने थिएनन् कि ? तर राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्काे गर्दै ‘उद्धार’ गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्ने क्रम ‘नियमित आकस्मिकता’ जस्तो बनिरहेको छ । लगानीकर्ताहरु पनि केही भए राष्ट्र बैंकले डुब्न दिंदैन भन्ने विश्वांसमा देखिएका छन् भने संस्थाका उच्च पदाधिकारी र संचालकहरु ‘केही परे सर्वसाधारणले बेहोर्छन्, राष्ट्र बैंकले कारवाही गरे जस्तो गरेर उद्धार गर्छ’ भन्ने मनोवृत्ति देखिएको छ, जस्ले गर्दा अन्ततः समग्र वित्तीय प्रणालीमै सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

विश्वकै यातायात क्षेत्रमा एउटा गज्जबको मान्यता छ—दुर्घटना अफ्ठारो बाटोमा होइन, सजिलो बाटोमा धेरै हुन्छ ।

त्यसको कारण के हो भने अफ्ठारो सडकमा चालक धेरै संवेदनशील हुन्छ र उस्ले होसियारीपूर्वक चलाउँछ । तर, सजिलो बाटोमा भने चालक वेपर्वाह हुन्छ । उस्ले बाटो सजिलो छ भन्ने ठानेर हेलचेक्रयाईं गर्छ अनि दुर्घटना हुन्छ ।

त्यो कुरा हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ । केही परे ‘राष्ट्र वैंकले उद्धार गर्छ’ भन्ने भावनाको विकास गरिएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनहिनता बढेको छ । त्यसको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ता, संचालक र व्यवस्थापन पक्षमा केही भए कसैले बचाउँदैन, म पनि डुब्छु भन्ने भावनाको विकास गर्ने हो भने कर्णाली विकास बैंक पछि कुन ? भनेर संशकित हुनु पर्ने अवस्था आउँदैन । लगानीकर्ता पनि सचेत हुन्छन् ।

त्यसैले कर्णाली विकास बैंकको प्रकरणलाई पछिल्लो पाठ ठानेर राष्ट्र बैंकले वैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनको शैली र पद्धतीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । डुबेपछि उद्धार होइन, डुब्नु अगाडि सचेत हुने र डुब्न लागेपछि डुब्ने दिने नीति लिनु जरुरी छ ।