बाबुराम ढकाल

विश्वमै ‘हल्लाहरुको बजार’ भनिने शेयर बजारका ‘टाइकुन’हरुले अपनाउने एउटा सिद्धान्त छ-लोभको सीमा सिद्धान्त ।

यो सिद्धान्तले भन्छ-कुनै पनि कारोबारमा लोभको सीमा हुनुपर्छ । आफूले खरिद गर्ने र विक्री गर्ने प्रति शेयर मूल्यको ‘मार्जिन’ राखेर कारोबार गर्नुपर्छ, आफूले कति नाफा लिने हो भन्ने यकिन गर्नुपर्छ, त्यहाँभन्दा धेरै आशा गर्नु हुँदैन । बजार हल्ला जे सुकै होस् आफूले खरिद गरेको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर विक्री गर्नुपर्छ । बजारमा जे जस्तो हल्ला होस्, बजारले देखाउने आशा, भरोसा र नाफाको पछाडि नदौडी आफ्नो नाफा-घाटाको हिसाब आंकलन गरेर कारोवार गर्ने हो भने कहिल्यै समस्यामा पर्नु पर्दैन । अरुले देखाएको आशा, भरोसा, नाफाको लोभमा दौडने हो भने कहिल्यै डुब्नु पर्दैन, छटपटाउनु पर्दैन । एउटै रफ्तारमा बजारमा टिक्न सकिन्छ ।

चाहे ‘टाइकुन’हरु हुन् कि सामान्य लगानीकर्ता, ‘लोभको सिद्धान्त’ अपनाउनेहरु बजारमा निरन्तर टिकिरहेका हुन्छन् । सानोतिनो उतारचढावले उनीहरुलाई हौस्याउँदैन र निरुत्साहित पनि बनाउँदैन । उनीहरु बजारले जुन गति लेओस् ‘हत्तेरिका यतिमा बेचेर (वा किनेर) गल्ती गरें, अझै पर्खिएको भए...’ भनेर टाउको समाउनु पर्ने अवस्थामा कहिल्यै पुग्दैनन् । न त ‘हुर्रे’ भन्दै विश्वकप जितेजस्तो वा कुनै चिठ्ठा परेजस्तो नै उफ्रन्छन् ।

जबकी ‘लोभको सिद्धान्त’ नबुझेकाहरु असीमित लाेभ पालेर प्रायः त्यस्तो छटपटीमा रहेका हुन्छन् । र, प्रायः डुब्नेहरु पनि उनीहरु नै हुन्छन् ।

नेपालमै पनि यो सिद्धान्त अपनाउन नसक्दा र बजार हल्लाले देखाउने असीमित लोभको पछाडि लाग्दा बिचल्लीमा पर्नेहरुको संख्या असिमित छ भन्दा फरक पर्दैन ।

बालककालदेखि नै व्यापारमा लत लागेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारका सदस्यहरु शेयर बजारमा कत्तिको खेल्छन,त्यो थाहा छैन । तर, उनले विश्वकै शेयर बजारको सर्वमान्य सिद्धान्त मानिएको ‘लोभको सिद्धान्त’लाई अपनाउन नसक्दा पटक पटक ‘भूँई न भाँडाको’ भन्ने अवस्था भोग्नु परेको छ । र, शुक्रबारको तिनकुने काण्डपछि त भाँडो यस्तोसँग घोप्टिएको छ कि सम्भवतः उनी ‘राजा बन्ने’ सपना पनि अब देख्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् ।

२००७ सालको कुरा छोडौं, २०५८ मा उनी जसरी राजा बन्ने अवस्था आइलाग्यो त्यसलाई कागताली मानेर स्वीकार गरेको भए राजतन्त्रको अन्त्य सम्भवतः त्यति छिटै हुनै थिएन । तर, उनले शेयर बजारको ‘लोभको सिद्धान्त’लाई विर्सिएर असिमित लाभ, शक्ति र स्रोतकाे (व्यापारिक भाषामा भन्दा नाफा)को पछाडि दौंडदा २४० वर्षे राजतन्त्र ढल्यो । उनी र उनको परिवार ‘सडकमा आउन’ वाध्य हुनु पर्यो ।

अनुमान गरौं, राजा विरेन्द्रको बंशनासपछि सत्ताको केन्द्रमा पुगेका ज्ञानेन्द्रले ‘लोभको सिद्धान्त’लाई पालना गरेर राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर शासन चलाएको भए के हुन्थ्यो ? राजतन्त्र त टिक्थ्यो नै शायद देशको अवस्था पनि अहिलेको भन्दा धेरैहदसम्म ठीक हुन्थ्यो कि ?

उनको असिमित लोभको कारण राजतन्त्र ढल्यो । त्यसपछि पनि उनले फेरि सत्तामा फर्किने दाउ हेर्नु स्वभाविक हो । त्यस्तो प्रयास गर्नु अपराध होइन । राजनीतिक पार्टीहरुप्रति जनतामा फैलिएको अहिलेको समय उपयुक्त पनि थियो होला तर त्यसको लागि उनले जुन तौर तरिका अपनाए त्यो भने अन्ततः उनकै लागि बुमर्याङ बनेको छ । र, सम्भवतः अब राजतन्त्र स्थापनाको मुद्धा ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

किन यस्तो अवस्था सृजना भयो ? मुख्य कुरा त ज्ञानेन्द्रकै सोच र शैली हो । उनले आन्दोलनको लागि राजनीतिक पार्टी र व्यवस्थित योजना चाहिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नै चाहेनन् वा सकेनन् । राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई बोकेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका राप्रपा र राप्रपा नेपालको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने गरि दुर्गा प्रसाईं जस्तो विवादास्पद पात्रलाई अगाडि सारे । प्रसाईं अराजक बोलेर भीड जम्मा गर्न सके पनि त्यो भीडलाई व्यवस्थितरुपमा संचालन गर्न गर्न, उद्देश्यमा अडिग रहेर निरन्तर सडक आन्दोलन गर्न सक्ने पात्र होइनन भन्ने विगतमा पनि पुष्टि भइसकेको थियो ।

तर, यसपटक पनि ज्ञानेन्द्रले संगठित शक्तिकोरुपमा रहेका राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई वेवास्ता गरेर नवराज सुवेदी जस्ता वृद्ध र प्रसाईं जस्ता अराजक व्यक्तिलाई ‘आन्दोलन’को नेता बनाइदिए । त्यसले गर्दा एकातर्फ राजावादीहरुमै फुट आयो भने अर्काेतर्फ कुनै दीर्घकालीन योजना बिना नै १५ गते नै वा त्यसको ४-५ दिनभित्र गणतन्त्र ढालेर नारायणहिटीमा श्रीपेंच लगाइदिने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा र त्यसैको आत्मरतिमा रमाइरहेका ज्ञानेन्द्र शाहको सपना पनि पानीको फोका जस्तो बनाइदिएको छ ।

तीनकुने क्षेत्रमा २ जनाको ज्यान जाने गरि भएको हिंस्रक लुटपाटको कारण ‘सडक कब्जा गरेर बंगलादेश र श्रीलंकामा झैं नेताहरुलाई भगाउने’ घोषणा आफैतिर फर्किएको छ । नेताहरुलाई लखेट्ने घोषणा गरेका ‘आन्दोलनका कमाण्डर’ प्रसाईं आफै भागेका छन् भने उनका नेता कार्यकर्ताहरु धमाधम पक्राउ परेका छन् । स्वंय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिइँदै आएको शसस्त्रको सुरक्षाकर्मीहरुको कटौती गरिएको छ र उनको पासपोर्ट रद्ध गर्नेदेखि पक्राउ गर्नेसम्मका आवाजहरु उठिरहेका छन् । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

यदि सुक्रबार आन्दोलनको जिम्मा राप्रपा र राप्रपा नेपाल जस्ता पार्टी र तीनका नेताहरुलाई दिएको भए यस्तो अराजकता मच्चिने थिएन, न त व्यवस्था उल्टयाउने घोषणा गरेका राजावादीहरु नै एक दिनको ‘आन्दोलन’ पछि भागाभागको अवस्थामा पुग्ने थिए । तर राजनीतिक पार्टी भन्दा अराजकतावादको साहारामा सत्ता कब्जा गर्ने सपना देख्दा दुर्गा प्रसाईं र स्वंय ज्ञानेन्द्र शाह मात्र होइन, ‘अभिभावकको रुपमा राजा चाहिन्छ’ भन्नेहरुका सपना पनि उडाइदिएको छ ।