सो कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवासमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था हुन नहुने बताए।
उनले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक हुनेगरी कार्यक्रमलाई एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भनेका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा भगवान् कोइराला, डा रघुुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यक्रममा कूल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निःशुुःल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । सो कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
