गत आइतबार प्रतिनिधि सभाको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्थाले सरकारले स्वदेशी लगानीको ढोका बन्द गरिदिएको बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका शर्माले उक्त व्यवस्थाले नेपालको खोला नालाको अधिकार स्वदेशी उद्योगीलाई नभइ विदेशी कम्पनीलाई प्रश्रय गरेको बताए ।# C5#

बजेटमा ल्याइएको व्यवस्थाले बिजुली उत्पादन गरे पनि नकिन्ने हिसावले ल्याइएको बताए । ‘बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था जुन ल्याइयो । त्यसको दुइवटा मात्र उत्तर हुन्छन् । बिजुली उत्पादन गर, अनि हामी किन्दैनौं भनेको हो राज्यले । तिमि अर्बौ लगानी हाइड्रोमा गर, तर, हामी किन्दैनौं । त्यो भनेको के हो भने नेपाली उद्योगपति र नेपाली उद्योगीहरुलाई तिमि पानी बगेको खोलामा तिम्रो अधिकार छैन, तिमिले बिजुली उत्पादन गर्न पाउँदैनौं भनेको होला नि ।’ उनले संसदको रोष्टमबाट भनेका थिए ।

उनी त्यतिमा मात्र अडिएनन् । यदि यो व्यवस्था नसच्याउने र विदेशी कम्पनीलाई आउन दिने प्रपञ्च कसरी रचियो भनेर प्रश्न समेत गरे । ‘स्वदेशी लगानीको ढोका बन्द गरी जलविद्युत्मा विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याएर टेबुलमुनीबाट कमिसन खाने प्रपञ्च रचिएको हुन सक्ने बताए । ‘अझ भन्दा निजिक्षेत्रलाई बाइ गरेर विदेशीलाई मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिन्छौं भनेका होला । किनकी, त्यसो गर्दा अन्डर टेबुलबाट पैसा आउँछ नि छ ।’ उनले भनेका थिए ।

त्यस्तै, टेक एण्ड पे को व्यवस्था सच्याउने नाममा समेत ऊर्जा व्यवसायीबाट पैसा उठाउन खेला सुरु हुन सक्ने समेत उनले औंल्याए । त्यसो गरेमा आफ्नो पार्टीले संसदबाट नै विरोध जनाउने उनको भनाइ थियो ।

उनले असार मसान्त कटेपछि मात्र व्यवस्था सच्याउन ऊर्जा व्यवसायीबाट पैसा उठाउने प्रपञ्च रचियो भने त्यसको संसदबाट नै विरोध जनाउने बताए । ‘असार मसान्तपछि कटेर नेपाली व्यवसायीबाट पैसा उठाएर उक्त व्यवस्था सच्याउने नियति भयो भने यहीँ संसदबाट विरोध गर्नेछौं ।’ उनले भने ।

सांसद शर्माले जस्तै अन्य सांसदहरुले पनि बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्था सच्चिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको व्यापक विरोधपछि संसद प्रवेश गरेको यो विषयमा सरकार अलिक लचक देखिएकाे छ । प्रधानमन्त्रीले उर्जा व्यवसायीलाइ छलफलमा डाकेकाे इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलालले जानकारी दिए ।

‘टेक एण्ड पे‘ व्यवस्थाले निजिक्षेत्रको खर्बौ लगानी जोखिममा पर्ने र बैंक तथा विीत्तय संस्थाले समेत लगानी नगर्ने अवस्था बनिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, यो व्यवस्थाले निर्माणधीन ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ ।

बजेटको उक्त व्यवस्था सच्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्र लेखेको पनि दुई हप्ता बितिसक्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको आधिकारीक जानकारी आइसकेको छैन् ।

टेक एण्ड पेको व्यवस्था सच्याउन ऊर्जामन्त्रीले गत असार २७ गते मा अर्थ मन्त्रालयलाइ पत्राचार गरेका थिए । अर्थले अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नदिएकाले ऊर्जामन्त्री खड्का पनि ऊर्जा व्यवसायीबाट भागिरहेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री मात्र होइन, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलप्रति ऊर्जा व्यवसायीहरु समेत रुष्ट छन् । अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा पनि ऊर्जा व्यवसायीलाइ समक्ष उनले ‘तपाइको कुरा सुनेँ, यस्मा के रहेछ छलफल गरौंँला’ भन्ने आश्वासनमा मात्र पाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेशकुमार कार्कीले बताए ।

बजेटको उक्त व्यवस्था सच्याउने वा नसच्याउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न समेत उब्जिएको कार्कीको भनाइ छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै सिध्याउने गरी ल्याएको उक्त प्रावधान तत्कालै सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगीसँग छलफल नै नगरी ल्याएको टेक एण्ड पे व्यवस्था सच्याउन ऊर्जा व्यापारीसँग पैसा असुल्ने अस्त्र हो कि भनेर बाहिर हल्ला सुन्न थालिएको उनले बताए । ‘खै, बाहिर पनि त्यस्तै हल्ला सुनिन्छ । अहिले नसच्याउने साउन लागेपछि त्यस्तो कुनै चलखेल नहोस् ।’उनले भने, यो विषय सच्याउन नसच्याउने त अब अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथिको नैतिकतामा भर पर्ने देखिन्छ ।‘