साधारणतया करबापतकाे रकम कम्पनी आफैले नगद लाभांश रुपमा साधारण सभाबाट पारित गराएर सरकारी खातामा दाखिला गर्ने गरेको भए पनि केही कम्पनीहरुले भने करबापतकाे रकम लगानीकर्ताबाट नै असुल्ने गरेका छन् । सानिमा रिलायन्सले बोनस शेयर मात्रै प्रस्ताव गरेर त्यसबापत् तिर्नुपर्ने नगद लाभांशको व्यवस्था नगरेपछि भने लगानीकर्ताले बोनस शेयर खातामा ल्याउन कम्पनीले तोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर वा अनलाइनको माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा सो कर तिर्नुपर्ने भएको छ । कर तिरेपछि मात्रै कम्पनीले लगानीकर्ताको खातामा बोनस शेयर जम्मा गरिदिन्छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंक, विन्दवासिनी हाइड्रोपावर, कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावर, राधी विद्युत कम्पनी, सिइडीबी होल्डिस र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले आव २०७९/८० को नाफाबाट बोनस शेयर मात्रै जारी गरेको छ । बोनस शेयर मात्रै जारी गरेका कम्पनीले साधारणतया लगानीकर्ताबाट करको लागि थप रकम माग गर्ने गर्दछन् तर केही कम्पनीले भने नगद लाभांश घोषणा नगरे पनि करबापतकाे रकम आफैं तिरिदिने गरेका छन् ।
यस वर्ष सीइडीबी होल्डिङसले १० प्रतिशत बोनस शेयर मात्रै घोषणा गरे पनि कर बापतकाे रकम कम्पनीले आफैले तिरिदिएको थियो । गत वर्ष घोराही सिमेन्टले पनि १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । कम्पनीले नगद लाभांश बिना बोनस शेयर मात्रै घोषणा गरेको भए पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खल्तीबाट कर प्रयोजनको लागि थप रकम जम्मा गर्नु परेको थिएन ।
बोनस शेयर घोषणा कर प्रयोजनको लागि थप रकम लगानीकर्ताबाट असुल गर्दा झन्झटिलो भएपछि रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेर सर्कुलर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । हमालको पदावधि सकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै अलपत्र परेको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
लगानीकर्ताबाट करवापतको पैसा उठाउँदा ढिला हुने र कतिपय लगानीकर्ताले त्यसको जानकारीसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि वर्षौसम्म जारी भएको बोनस सेयर लगानीकर्ताको खातामा आउने गरेको थिएन। लगानीकर्ताले बोनस सेयर किन खातामा नआएको भनेर सोधिखोजी गर्दा मात्रै बोनस सेयरवापतको कर नतिरिएको थाहा पाउँथे। त्यसपछि लगानीकर्ताले करवापतको पैसा तिरेर आफ्नो खातामा बोनस सेयर ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दथ्याे।
बोर्डले निर्देशन जारी गरेमा कम्पनीहरूले अनिवार्य बोनस सेयर घोषणा गर्दा त्यसमा लाग्ने लाभांश कर पनि नगदका रूपमा अनिवार्य छुट्याउनु पर्छ । करबापत् नगद नछुटाउँदा विशेषगरी थोरै कित्ता शेयर भएका लगानीकर्ताले झनै ठूलो हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको शेयर बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार साधारणतया आइपीओ मात्रै भर्ने लगानीकर्ताको खातामा १० कित्ता शेयर हुन्छ । दोस्रो बजारमा सक्रिय नभएको अवस्थामा ती लगानीकर्ताले नगद लाभांश बापत् ज्यादै थोरै रकम मात्रै करको रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि आइपीओमा परेको कुनै कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस शेयर दिएमा त्यसबापत् १ कित्ता शेयर पाउँछ । १ कित्ता शेयर पाउन उक्त लगानीकर्ताले ५ रुपैयाँ करबापत् कम्पनीले तोकिएको स्थानमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो रकम नबुझाएसम्म लगानीकर्ताको खातामा शेयर आउँदैन । लगानीकर्ताले थोरै रकम कर तिराउनु सट्टा बोनस शेयरमै केही प्रतिशत कम गरेर नगद लाभांशको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष आइसकेको हुँदा अब बोनस शेयर बापत् अनिवार्य रुपमा नगद लाभांश कम्पनीले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवाज लगानीकर्ताहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
