हामी प्राय आफ्नो पुरानो ज्याकेट वा शर्ट अथवा प्यान्टकाे खल्तीमा खुजुरा रूपैयाँ राखेर बिर्सने गर्छाैँ । यस्ताे कुनै न कुनै समयमा हामीमध्ये धेरैलाई भएको हुन सक्छ । तर, बिर्सेकाे रकम हात पर्दा हामीलाई बेग्लै खुशीको अनुभूति हुन्छ। याे पैसा सप्राइजमा पाएको बोनस जस्तो पनि लाग्छ ।

तर, बिर्सिएको पैसा केही सय वा हजार रुपैयाँ नभई लाखाैं वा करोडाैं रुपैयाँको भए के हुन्छ ? हाे, यस्तै केहि करोडाैं रूपैयाँ बैंकहरूमा दावी नगरिएका रकम पनि हुन्छन् । यो दाबी नगरिएको निक्षेप तपाईं हाम्रा कुनै आफन्तले जम्मा गरेको र बिर्सिएको पनि हुनसक्छ। तर, यसमा कसैको ध्यान जाँदैन।

पछिल्लाे याे घटना भारतकाे हाे । भारतका बैंकमा श्राेत नखुलेकाे ७८ हजार २१३ कराेड भारतीय रूपैयाँ रहेकाे छ । याे रकम कसकाे हाे र किन राखिएकाे हाे कसैलाई थाहा छैन । तर, यसबारे अनुसन्धान गर्न भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०२३ मा एउटा पोर्टल सुरु गरेको थियो, जसमार्फत यो रकम ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसको प्रक्रिया पनि धेरै सजिलो रहेकाे भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।

दाबी नगरिएको त्याे ७८,२१३ करोड भारु

यदि हामीले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)द्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कलाई हेर्छौं भने, २०२४काे मार्चसम्म, देशभरका विभिन्न बैंकहरूमा ७८,२१३ करोड भारतीय रूपैयाँ जम्मा दावी नगरिएको रकम छ । साे रकमलाई  हालसम्म कसैले दाबी गरेको छैन। यो संख्या निरन्तर वर्षेनी बढिरहेको छ । यो दाबी नगरिएको रकमको उपयोगको बारेमा कुरा गर्दा, यो रकम आरबीआईद्वारा निक्षेपकर्ता शिक्षा र जागरूकता कोष (DEAF)मा हस्तान्तरण गरिन्छ, जस मार्फत वार्षिक रूपमा यो रकमबाट ३ प्रतिशत ब्याज मात्र प्राप्त हुन्छ।

दाबी नगरिएको रकम के हो?

यो दावी नगरिएको निक्षेप वास्तवमा के हो? विभिन्न बैंकहरूले वार्षिक आधारमा खाताहरू समीक्षा गर्ने गर्छन्। कुनै पनि प्रकारको लेनदेन नभएको यसमा कुन-कुन बैंक खाताहरू छन् भन्ने पनि पत्ता लगाइएको छ। विगत १० वर्षमा कुनै पनि निक्षेपकर्ताले कुनै पनि खातामा रकम जम्मा नगरेको अवस्थामा उक्त अवधिमा खातामा रहेको रकमलाई अनक्लेम डिपोजिट भनिन्छ।

यसका साथै, बैंकहरूले यो रकमका लागि ग्राहकहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि गर्छन्। जुन खातामा हकदावी गर्ने हुँदैनन् त्यसको जानकारी बैंकहरूले आरबीआईलाई दिन्छन्। त्यसपछि, यी दावी नगरिएका निक्षेपहरू निक्षेपकर्ता शिक्षा र जागरूकता कोष (DEAF) मा हस्तान्तरण गरिन्छ।

आरबीआईद्वारा UDGAM पोर्टलकाे सुरुवात

बैंकमा दावी नगरी निक्षेप बढ्ने समस्या समाधान गर्न र हक रहेका व्यक्तिलाई यो कोषको पहुँचमा सहज बनाउन केन्द्रीय बैंकले सन् २०२३ मा ठूलो कदम चालेको थियो । आरबीआईले २०२३काे अगस्टमा अनक्लेम्ड डिपोजिट-गेटवे टु एक्सेस इन्फॉर्मेशन (UDGAM) पोर्टल सुरु गरेकाे थियाे। यो प्लाटफर्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न बैंकहरूमा एकै ठाउँमा दाबी नगरिएको निक्षेपहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिने गर्छ।

UDGAM पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड (ReBIT), Indian Financial Technology and Allied Services (IFTAS) र सहभागी बैंकहरूसँगको सहकार्यमा आरबीआईद्वारा विकसित गरिएको एक वन-स्टप प्लाटफर्म हो। कैयाैं बैंकहरूमा दाबी नगरिएको निक्षेपहरू फेला पार्ने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन यो ल्याइएको थियो। हालसम्म, देशका करिब ३० बैंकहरू यस पोर्टलको हिस्सा छन्, जसमा दाबी नगरिएको निक्षेपको करिब ९०% निक्षेपहरू छन्।

पोर्टलमा सुरुमा सामेल भएका बैंकहरूमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई), पञ्जाब नेशनल बैंक (पीएनबी), साउथ इन्डियन बैंक, सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया, धनलक्ष्मी बैंक, डीबीएस बैंक इण्डिया र सिटी बैंक समावेश छन्। यस पोर्टलमा अन्य बैंकहरू चरणबद्ध रूपमा जोडिएका छन्।

एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।