नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नरको पदावधि यही आउँदो चैतमा सकिँदै छ। उनको पदावधि सकिन लाग्दै गर्दा यता सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

बुधवार साँझ बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो।

मन्त्रालयले अब एक गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने छ। गठित समितिमा पूर्व गभर्नरहरू मध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठसित व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य हुनेछन्। संयोजक भने अर्थमन्त्री आफै हुने छन्। उक्त गठित समितिले गभर्नरको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ। जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। जस बमोजिम हाल डेपुटी गभर्नर रहेका निलम ढुङ्गाना, बमबहादुर मिश्रमध्ये एक जना पक्का सिफारिसमा पर्ने छन्। उनीहरू सिफारिसमा त पर्ने नै छन्। तर उनीहरूले यस अघि नै लबिङ सुरु गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका जिल्ला बासी रहेका दुवै डेपुटी गभर्नरले आफ्नो दाबी पेस गरिरहेका छन्। यस अघि पनि उनीहरूले ओली कै जिल्ला बासी भएको नाताले नै डेपुटी गभर्नरमा बढुवा भएका थिए। यसपाली पनि सोही क्रम दोहोरिनेमा उनीहरू आशावादी छन्। फेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा राष्ट्र बैंकमा नै काम गरेकाहरू गभर्नर भएको प्रशस्तै उदाहरण छन्। जसले गर्दा उनीहरूको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।

तर यता गभर्नर पदमा आसीन रहेका महाप्रसाद अधिकारी फेरि एक पटक गर्भरनर हुन खोजेका छन्। उनीले आफ्ना निकटकालाई मनसाय जाहेर गरिरहेका छन्। यस अघि ओलीकै निगाहमा गभर्नर भएका अधिकारी यस पटक पनि निगाह खोजिरहेका छन्। यस अघि गभर्नर भइसकेका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने वा नगर्नेमा ओली कै निर्णयमा भर पर्ने छ। तर शेयर बजारका लगानीकर्ता र व्यवसायीले भने अधिकारीको अहिलेको कार्यकाल नै बोझ मानेका छन्। यस हिसाबले व्यवसायीक क्षेत्रबाट भने उनलाई सहयोग हुने छैन। जसका कारण अधिकारीले चाहना गर्नु बेग्लै कुरा भएपनि उनी यस पटक गभर्नर भने हुने छैनन्। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अधिकारीको सम्भावना सबैभन्दा पुछारमा छ।

यस पटक गभर्नर नेपाली काँग्रेसको पोल्टोमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। किनकि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको समय पनि सकिँदै छ। एमालेले आउँदो निर्वाचनलाई महत्त्व दिने सम्भावना छ। जसले गर्दा उसले गभर्नर काँग्रेसलाई दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लिने सम्भावना बढी छ। त्यसकारण एमाले निकटहरूको सम्भावना यस पटक अलि कम हुन सक्छ।

चाहना गर्नेमा यस अघि लगानी बोर्डमा सिइओ भइसकेका सुशील भट्टसमेत लर्बिङमा छन्। अर्को तर्फ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, विश्व पौडेल पनि गभर्नरका आंकाक्षी हुन्। तर उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छैनन्। सरकाले पत्याएर दिए उनीहरूले गभर्नर पद छाड्ने छैनन्।