हरिप्रसाद शर्मा

प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण विगत साढे ३ दशकदेखि अन्योलमा छ । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशकै विकासमा ‘मुहार’ फेर्ने ‘गेम चेन्जर’ मानिएको उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन् । सुरुमा सन् १९८१ मा फ्रान्सेली सोग्राच कन्सल्ट्यान्सले पहिलो पटक आयोजनाको सर्भे र अध्ययन गरिएको भए पनि त्यसयता विभिन्न कारणले आयोजना निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।

आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पूँजी लगानी जुटाउन नसक्नु, लामो समय विदेशी कम्पनीले ‘होल्ड’ गर्ने र आयोजना निर्माणमा सरकार गम्भीर नहुँदा आयोजनाको अहिलेसम्म जग बस्न सकेको छैन । मुख्यतयाः सरकारले अहिले आयोजना निर्माणका लागि चाहिने पूँजी लगानी जुटाउन सकेको छैन्। फ्रान्सेली कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार, तत्कालीन अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो । विगतमा नै आयोजना बनाउन त्यति ठूलो पूँजी लगानी सरकार एक्लैले जुटाउन सक्ने अवस्था थिएन्। फलस्वरुप, विदेशी लगानी जुटाएर आयोजना विकास गर्ने सरकारले नीति लियो। विदेशी निर्माण कम्पनीमार्फत नै आयोजना विकास गर्ने योजना अनुसार सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विदेशी कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ‘प्रसाद’ जसरी बाँड्न थाल्यो ।

पश्चिम सेती आयोजनाको लाइसेन्स विगत साढे तीन दशकको अवधिमा सरकारले क्रमशः अष्ट्रेलियन, फ्रान्स, चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई ‘प्रसाद’ जसरी बाँडेको देखिन्छ । तर, तीन वटै विदेशी कम्पनीले आयोजना बनाउने रुचि भने देखाएनन् ।

बरु, विभिन्न बाहना र शर्तमाथि शर्त तेर्साएर आयोजनाको लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्ने कारणले समेत आयोजना निर्माण अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । न सरकारले पुँजी जुटाएर बनाउन सक्ने ल्याकत राख्यो, न त विदेशी कम्पनीले नै आयोजना बनाउने रुचि देखाए । सुरुमा सन् १९८०–०८१ मा फ्रान्सेली कम्पनीले परियोजनाको अध्ययन गर्न अनुमति पायो । उक्त कम्पनीले करिब ५ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सन् १९८७ मा सरकारलाई बुझाएको थियो। जसमा उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई ३६० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले नदी प्रवाहमा आधारित(आरओआर) आयोजनाका रुपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । लामो समय लगाएर आयोजनाको अध्ययन गरे पनि फ्रान्सेली कम्पनीले उत्पादन अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) भने पाउन सकेन् ।

पछि, सन् १९९४ जुलाइमा ७ (वि.सं २०५१ असार २३) मा अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन(स्मेक) लाई सरकारले आयोजना अध्ययन र विकास गर्न अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) दिने निर्णय गर्यो । स्मेकले करिब ३ वर्ष आयोजनाको अध्ययना खर्चिर्यो । स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनालाइ ७५० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने निष्कर्ष थियो ।

जलविद्युतसँगै पानीको बहुउपयोग र बहुउद्धेश्यीय आयोजनाका रुपमा विकास गर्न सकिने समेत स्मेकले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । स्मेकले वि.सं २०५४ सालमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सरकारलाई बुझाएको थियो ।

स्मेकले तयार गरेको डीपीआर सरकारलाई चित्त बुझेको थियो । सो बमोजिम सरकारले स्मेकसँग आयोजना विकास सम्वन्धी सम्झौता गरियो । सोही बमोजिमले स्मेकले आयोजनाको लाइसेन्स हात पार्यो । तर, लाइसेन्स लिइसकेपछि स्मेकले आयोजना बनाउन विभिन्न बाहनाबाजी गर्न थालिसकेको थियो । तथापी, सरकारको भरोसा भने स्मेकमाथि नै रहिरह्यो । त्यो बीचमा सरकारले ११ पटकसम्म लाइसेन्सको म्याद थप गरिदिँदा समेत आयोजना अघि बढ्न सकेन् ।

सरकारबाट अध्ययन र उत्पादन सम्झौता गरेको १६ वर्षसम्म स्मेकले नै आयोजना ओगटेर बस्यो । पटक–पटक म्याद थप्दाथप्दै सरकार र कर्मचारीतन्त्र समेत स्मेकसँग आजित बनिसकेको थियो । स्मेकले आयोजना अघि नबढाइ ‘होल्ड’ मात्र गरेर बसेका कारण सरकारको समेत आलोचना हुन थालिसकेको थियो ।

फलस्वरुप, २०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले स्मेकबाट आयोजना अघि बढ्ने नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौता खारेजीको निर्णय गरे । तत्कालीन ओली सरकारका पालामा ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले आयोजनाबाट स्मेकलाई हटाउने कडा कदम चाले । जसका कारण तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जामन्त्री विष्टले प्रसंशा समेत बटुले ।

त्यसपछि, २०७६ फागुनमा ओली सरकारले पुनः आयोजना विकास गर्ने जिम्मा चिनिँया कम्पनी थ्री गर्जेज कम्पनीलाई सुम्पियो । थ्री गर्जेजलाइ ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले लाइसेन्स दियो ।

चिनिँया कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयहरु निकै उत्साहित र आशाबादी थिए । किनकी, चिनिँया निर्माण कम्पनीले त्यतिबेला नै आयोजनास्थलमा कामदार खटाउने देखि हेलिकप्टरमार्फत ठूला मेसिन तथा उपकरण र निर्माण सामग्री आयोजनास्थलमा झारेको थियो ।

त्यसअघि स्मेकले गरेको अध्ययन र डिजाइनमा थ्री गर्जेजले त्यति चित्त बुझाएको थिएन् । अर्थात, थ्री गर्जेजले पुनः आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन बनाउन चाहन्थ्यो । त्यसमा सरकारले पनि थ्री गर्जेजलाई साथ दिँदै आएको थियो । पुनः कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई समेत बुझाएको थियो ।

कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) समेत पुनः स्वीकृत गराएर निर्माण अघि बढाउने भनियो । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? थ्री गर्जेज र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार, आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी(पीपीपी) मोडलमा विकास गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसअनुरुप, थ्री गर्जेजले आयोजना सन् २०१९ अप्रिलसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा थियो । आयोजनाको कुल लागतमध्ये थ्री गर्जेजका तर्फबाट ७५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको तर्फबाट २५ प्रतिशत सेयर पूँजी स्वामित्व हुने गरी आयोजना विकास गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार, नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने २५ प्रतिशत सेयर पूँजीसमेत चिनिँया एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाउने पक्षमा चिनिँया पक्ष तयार थियो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो ।

७ वर्षको सम्झौता अवधि गुजारेको थ्री गर्जेजले पनि आयोजना अघि बढाउने कुनै छाँटकाटँ देखाएन् । त्यस अवधिसम्म पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन् । बरु, विभिन्न बाहना र शर्तमाथि शर्त राखेर कम्पनी आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गर्न उद्धत थियो कम्पनी । निर्माण कार्य सुरु नै भएन् ।

पूर्व  उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले  विदेशी लगानी ल्याएर जलविद्युत परियाेजना विकास गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले पश्चिम सेती परियाेजना अघि बढ्न नसकेकाे बताउँछन् । ठूलाे पूँजी लगानी जुटाउनुपर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले पनि विश्वास नगर्दा परियाेजना याे हालतमा पुगेकाे उनकाे भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलनमा पटक–पटक ‘शो–केश’, आएन लगानी

पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्न सरकारले विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स मात्र बाँडेन् । विभिन्न समयमा भएका लगानी सम्मेलनमा समेत आयोजनालाई ‘शो–केश’ मा राखियो । विदेशी लगानी जुटाउने उद्देश्यले २०७५ सालमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आयोजनालाई ‘शो-केश’ मा राखेको थियो । तर, वैदेशिक लगानी मोडालिटी र ढाँचाको टुंगो लगाउन नसक्दा विदेशी लगानीकर्ताहरुले समेत त्यति रुची देखाएनन् ।