बजेट आउनु पूर्व सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी दश वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । 

उक्त कार्ययोजनाअुनसार, दश वर्षमा कुन कुन परियोजना अघि बढाउने भनेर लिस्टआउट समेत गरिसकेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने करिव ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् ।  ३ देखि ५ वर्षभित्र उक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन हुने हो । अबको पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय प्रणालीको जडित क्षमता साढे ८ हजार मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । तर, विगत देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त नै छ । किनकी, अहिले नै उत्पादन गरेको बिजुली चाहिने ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन् । त्यस्तै, उत्पादित बिजुली प्रणालीसम्म ल्याउन विश्वसनीय र भरपर्दो संरचना बनेको छैन् ।

बर्खायाममा प्रसारण लाइनको एक्सेस भयो भने पनि त्यो बिजुली बेच्ने ठाउँ छैन् । किनभने, अहिले ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन अगाडि नै प्याक्ड भइसकेको छ । गत वर्ष पनि ८ सय मेगावाट बिजुली सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारत पठाएको हो । अहिले पनि त्यहीँ हाराहारीमा बिजुली निर्यात हुने हो ।

त्यो प्रसारण लाइनलाई बढाउन त सकिँदैन, किनकी त्यहाँबाट एक हजार मेगावाट बिजुली मात्र पठाउन र ल्याउन मिल्छ । यति हुँदाहुँदै पनि दुर्गम तथा दूरदराज र पश्चिम नेपालतर्फका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट बर्खायामको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ ।

विशेषगरी, मर्स्याङदी र दोर्दी करिडोरतर्फको जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट बर्खायामका बेला बिजुली खेर गइरहेका छन् । पूर्वका जलविद्युत् आयोजनामा पनि यो समस्या छ । अहिले निर्माणको चरणमा पनि पश्चिमकै परियोजनाहरु छन् । ४० प्रतिशत जलविद्युत् परियोजना पूर्वमा र बाँकी पश्चिमकै जिल्लामा प्रोजेक्ट निर्माण भइरहेका छन् ।

अबको तीन देखि ५ वर्षमा ती जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादन हुँदा सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ सक्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन् । नेपाल भारतबीच सहमति भइ अघि बढेको बुटवल गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यही २०२५ मार्चभित्र बनाइ सक्ने सहमति कुनै बेला भएको थियो ।

त्यो समय गु्ज्रिसकेको छ । कहिले बन्ने टुंगो छैन् । त्यस्तै अमेरिकी अनुदान सहायता रोकिएपछि एमसीसी प्रोजेक्टले अघि बढाएको प्रसारण लाइन कसरी अघि बढाउने ? अहिलेको बजेटले पनि एमसीसीबाट अघि बढाइएका( दमौलीदेखि बुटवल र दमौली देखि भरतपुर हेटौडा) प्रसारण लाइन र बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।

यी प्रसारण लाइन अझै एक डेढ वर्ष बनेनन् भने अर्को क्रोनिक अवस्था आउन सक्छ । सरकारले हरेक वर्ष एक हजार मेगावाट औसतमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको हुन्छ । यहीँ अनुपातमा वर्षेनी हजार देखि १२०० मेगावाटसम्म बिजुली थपिने भनेको अहिले निर्माणको चरणमा रहेका ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु नै हुन् । पाँच वर्षमा ८ हजार मेगावाट बिजुली थपिएर हुन्छ त हुँदैन् । उत्पादन हुने बिजुलीका लागि प्रसारण लाइन नै बन्नुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा, प्रणालीमा थपिने खालका करिब ४० प्रतिशत त साना जलविद्युत् आयोजनाहरु नै छन् ।

ती साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि पर्याप्त पूर्वाधार संरचना बनेको छैन् । ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भए पनि प्रणालीमा आइपुग्दैन् । कुनै पनि ठाउँको बिजुली उत्पादन गरी लोड सेन्टरसम्म पुर्याउन ५० किलोमिटरको रेन्जमा हुनुपर्छ । अधिकतम १०० किलोमिटरको रेन्जभित्र हुन्छन् ।

यसर्थ, १०० किलोमिटरको रेन्जभन्दा बाहिरका र त्यो ठाउँमा पूर्वाधार नपुगेको अवस्था त साना जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली प्रणालीमा आउन सक्दैन् । अर्कोवर्ष पनि बिजुली खेर जाने सम्भावना देखिन्छ । जसको सम्पूर्ण जोखिमभार ऊर्जा प्रवर्द्धकमा पर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रको टड्कारो आवश्यकता प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण नै हो । उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएकाले पनि राज्यले आक्रामक रुपमा प्रसारण प्रणाली संरचनामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले सरकारको ध्यान विद्युत् उत्पादन बढाउने भन्ने मात्र केन्द्रीत छ । तर, अहिलेकै बिजुलीको खपत कसरी बढाउने भनेर दीर्घकालीन सोच सरकारसँग छैन । विद्युतकाे खपत बढाउने र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लैजादैँछ ।

मार्गचित्रमा प्रस्ताव गरिएका जलाशययुक्त प्रोजेक्ट अहिले नै सुरु नगर्ने हो भने आगामी १० वर्षमा पनि बन्ने स्थिति देखिँदैन् । हामीले नयाँ पूर्वाधार बनाएका पनि छैनौं । बनेका प्रसारण पूर्वाधार पनि ओभरलोड भइसकेका छन् । सरकारले दश वर्षमा लिएको लक्ष्य एक त निकै महत्वकांक्षी छ । अर्कोतिर पूर्वाधार संरचना निर्माणमा पनि सुस्तता छ । आगामी १० वर्षमा कम्तीमा १२ हजार मेगावाट बिजुली थपिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त प्रसारण संरचना बनाउनु पर्ने मूख्य चुनौती छ ।

त्यसबाहेक जलविद्युतमा सरकारको नीतिगत अस्थितरताले ठूलो असर गरेको छ । बजेटमा आएको पीपीएमा टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले बजार तातिरहेको छ । एक वर्ष टेक एण्ड पेको नीति ल्याउँदा त्यसको असर ठूलो पर्ने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी नआउने जोखिम उत्तिकै छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, पीपीए अनुमति, आईपीओ निष्कासन गर्नेलगायतका विषयहरु नीतिगत रुपमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । कहिले आईपीओ स्वीकृति नदिने, पीपीए नगरिदिने, प्रसारण लाइन नबनाइदिने, कहिले ९० प्रतिशत नेटवर्थ भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति नदिने भन्ने, व्यवसायीक उत्पादन थालेपछि मात्र आईपीओ खोल्न दिने यी यावत कुरामा अन्योलता छ ।

राज्यको नीतिमा एकरुपता हुन सकिरहेको छैन् । आन्तरिक खपत कसरी बढाउने र टेक एण्ड पेमा समेत वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने वातावरण सरकारले गरिदिएको भए ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई टाउको दुखाइको विषय समेत बन्ने थिएन् होला । यो क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भनेर सरकार लागेको देखिँदैन् । हुन त सरकारले ल्याएको नीति सोच बिचार गरिनै ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर, यसरी प्रत्यक्ष रुपमा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई चिढ्याउनु हुन्नथ्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारसँगै प्रसारण लाइन समेत बनाउन दिने अवसर सरकारले प्रदान गरेको खण्डमा यो टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले केही पनि फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

बजेटमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था त्यत्तिकै आएजस्तो मलाई लाग्दैन् । किनकी, त्यसमा पर्याप्त बहस र छलफल भएर आएजस्तो लाग्छ । निजी क्षेत्रलाई रोक्न विभिन्न निकायमा आईपीओ स्वीकृति नगर्ने, पीपीए रोक्नेलगायतका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । सरकार कुनै पार्टीको हुँदैन् । ऊर्जामार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले नीतिगत स्थिरता लिनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा न निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावर बनाउन सक्छ, न त लगानी नै आउने वातावरण बन्छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण समेत गर्दै आएको छ । त्यो संरचनालाई सुधार गर्दै उत्पादन र जेनरेसनका लागि छुट्टै निकाय, प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने छुट्टै र विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै गरी तीनवटा स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ ।

समग्रमा अहिले ऊर्जाले नै रिफर्म (सुधार) खोजिरहेको छ । किनकी, निर्माणको चरणका परियोजनाको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साना जलविद्युत् आयोजना त बाँच्ने स्थिति नै छैन् ।(कुराकानीमा आधारित)