राजनीतिक पार्टी र सरकारको कार्यशैली प्रति जनतामा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न ‘लोकरिझ्याईको बजेट’ ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल यसपटक ‘बैधानिक रुपमै’ कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्ने दवावमा पनि छन् । भरखरै स्थगित भएको भनिएको शिक्षक आन्दोलनका मागहरु पुरा गर्न र उनीहरुको तलव सुविधा बढाउनै पर्ने वाध्यता पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई छ । तलव नबढेमा अर्काे दिनदेखि आन्दोलन शुरु हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले चर्काे दवाव दिइरहेका छन् ।
‘वैधानिक रुपमै कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्ने वाध्यता’ भन्नुको अर्थ निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान हो । उक्त ऐनमा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । ‘नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजिम समितिको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्यसूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताका रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताका रूपमा प्रदान गर्न सक्ने छ,’ ऐनमा लेखिएको छ ।
ऐनको दफा २७ उपदफा १ को ‘क’अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्छ ।
‘सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने छ’ ऐनमा भनिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा तलव सुविधा नबढेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले उक्त ऐन अनुसार नै तलब सुविधा बढाउनको लागि अर्थमन्त्री पौडेललाई निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । केही समय अघिको शिक्षक आन्दोलनले त्यो दवावलाई झन बढाइदिएको छ । किनकी केवल निजामती कर्मचारीको मात्र तलव सुविधा बढाएर अरुको नबढ्दा त्यसले झन असन्तोष फैलाउने छ, त्यसलाई रोक्नको लागि पनि शिक्षक-प्रध्यापकलगायत सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको तलव बढाउनु पर्ने वाध्यता छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल नेतृत्वको टोलीले हालै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर तलब वृद्धिको लागि दवाव दिएको छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले राज्यको ढुकुटी हेरेर के गर्न सकिन्छ त्यसबारे विचार गरौँला भन्नुभएको छ । यसपाली विचार गर्छाैं भन्नुभएको छ,’ अर्थमन्त्रीसँगको भेटको बारेमा दाहालको भनाइ छ । उनी कर्मचारीको तलवमान र बजार भाउ हेरेर तलब पुनरावलोकन हुनेमा ढुक्क रहेको बताउँछिन् ।
यद्धपी अर्थमन्त्रालयले भने यसबारेमा केही बोलेको छैन र बजेट भाषण अघि त्यो बोल्ने विषय पनि होइन । तलब बढाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु सहमत भए पनि त्यसको लागि स्रोतहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौति रहेको छ । अहिले देशको अवस्था यसै पनि राम्रो नरहेको, राजश्व असुली र विकास बजेट खर्चमा समस्या रहेको, वैदेशिक अनुदान र ऋण अपेक्षाकृत रुपमा आउन नसकिइरहेको र बढ्दो बेरोजगारी लगायतका समस्याले युवा आक्रोस बढिरहेको बेला राजश्व बढाउनको लागि भरपर्दा स्रोतहरुको चरम अभाव रहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कुन तहका कर्मचारीहरुको तलव के आधारमा कति बढ्ला ? त्यो थाहा पाउन भने १५ गते साँझसम्म कुर्नैपर्छ ।
