सुधा देवकोटा
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बैंक समस्याग्रस्त भएको केही दिनको अन्तरालमा नै राष्ट्र बैंकद्धारा समिति गठन गरि बैंकको निक्षेप फिर्ता दिने प्रकृया सुरु गरीसकेको छ ।

बैंकले प्रथम चरणमा प्राथमिकताको आधारमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ निक्षेप भुक्तानी सुरु गरीसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेको बैंक समस्यामा पर्दा सवल नियामकको भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरुको बुझाई छ । तर अर्को तर्फ वित्तीय कारोबार नै गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा बचत जम्मा गरेका बचतकर्ताहरुले वर्षाै सघर्ष गर्दा पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारको तर्फबाट सहकारी पीडितहरुको पैसा फिर्ता दिलाउनको लागि छिटाे समाधानमा लाग्नु पर्ने हो । सहकारी संस्था मार्फत बचतकर्ताको डुवेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशमा समेत पीडित बचतकर्ताहरुको बचत के कसरी बितरण गरिने छ भन्नेमा प्रप्ट ब्यवस्था नभएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभले बताए ।

अध्यादेशले सहकारी ऐनमा दफा १०८ (क) थप गरी प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाका सदस्यले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतका हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाइ सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा पनि नगरेको र संस्थाका सञ्चालकहरु पनि फरार रहेका संस्थाको बचत के कसरी फिर्ता गरिदैछ भन्नेबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुशलभको बुझाई छ ।

एउटै मुलुकमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा फरक किसिमको संयन्त्र अपनाइदा राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेप फिर्तादेखि फरफारको दायित्व सुरुवात भइसकेको छ । तर नेपाल सरकार मार्फत नै वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका सहकारीका बचतकर्ताहरु आफ्नै बचत फिर्ता पाउनको लागि बर्षाै आन्दोलित हुनुमा नियामक निकाय विफल भएकै कारण हो । पीडित बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्नेकै लागि भन्दै सरकारको सकृयतामा विभिन्न समिति गठन गरियो । उक्त समितिहरुलाई पनि राजनीतिक प्रतिराेध साध्नकै लागि प्रयोग गर्न खोजिदा वास्तविक सहकारी पीडीतहरुको समस्या ज्यूकात्यू रहेको जानकारहरुको बुझाई छ ।

कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पीडित बचतकर्ताहरुको लागि बचत फिर्ता गर्न सरकार लागेको सहकारी विभागका रजिष्टार पिताम्बर घिमिरेले बताए । स्थानीय, प्रदेश वा संघीय कुन निकाय अन्तरगतका संस्थाहरुमा समस्या भएको छ । त्यस्ता तीनै तहमा समिति गठन गरि समस्या देखिएको संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिएर संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने तयारी रहेको घिमिरेले प्रष्ट पारे ।

समितिमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुमा बचत फिर्ता भन्दा कर्जा असुली गर्न समस्या देखिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए । पहिलो ऋणी पहिचान नहुने, पहिचान भएकाहरुको पनि बिक्री गर्न अप्ठेरो पर्ने गरेको छ । समितिले कानुनमा आधारित भएरै सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक तथा तिनीहरुका एकाघर परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्ति बिक्री गरेर भएतापनि बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको गौतमको भनाइ छ । अध्यादेशले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्यवस्थाले बचत फिर्ता अझै सहज हुने गौतमको विश्वास छ ।

सहकारी संघ संस्थाका समस्या अहिलेका होइनन । विगत लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्र विभिन्न समस्याहरुसँग जुध्दै छन् । पीडित बचतकर्ताहरु बचतफिर्ताको आशमा वर्षाैदेखि सरकार गुहार्न बाध्य छन् । सहकारी संघहरुले ठगी गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई संरक्षण गरेकै कारण सहकारीका समस्या समाधान हुन नसकेको पीडित बचतकर्ताहरुको बुझाई छ ।

सहकारी ठगी र संस्था समस्यामा पर्ने तथा सञ्चालक फरार हुने घटना कम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारी अभियानले समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निभाउन सकेको छैन । सरकारले पीडितहरुको नाममा नै राजनीति गरिदा अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भको रुपमा परिकल्पना गरिएको सहकारी क्षेत्र जिर्ण बनेको जानकारहरुको बुझाई छ ।