मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा ट्रान्समिनस तथा न्युन कार्वन उत्सर्जन इकोनोमिक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन। उनले विकास निर्माण गर्दा जोखिम न्युनिकरण गर्ने हिसावले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पहिलो चाहना भएको बताए ।
उनले प्रत्येक घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युतीकरण सरकारले गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले सरकारले प्रत्येक मानिसले प्रयोग गर्ने प्रतियुनिट ऊर्जालाई वृद्धि गरी आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताए ।
उनले सरकारले वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरणका विषयलाई पनि सँगै लिएर हिँडेको बताए । उनले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्वन उत्सर्जन गर्नेलक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादन र प्रशारणलाइनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सरकारले समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नीतिगत हिसावले सुधार गरेर जलविद्युत लगानीकर्ताहरुको लागी मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।
उनले भने,‘ विकास निर्माण गर्दै गर्दा जोखिम न्युनिकरण गर्ने हिसावले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने पहिलो चाहना राखेका छौं । प्रत्येक घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युतीकरण भइसक्नुपर्छ । प्रत्येक मानिसले प्रयोग गर्ने प्रतियुनिट ऊर्जालाई वृद्धि गर्ने १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । सरकारले वातावरणीय प्रभावका कुरालाई सँगै लिएका छौं । हामीले पेरिस सम्झौता गरेका छौं । सन २०४५ सम्ममा शुन्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेका छौं । कार्वन उत्सर्जनका हिसावले न्युन छौं । जलविद्युत उत्पादन र प्रशारणलाइनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सरकारले समाधान गर्छ । त्यो दायित्व सरकारको हो । नीतिगत हिसावले सुधार गरेर जलविद्युत लगानीकर्ताहरुको लाग मार्ग प्रशस्त गर्छ । काम गर्न अवरोध आउँदैन । जहाँ अवरोध आउँछ त्यसको समाधान सबै मिलेर गर्ने हो । अब जन सहभागिता हुन्छ । अवरोध कम हुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरुले नेपाललाई सहयोग गर्न खोज्नुभएको छ । हामी नेपालीहरु आफैँ मिलेर बनाउन किन नसक्ने । २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य ठूलो हो की भन्ने लाग्छ । तर नेपालमा साढे १६ हजारदेखि २ हजारसम्मका धेरै आयोजनाहरु छन् । बनाउन पनि समय लाग्दैन त्यसैले वर्तमान सरकारले लिएको नीति मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरु समावेश भएको छ ।’
उनले लगानीकर्ताले गर्ने जलविद्युत उत्पादनको काममा अवरोध सिर्जना हुने वातावरण नदिने उल्लेख गरे । उनले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
