निरन्तर छैठौँ कारोबार दिन घट्यो नेप्से, कारोबार रकम पनि घट्यो

Mar 10, 2025 03:08 PM Merolagani



साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। पछिल्ला ५ कारोबार दिनदेखि घटिरहेको नेप्सेले यस दिन पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।

सोमबार नेप्से परिसूचक २०.६८ अंक घटेर २७५१.४२ विन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.५३ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.२७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.२१ अंक घटेको छ।

नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात आइतबार १० अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३११ स्टकको ८७ हजार १५६ पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ३७ करोड ८० लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड ५० लाख ९४ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

यस दिन नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९.९८ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, यस दिन गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य साढे ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। बाँकी शेयरमूल्य बढेका स्टकहरुको मूल्य वृद्धिदर भने यस दिन ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। कारोबारमा आएको उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ६.९८ प्रतिशत घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यस्तै, यस दिन हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको ७३ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको करिब ३५ करोडको शेयर किनबेच भएको छ।

१३ उपसमूहमध्ये यस दिन एक उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १२ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन अन्य उपसमूहको परिसूचक ०.०८ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.०६ प्रतिशत घटेको छ। त्यसैगरी, यस दिन जलविद्युत, लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।