विश्वभर शेयर बजारमा निकै चल्तीको शब्द हो—करेक्सन। यस्लाई शेयर बजारको ‘करेक्सन थ्यौरी’ पनि भनिन्छ । 

बजार निरन्तर बढेपछि करेक्सन आउछ र करेक्सन पछि अर्थात् घटेर निश्चित विन्दु कायम भएपछि बजार अझ बलियो र शसक्त हुन्छ । ‘करेक्सन थ्यौरी’ का अनुसार बढेर कुनै निश्चित विन्दुमा पुगेको बजार सूचकाँक १० प्रतिशतसम्म घट्नु ‘करेक्सन’ हो अर्थात् त्यति अँकसम्म घट्दासम्म लगानीकर्ता आत्तिनु पर्दैन । किनकी बजारको कमजोरीलाई सच्याएर झन बलियो हुन्छ । त्यसअर्थमा ‘करेक्सन’ भन्नुको अर्थ झन बलियो हुनु हो ।
अनि त्यो भन्दा धेरै घट्न थाल्यो भने ?

त्यो ‘करेक्सन’ होइन, ‘भयानक दुर्घटना’ हो, त्यस्तो दुर्घटना जस्को उपचार सामान्य ‘इन्जेक्सन’को त कुरै छोडौं ‘हाई भोल्टेज’ उपचारबाट पनि निकै हुन गाह्रो पर्छ ।

त्यसपछि खासगरि साना र मझौला लगानीकर्ताहरु ‘रामनाम सत्य हो’ भन्न थाल्छन् । उनीहरुमा बजार प्रतिको विश्वास उठ्छ र ‘अब बचाए राम अर्थात् भगवानले बचाउछन्, अरु कसैले बचाउन सक्दैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् । यो अवस्थामा थुप्रै लगानीकर्ताको लागि शेयर बजार आर्थिकरुपमा उठिवास लगाउने कारण बन्छ । जस्तोकि अहिले भारतीय शेयर बजार त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।

शेयर बजारको बारेमा अर्काे ‘सर्वमान्य मिथक’ हो—यो राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रका घटना क्रमले शेयर बजारमा द्रुततररुपमा प्रभाव पार्छ ।

धेरै हदसम्म यो ‘मिथक’ सत्य भए पनि त्यो नै अन्तिम सत्य होइन रहेछ भन्ने दृष्टान्त हालैका दिनहरुमा नेपालको शेयर बजारमा भइरहेको उतार चढाव र त्यस्ले राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई लिन सकिन्छ । एक अर्थमा भन्ने हो भने नेपालमा शेयर बजारको लयबाट राजनीति प्रभावित हुन्छ कि राजनीतिको लयबाट शेयर बजार प्रभावित हुन्छ भनेर अल्मलाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जसरी शेयर बजारमा एउटा विन्दुमा पुगेपछि ‘करेक्सन’को शुरुवात हुन्छ र अर्काे विन्दुमा पुगेपछि त्यो सकिएर ‘बुलिङ’ तिर जान थाल्छ । त्यो अवस्थामा शेयर बजार झन बलियो हुन्छ, यदि ‘करेक्सन’बाट पनि अघि बढ्यो भने दुर्घटना अपरिहार्य हुन्छ ।

अपदस्त राजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते ‘देशको लागि केही गर्न’ भन्दै आफू पक्षधरहरुलाई आव्हान गरेपछि नेपाली राजनीतिमा शुरु भएको तरङग अहिले छाल बनिरहेको छ । पोखराबाट काठमाण्डौ आउने क्रममा फागुन २५ गते गरिएको जनप्रदर्शन राजतन्त्र ढलेपछि ‘राजा’ को पक्ष र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन थियो । त्यसपछि नेपाली राजनीति वृतमा अनेक किसिमका कृया प्रतिकृयाहरु उत्पन्न भइरहेका छन् ।

राजेन्द्र लिङदेन, ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका कतिपय जब्बर राजावादीहरु, दुर्गा प्रसाई जस्ता नयाँ राजावादीहरु फेसबुक र सामाजिक संजालमा आफैलाई अभियन्ता भन्नेहरु र केही ज्योतिषीहरु तथा डा.जगमान गुरुङ लगायतका संस्कृतिविद्हरु गणतन्त्रको आयु नै तोक्दै ‘राजतन्त्र आइसक्यो, घोषणा हुन मात्र बाँकी छ’ भनिरहेका छन् । अर्काेतर्फ गणतन्त्रबादी राजनीतिक शक्तिहरु साँच्चैकै राजतन्त्र फर्किन लागेको हो कि भन्ने ‘आतँक’ का साथ प्रतिरोधमा उत्रिरहेका छन् ।

राजतन्त्र आउला—नआउला, आएमा माघ १९ कै जस्तो ‘कडा’ होला कि अहिलेका केही राजावादीहरुले भने जस्तो उदार खालको होला ? त्यो फगत अनुमानकै कुरा हो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ‘फेसबुके ज्योतिषीहरु’ले भने जस्तो सजिले राजा फर्किहाल्ने देखिदैन । तर, गणतान्त्रिक व्यवस्था जुन अवस्थाबाट जुज्रिरहेको छ, आम जनतामा जुन खालको असन्तुष्टिहरु बढिरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन नभए त्यो ‘करेक्सन’मा सिमित नहुने भने निश्चित छ । त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुको व्यवहार, शासन संचालनमा व्यापक परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।

अन्यथा अपदस्त राजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ को आव्हान परि शुरु भएको ‘करेक्सन’को बाटोले ढिलो चाँडो अर्कै बाटो लिने र त्यसबाट गणतन्त्र धरापमा पर्ने निश्चित छ । त्यो अवस्था आउन नदिने हो भने केवल राजावादीहरुलाई गाली गरेर, उनीहरुमाथि आक्रमण वा प्रत्याक्रमण गरेर मात्र पुग्दैन, शासकिय सुधारको क्षेत्रमा जवर्जस्त काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा बल्ल गणतन्त्रमाथि आइलागेको खतरा टर्न सक्छ र देशले विकास तथा अग्रगमनको बाटो समात्न सक्छ । अन्यथा देश झन झन विकराल अवस्थामा पुग्नेछ ।