परिपत्रमा भनिएको छ, ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।’
२०८१ माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
पदमा बहाल रहेका वा नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई यो नियम लाग्ने भएको छ। तर, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, अब बैंकहरूले ग्राहक पहिचान राख्दा ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण सोही व्यक्तिकै रहे/नरहेको सुनिश्चित गर्न पनि बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए/नभएको नियमित रूपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्न पनि बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस्ता सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखेर राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखालाई तीन दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
