घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले आज लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही चैत १७ बोलाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।”
चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
