प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राणाले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । सरकारले इजरायल–इरानबीच युद्धका कारण नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत विवरण लिन शुरू गरेको थियो । उनले इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्वका कारण सो क्षेत्र तथा अन्य प्रभावित मुलुकहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको समेत बताइन् ।
सरकारले युद्ध शुरु भएदेखि नै एड्भाइजरी मार्फत इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको मन्त्री राणाको भनाइ छ । उनले सम्बन्धित मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर सुरक्षा अवस्था बुझ्ने प्रयास भइरहेको पनि बताइन् । उनले हालसम्म भारतमा बन्दी बनाइएका ५७ जना नेपालीहरुको उद्धार गरिएको समेत बताइन् ।
उनले भनिन, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्धन्द्ध र यसका प्रभावहरुलाई अत्यन्त गम्भिरता साथ लिँदै ति क्षेत्रहरुमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको आएको छ । १३ जुनदेखि नै हामी प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यौं । त्यसपछि जुन १५ मा हामीले प्रेस एड्भाइजरी समेत जारी गरेर हाल इजरायल तथा इरानमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरुलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिरहेका छौँ । रहेक दिन जसो म राजदुतज्यूहरुसँग समेत सम्पर्क गरेर बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु । त्यो बाहेक अन्य देशमा रहनुभएको राजदुतहरुसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ । जुन १७ अनलाई पोर्टल खोलेर नेपाली नागरिकहरुको विवरण लिन शुरु गरेका छौँ । र उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८ सय ८५ जनाले दर्ता गर्नुभएको छ । अबको एकदुई दिनमा श्रम संसार भन्ने मोबाइल एप नागरिक एपसँग मिलाएर रिलिज पनि गर्न गइरहेका छौँ । त्यसपछि विश्वभरी रहेका जतिपनि नेपाली नागरिकहरु हुनुहुन्छ ।’
उनले अवैधानिक रुपमा विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई वैधानिक बनाउनका लागि काम गर्न समेत कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको बताइन्। उनले इजरायल–गाँजा युद्धमा बेपत्ता भएका नेपाली विद्याथी वीपिन जोशीको रिहाईको लागि समेत सरकार प्रयासरत रहेको बताइन् ।
