त्यहीकारण बजेट प्रति देश भित्रका मात्र होइन, देश बाहिरका नेपालीको पनि चासो र अपेक्षा रहेको हुन्छ ।
यहाँ यस वर्षको बजेट प्रति कुन समुदाय वा पक्षले कस्तो अपेक्षा राखेका छन् भन्ने बारेमा मुख्य मुख्य बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ । यी सबै अपेक्षा र बुँदाहरुलाई सम्वोधन गरेर सबैलाई चित्त बुझाउन अर्थमन्त्री पौडेल मात्र होइन, जुन सुकै सरकार र अर्थमन्त्रीको लागि पनि फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै हो । यस्तो अवस्थामा पौडेलले ती सबै क्षेत्र र समुदायको माग कसरी समेट्लान ? त्यो भने बजेट भाषण पछि नै थाहा हुनेछ ।
गृहणी, गृहस्थको अपेक्षा
महंगी नबढोस्, समानहरुको अभाव नहोस् ।
वृद्ध वृद्धाको अपेक्षा
वृद्ध भत्ता सकेसम्म बढोस्, तर नघटोस । औषधि उपचार सहज होस् ।
युवा विद्यार्थीको अपेक्षा
सहुलियत दरमा पढ्न पाइयोस् ।
सहजरुपमा देशभित्रै रोजगारी पाइओस् ।
ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षा
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये अहिले ३५ सय १७ मेवा आयोजनाहरू मात्र संचालनमा छन् । त्यसको अर्थ आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि ६५ खर्ब अर्थात् प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्दछ, जुन अहिलेको बजेटको आकार अनुसार असम्भवः प्रायः हो ।
त्यसको अर्थ निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानी बिना सरकारी त्यो लक्ष्य हासिल हुन असम्भव छ । त्यति ठूलो रकम खर्च गर्न निजी क्षेत्रले कसरी सक्छ ? र, बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सक्छ ? त्यस बारेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले दिएका सुझावहरु अर्थपूर्ण छन् । केही दिन अगाडि एक लेखमा दुलालले बजेटले उर्जा क्षेत्रका समेट्नु पर्ने विषयहरुलाई यसरी उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०३५ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट।
विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गर्नु नपर्ने व्यवस्था।
विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू मर्जरमा गए कर छुट।
अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष गरी रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको आयमा लाग्ने आयकरमा छुट।
करयोग्य आय गणना गर्दा कर छुटको अवधिमा थप एक तिहाई ह्रासकट्टी गर्ने कार्य रोकि, कर छुटको अवधिमा ह्रासकट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था।
विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गरी विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता भई आयोजना निर्माण अवधिमा लाग्ने कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरी विद्युत् बिक्रीलाई मु.अ.करको दायरा ल्याउने।
विद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लाग्ने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारी आयोजनाहरू सरह नै विस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट ।
सौर्य विद्युत् आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने यस्ता निर्माण
सामग्रीहरूमा जलविद्युत् आयोजना सरह नै भ्याट तथा भन्सार छुट ।
अन्यतर्फ
आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र रूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिने गरेकाले सो कर लिन नपाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था।
जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि कार्बन व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था।
बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई रोयल्टीमा छुट।
जलविद्युत् आयोजनाले तिर्नु परिरहेको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट। आदी ।
बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षा
नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार अथाह छ मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा पर्यटन क्षेत्र निकै बलियो आधार हो । बजेटमार्फत पर्यटन व्यवसायीले राखेका अपेक्षाहरु यस्ता छन्ः
हवाई सेवालाई भ्याटमुक्त बनाउनु पर्ने ।
हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नयाँ विमान थप्न बजेटमार्फत सहजीकरण।
गुणस्तरीय पर्यटक र कम खर्चालु दुवै खाले पर्यटकको संख्या बढाउन पूर्वाधार विकासलगायत पक्षमा सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने ।
भैरहेका बिमानस्थलहरुलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न पूर्वाधारसहितका आवश्यक व्यवस्था गर्ने । बिमान थपेर युरोपसहित लक्षित क्षेत्रमा नेपाली जहाजहरुको उडान विस्तार गर्ने ।
स्तरीय सवारीसाधन आयातमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई भन्सार छूट भन्सार छुट ।
नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्नु पर्ने ।
‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्ने ।
प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने ।
बजेटमा कर्मचारीका अपेक्षा
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको छैन । त्यस यसपटकको बजेटमा तलब सुविधा बढाउनु पर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तलब सुविधा पुनरवलोकन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समेत आफूहरुको माग उचित रहेको कर्मचारीहरुको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूले केही दिन अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर बजारमूल्यमा आधारित सूचकमा आधारित रहेर न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने ।
कर्मचारीको पारिश्रमिकको १५ देखि २३ प्रतिशतसम्मको रकम घरभाडामा खर्च हुने भएकोले तलबको निश्चिनत प्रतिशत रकम घरभाडा वापत प्रदान गर्नुपर्ने ।
सवारी साधनको व्यवस्थापन अर्को आवश्यक विषय हो । नेपालमा पनि संवैधानिक नियुक्ति हुने पदाधिकारी र निजी क्षेत्रमा समेत अभ्यासमा रही सफल भएको ‘ओन योर भेहिकल स्किम’ को विधिलाई सरकारी क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
निजामती कर्मचारीलाई अनुभवको आधारमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिएको वार्षिक तलब वृद्धिको रकम (ग्रेड) मा हाल लगाइएको सीमालाई हटाउनुपर्ने ।
सामान्य रोगमा एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम रु.२ लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा र असाध्य रोगको सम्बन्धमा रु.३० लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चिपत गर्नुपर्ने । त्ययसका लागि प्रति कर्मचारी मासिक रु.५०० र नेपाल सरकारबाट त्यति नै रकम स्वास्थ्योपचार शीर्षकमा कर्मचारी सञ्चटयकोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ।
कर्मचारी आवास कर्जालाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गरी सम्बन्धित कर्मचारीबाट बीमा प्रिमियम लिने र बीमाको परिपक्वताको अवस्था सिर्जना भएपछि उक्त कोषलाई भुक्तानी हुने गरी आवास कर्जामा सरलीकृत गर्नुपर्ने ।
कार्यालयले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न नसकेको साथै एकीकृत सवारी साधनमा पहुँच नभएको कर्मचारीलाई प्रति दिन निश्चि त यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने । बिरामी बिदा जस्तै घर बिदा समेत सञ्चिखत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । घर बिदा वार्षिक १८० दिनभन्दा बढी सञ्च्ति भएमा असार मसान्तमा बिदाको दिन गणना गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
पूँजीबजारको मुख्य अपेक्षाहरू
नीतिगत स्थायित्व र स्पष्टताः निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थिर र स्पष्ट नीति चाहेको छ। कर नीति, पूँजी लाभकर र नियामक ढाँचामा अनावश्यक परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता ल्याउँछ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ।
विकास खर्चमा वृद्धिः बजेटले विकास खर्च बढाएर जनताको क्रयशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
सस्तो ऋण र कर छुट कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, र निर्माण क्षेत्रका लागि सस्तो ऋण, कर छुट, प्रविधि हस्तान्तरण, र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्योउनेछ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन: उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले पूँजीबजारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।
लाभकर घटाउनेः ३६५ दिनभन्दा बढी समयसम्म शेयर राख्दा लाभकर ३ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनेः व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गरिने शेयर धितो कर्जाको हालको १५ करोडको सीमा खारेज गर्नुपर्ने ।
विदेशी लगानी प्रोत्साहनः विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नाफा आर्जन गरेर लैजान सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
नियामक निकायहरूको सुधारः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से, नपाल धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने ।
शेयर बजारको दायरा विस्तारः धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने
घर जग्गा व्यवसायीका अपेक्षा
सरकारले कर्जा र आम्दानीको अनुपात बढाउनु पर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जा अन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरीको पैसा ऋण लिन सकिन्छ।
त्यस्तै ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
उदाहरणका लागि बैंकबाट पन्ध्र वर्षका लागि ५० लाख रूपैयाँ ऋण लिने हो भने अहिलेको ब्याजदर अनुसार मासिक किस्ता ६० हजार रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ। त्यसका लागि आम्दानी एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्छ।
त्यस्तै त्यति नै अवधिका लागि दुई करोड रूपैयाँ ऋण लिन मासिक किस्ता करिब साढे दुई लाख रूपैयाँ तिनुपर्छ। आम्दानी झन्डै पाँच लाख हुनुपर्छ। हालको यही कर्जा र आम्दानी अनुपातको व्यवस्थाले बैंकमा पैसा भए पनि, ग्राहकले ऋण लिन चाहेर पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ ।
त्यसैले आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म किस्ता तिर्न मिल्ने गरीको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा रहेका उद्योगी व्यवसायीको माग
‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुका भन्सार दरमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्नुपर्ने
सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी रोकिनु पर्ने ।
विद्युत नियमित आपूर्ति र महसुल सुलभ हुनुपर्ने ।
पूर्वाधारको विकास गरिनु पर्ने ।
शिक्षा क्षेत्रका मागहरू
प्रध्यापक-शिक्षक कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने ।
विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनु पर्ने ।
सरुवा बढुवा सहज गरिनु पर्ने ।
कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धनः शिक्षा तथा उद्योगको सहकार्यमा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको लागि बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको माग
कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने ।
कृषि बीमा, कृषि कर्जा र कृषि अनुदान प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनु पर्ने ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित ‘विशेष कृषि विकास परियोजना’ घोषणा गरिनु पर्ने ।
बैठकले कृषिउपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस वर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बिउ, खाद्य सिँचाई), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पुँजी र यसको ब्याज र एकतिहाइ नाफा जोडेर गरिनुपर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आमकिसानले प्राप्त गर्ने सेवालाई चुस्त दुरुस्तका साथै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिँचाइ उपयोग हुने विद्युत् महसुललाई कृषि महसुलमा समावेश गरी विद्युत् महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गरी दिनुपर्ने,
कृषि बजारमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिक्री-वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, किसान कार्डका आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था ।
आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
रसायनिक मल आपूर्ती सहज हुनुपर्ने ।
अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने । आदी ।
यातायात क्षेत्रको माग
यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले संशोधनको क्रममा रहेको सवारी ऐन २०४९ मा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग विगतमा भएका सम्झौता समेट्नुपर्ने ।
मालबाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने ।
बिमा दर निर्देशिका, २०७३ लाई समयअनुकुल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्नु पर्ने । आदी ।
बैंकरहरूको प्रमुख मागहरू
स्थिर ब्याजदरको नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने स्पष्टता दिएको छैन।
गैरसञ्चालित ऋण व्यवस्थापनमा सरकारी सहयोग
बैंकहरू हाल बढ्दो गैरसञ्चालित ऋणको समस्याबाट ग्रस्त छन्। यस समस्याको समाधानका लागि, उनीहरूले सरकारसँग कानुनी, प्रशासनिक, र भौतिक सहयोग माग गरेका छन्
सुन चाँदी लगायतका गर गहना व्यवसायीको माग
हाल लगाइएको २ प्रतिशत बिलासिता कर खारेज गरिनु पर्ने ।
आयकर छुटको सिमा परिवारलाई १५ र व्यक्तिलाई १० लाख गरिनु पर्ने ।
बहुमूल्य वस्तु तथा धातुको कारोवार हद १० लाखबाट बढाएर २० लाख गरिनु पर्ने ।
वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबारलाई ई-विलिङ गर्नु पर्ने अहिलेको सिमालाई हटाएर २० करोड पुर्याउनु पर्ने ।
भारतीय बजारसँग मिल्ने गरि मूल्य समायोजन हुनु पर्ने आदी ।
सांसदको माग, दवाव
सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता ।
आ-आफ्नो क्षेत्रमा आयोजनाहरुको थुप्रो लागोस् ।
प्रदेश र स्थानीय निकायको दवाव
अनुदानका कार्यक्रम बढाउन दवाव आदी इत्यादी ।
त्यसबाहेक विकास निर्माणसँग सम्वन्धित मागहरुदेखि सहकारी र लघुवित्त पीडितहरुका मागहरुसम्म, राउटेदेखि गैरआवासिय नेपालीहरुका मागहरु, सुरक्षा निकायदेखि आवासीय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुसम्मका मागहरुलाई सूचीकृत गर्ने हो भने त्यो निकै हुन पुग्छ । ती मागहरुलाई पुरा गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा एक, दुई वर्ष होइन, ५० औं वर्षको वार्षिक बजेट बराबरको खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ । जुन विष्णु होइन, स्वर्गबाट कुवेर देवता नै आए पनि व्यवस्थापन गर्न असम्भव प्रायः छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरि बजेट कसरी घोषणा गर्लान्, त्यो भने आज साँझसम्म स्पष्ट हुनेछ ।
