किनकी ‘स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको’ भन्दै बहालवालालाई हटाउने र आफू नजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने नेपालमा नयाँ होइन । प्राधिकरणकै कुरा गर्दा पनि वि.स. २०७८ मा कुलमानलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि तत्कालिन उर्जामन्त्री पम्पा भुसालले प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हिरेन्द्रदेव शाक्य माथि अनेक आरोप लगाएर स्पष्टिकरण सोधेकी थिइन । र, ‘स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको’ भन्दै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो ‘काण्ड’को विरोधमा शाक्यले दिएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।
त्यतिमात्र होइन, ‘कालो धन प्रकरण’मा आफूलाई साथ नदिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि स्पष्टिकरण सोधे र चित्त नबुझेपछि हटाए । पछि अधिकारीलाई अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो । शर्मा पनि त्यही कार्यकालमा बजेटमा करको दरमा बदमासी गरेको पोल खुल्यो । छानबिनको क्रममा अर्थमन्त्रालयको सिसिटीभिको तार नै मुसाले काटेकोले रेकर्ड नरहेको भन्ने जवाफ दिएपछि उक्त प्रकरण ‘मुसा काण्ड’को रुपमा चर्चित बन्यो । कुरा खुलेपछि राजीनामा दिन वाध्य भए ।
उर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई हटाउन स्पष्टिकरणको ‘नाटक’ गरेपछि अहिले धेरैले एकातर्फ प्राधिकरणकै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाउन गरिएको स्पष्टिकरणको प्रपन्चको याद गरिरहेका छन् । हिजो आफू कार्यकारी निर्देशक बन्नको लागि शाक्यमाथि घात गर्न मन्त्री भुसाललाई उक्साएका कुलमान अहिले आफै त्यही नियतिको शिकार भएका छन् । जबकी हटादाँ शाक्यको कार्यकाल ३ वर्षभन्दा पनि धेरै बाँकी थियो भने कुलमानको केही महिना मात्र बाँकी छ । शायद अहिले कुलमान स्वंयले पनि आफूलाई मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टिकरण पढिरहँदा आफ्नै ‘ड्राफट’मा तत्कालिन मन्त्री भुसालले शाक्यमाथि लगाएका आरोप र स्पष्टिकरणको ब्यहोरा पनि याद गरिरहेका हुन सक्छन् ।
शंकै छैन, विद्युत प्राधिकरण आफैमा आर्थिक चुहावटको मुहान हो । त्यहाँ अनेक किसिमका वेथितिहरु छन् । ती बेथितिहरुमध्ये धेरै कुलमान आउनुभन्दा अगाडिदेखिका छन् भने केही कूलमानद्धारा सृजना गरिएकाहरु पनि छन् । त्यसको वावजुद वास्तविकता के हो भने कुलमान तुलनात्मकरुपमा असल प्रशासक हुन्, जसले घाटामा चलिरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगे । लोडसेडिङ हटाए । अहिले जो जसले जे जे दावी गरिरहे पनि लोडसेडिङ हट्नुमा कुलमानको निर्णायक भूमिका रहेकोमा शंका मान्नु पर्दैन । उनी नआएको भए थप कति समय नेपालीहरुले लोडसेडिङको सेड्युअल घोक्दै अन्धकारमा बस्नु पर्दथ्यो अनुमान गर्न सकिदैन ।
त्यसैले कुलमानका अरु ‘अपराध’लाई तपशिलमा राखेर वा केही महिनापछि उनी स्वतः अवकाश भएपछि छानबिन गर्ने गरि उनलाई कार्यकाल पुरा गर्न दिइनु पर्छ । यो कुरामा उर्जा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा उनीहरु निकटका केही मानिसहरुलाई मन नपरे पनि आम नेपालीहरु सहमत छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त असक्षमता र भ्रष्टाचारको कारण कसैले स्पष्टीकरण दिनु पर्ने हो वा पदबाट हट्नु पर्ने हो भने अहिलेको लागि त्यसमा संभवतः पहिलो पात्र उर्जा मन्त्री खड्का नै हुन् । किनकी खड्काले उर्जा मन्त्रीको रुपमा एउटै उल्लेख्य काम त गरेका छैनन् नै, उनी अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरुका अभियुक्त पनि हुन् । उनी विरुद्ध अख्तियारले गरिरहेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बताइएको छ । त्यसैले कुनै पनि अख्तियारले मुद्दा गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यो भएमा खड्का केवल मन्त्री पदबाट मात्रै हट्ने छैनन्, थुनामा पनि पर्न सक्नेछन् ।
त्यसको अर्थ के हो भने जो व्यक्ति भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटालाहरुमा लिप्त छ र कुनै पनि बेला हिरासत वा जेलको ‘पाहुना’ बन्न सक्छन्, तिनैले सानातिना काम र प्रकरणहरुलाई उछालेर कुलमान माथि कारवाही गर्न खोज्दैछन् । शायद आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने भनेको यस्तै यस्तै पात्र र प्रवृत्तिलाई होला । होइन र ?
