अन्ततः शिक्षक आन्दोलनलाई फिर्ता गराउन असफल भएपछि मन्त्री विद्या भट्टराई राजीनामा दिएकी छन् । उनको राजीनामाले शिक्षक महासंघले विगत २० गतेदेखि गरिरहेको आन्दोलन थप गिजोलिने देखिएको छ । 

सोमबार सांझ यी पङित लेख्दासम्म भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन,न त सरकार र महासंघबीचको वार्तामा कुनै प्रगति भएको छ । आफै प्रध्यापन पेशाबाट सांसद हुँदै मन्त्री भएकी भट्टराई हालका मन्त्रीहरु र सांसदहरुमै पनि शिक्षा क्षेत्रप्रति संवेदनशील मानिन्छिन् । उनले शिक्षक आन्दोलन शुरु भएपछि पटक पटक आन्दोलन फिर्ता गराउनको लागि पहल गर्दै आइरहेकी थिइन । तर, उनको प्रयासलाई आन्दोलनरत् महासंघले ‘उधारो होइन नगद’ नै भन्दै अस्वीकार गरेपछि उनले राजीनामा दिएकी हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

महासंघले आन्दोलन शुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका अन्य मन्त्रीहरुले त्यसलाई गम्भीररुपमा लिएको देखिदैंन । सम्भवतः भट्टराईले गरेको प्रयासलाई पनि उनीहरुले गम्भीररुपमा लिएनन् । तर, जब शिक्षकहरुले शिक्षा ऐन नभई फिर्ता जांदैनौ भनेर अडान लिएपछि त्यसपछि आउंदो संसद अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा सरकारले गर्यो । तर, त्यो घोषणालाई सभामुख देवराज घिमिरेले अस्वीकार गरे र आउंदो अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्न नसकिने घोषणा गरे । त्यसपछि शिक्षकहरु झन आक्रोशित हुन पुगे ।

त्यसको परिणाम अहिले शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्म आइपुगेको छ । र, अब त्यसले थप कुन कुन क्षेत्रमा कति असर पार्ने हो यसै भन्न सकिदैन ।

शिक्षक महासंघले राखेका कति मागहरु जायज छन् र कति मागहरु नजायज छन्, यस पछाडिका नायक र खलनायकहरु को को हुन् ? त्यो शिक्षाविद्हरुले, सरोकारवालाहरुले जान्ने कुरा हो । मुख्य कुरा के हो भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको समयमा विद्यालयहरुको भर्ना प्रकृया नै अवरुद्ध हुने गरि, एसइइको परिक्षा नै अवरुद्ध हुने गरि भएको शिक्षक आन्दोलनको कारण देशको शैक्षिक क्षेत्र नै धारासायी हुने अवस्था सृजना भएको छ । आफूले ‘अन्तिम प्रयास’ गर्दा पनि त्यो स्थितिलाई रोक्न नसकेपछि सम्भवतः ‘अपजसको भारी’ बोक्दिन भनेर नै भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् ।

निश्चित छ, उनको राजीनामाले समस्या समाधान होइन, बल्झाउन नै योगदान गरेको छ ।