धनुषा जिल्लास्थित धनुषाधामलाई विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजकत्वमा नगरपालिका विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

उर्जामापक यन्त्र (मिटर)मार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गर्ने (हुकिङ), मिटरलाई छली विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुर्याउने वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाउलेलगायतका कार्य गरेमा विद्युत् चोरीको कसूर गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । चोरीमार्फत अनाधिकृत र असुरक्षित रुपमा विद्युतकाे प्रयोग गर्दा हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुनेगरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतकाे पहुँच विस्तार र अनाधिकृत रुपमा हुने विद्युत् प्रयोगलाई रोक्न मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ । मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको  सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन ।

धनुषाधामले आफ्नै प्रयास र पहलमा विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरी ठूलो चुनौती लिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चोरी सामाजिक अवराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणकातर्फ गर्नु पर्ने प्राविधिक कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको बताए।

घिसिङले विद्युत् नै नपुगेका ठाउँहरुको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुलाई विद्युत् पुर्याउन पहाडको टुप्पोदेखि मधेशका फाँट, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिकटबस्तीहरुमा विद्युतीकरणको अन्तिम चरणका कामहरु चलिरहेको बताए।

‘उज्यालो अभियानअन्तर्गत देशभित्र विद्युत खपत बढाउन विद्युत् पुगका ठाउँमा आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन र नपुगेका विकट ठाउँमा विद्युत् पुर्याउ प्राथमिकताकासाथ काम गरिरहेका छौं, कर्मचारीलाई तलब नखुवाएरै भएपनि घरघरमा विद्युत् पुर्याउने छौं’, घिसिङले भने ।

‘नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ,यसका लागि स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं ।’

उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीका विभिन्न आयोजनाहरुको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

सिँचाइ र ग्राहस्थतर्फको विद्युतीकरणमा धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका प्रमुख मण्डलले खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध भएको सन्देश दिने नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मधेश प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२को पुससम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १४.२० प्रतिशत छ । चालू आवमा मधेश प्रदेशको विद्युत् चुहावट ११.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।