जिएमआरले बुधबार अबेर लगानी बोर्डलाई दिएको जानकारी अनुसार इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) र पावर फाइनान्स कर्पाेरेशन (पीएफसी) प्रत्येकले ६५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ४ अर्ब) को दरले १३० अर्ब भारती रुपैंया (करिब २ खर्ब ८ अर्वरुपैँया) र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा एनएमवीसहितका नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने सुनिश्चितता भएको छ ।
जीएमआरले सन् २००८ मा ग्लोबल टेन्डरमार्फत माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्ने अनुमति पाएपछि लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेको थियो तर लगानीको स्रोत नजुटेको भन्दै निर्माण कार्य शुरु गर्न चासो दिएको थिएन । जिएमआरले काम गर्ने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ मात्रै गर्ने नीति लिएको भन्दै या त आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्नु पर्ने अन्यथा उसलाई लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै जलविद्युत क्षेत्रका अभियन्ता तथा अधिवक्ता रतन भण्डारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यो मुद्दामाथि गत बैशाख २४ गते फैसला गर्दै सर्वाेच्चले माघ ४ गते शुक्रबार भित्र लगानीको सुनिश्चितता गरि काम शुरु गर्ने प्रतिवद्धता जिएमाआरले नजनाएमा उसलाई दिएको लाइसेन्स रद्ध गरि नयाँ टेण्टर खोल्नको लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेशपछि पनि जिएमआरले विभिन्न कारण देखाउँदै स्रोत जुटाउन आनाकानी गरिरहेको थियो । तर, सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेशभन्दा बाहिर गएर थप समय दिन नसकिने जवाफ दिएपछि जिएमआरले लगानी सुनिश्चित भएको र निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा रहेको लिखित जानकारी बोर्डलाई दिएको हो ।
कम्पनीको तर्फबाट जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीका प्रमुख केके शर्माले वोर्डमा निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार लगानी सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
अब बुझाएको कागजात हेरेर लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
