गत साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त निर्देशिका ८ महिनामै संशोधन गरिएको हो । संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायमा अब पुनर्बीमक कम्पनीहरूले पालैपालो कोष प्रबन्धककारूपमा कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सबै पुनर्बीमकहरूले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान थियो।
हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस निर्देशनअनुसार सामूहिक बीमा कोषको व्यवस्थापन पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पालैपालो ४-४ वर्षका लागि गर्नेछन् ।
नयाँ निर्देशअनुसार अब प्रत्येक पुनर्बीमक कम्पनीले निश्चित अवधिका लागि कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। प्राधिकरणले निर्देशनको दफा ८ मा समेत संशोधन गर्दै व्यवस्थापन खर्चस्वरूप बीमाशुल्कको १ प्रतिशत रकम सदस्य बीमकलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बीमांकीय मूल्यांकनका लागि लाग्ने वास्तविक खर्च बीमाशुल्क बाँडफाँटका आधारमा मिलान गरिनेछ।
यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको बीमा सेवा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरुले नयाँ व्यवस्थाले बीमा व्यवस्थापन थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुने दावी गरे पनि कतिपय सरोकारवालाहरुले भने त्यसप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष रिक्त रहेको र सरकारले नियुक्त प्रकृया शुरु गरेकै बेला हतार हतार निर्देशिक संशोधन गरिनुले विभिन्न आशंकाहरु जन्माइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
