नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन)ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)लाई पुनर्संरचनाको कार्ययोजना पेस गर्न दिएको निर्देशनको जवाफ नेप्सेले दिएको छ। नेप्सेले आफूले यस अघि नै पुनर्संरचनाको कार्ययोजना सरकारलाई बुझाइसकेको भनेर जवाफ दिएको छ।

नेप्सेले जवाफसँगै यस अघि सरकारलाई पेस गरेको कार्ययोजनाको प्रतिलिपि समेत पठाएको जनाएको छ। “नेप्सेलाई कार्ययोजना पेस गर्न आएको निर्देशनको जवाफ नेप्सेले दिई सकेको छ। हामीले यस अघि नै सरकारलाई कार्ययोजना पेस गरिसकेको र त्यसको प्रतिलिपि सेवोनलाई पठाएका छौ” नेप्से प्रवक्ता मुराहरि पराजुलिले भने।

अहिले नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको ९.५१, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र ब्रोकर कम्पनीको ०.६ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ। अरू सबै वाकी ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा सरकारको छ।

नेप्सेले यस अघि सरकारलाई बुझाएको कार्ययोजनामा नेप्सेको चुक्ता पूँजी बढाएर ३ अर्ब कायम गर्ने उल्लेख छ। बढेको चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक निष्कासन गरी वितरण गर्ने, १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिने, बाँकी रहेको शेयर सार्वजनिक संस्थान,बैंक,बिमा, स्वदेशका विभिन्न संघसंस्थालाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त नेप्सेको पुनर्संरचना कार्ययोजना अनुसार प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। जसरी पनि रणनीतिक साझेदार ल्याउने हेतुले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा १५ प्रतिशत शेयर विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारको २०८१ पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। जुन दिन निर्णय भयो सोही दिन सरकारले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्न निर्देशन दियो। सरकारले निर्देशन दिए लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा आफू मातहत रहेको धितोपत्र बोर्डलाई दियो।

धितोपत्र बोर्डले निर्देशन पाए लगत्तै सिवाकोटीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा एक समिति बनायो। सो समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

सिवाकोटीको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने विषय प्रमुख छन्। बोर्डले गठन गरेको विनोदकुमार भट्टराईको नेतृत्वको समितिले पनि सोही विषयलाई बल पुग्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त समितिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनु पर्ने र नेप्सेको  पुनर्संरचना गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै बोर्डले नेप्सेलाई पुनर्संरचनाको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।