सर्वोच्च अदालतले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) को प्रक्रिया रोक्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि उक्त प्रक्रिया अब पुनः शुरु हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा १० वाणिज्य बैंकको एलपीआर (पूर्ण लेखापरीक्षण) गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । छनोट प्रक्रियाबाट छनोट भएको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारतले अधिक बजेट माग गरेपछि पुरानो प्रक्रिया रद्द भएर पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु भयोे।

दोस्रो पटकको प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत १९ फागुन २०८१ मा ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्ट गरेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका मध्येबाट बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्मलाई छनोट गरिएकोमा प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चले पनि तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै गत २३ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको थियो ।

९ असारको पेसीमा दुवै पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएपछि उक्त प्रक्रियाले पूर्णता पाउने निश्चित भएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अब केही दिनमा बंगलादेशी लेखा परिक्षण फर्म हाउलादरले काम शुरु गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सबै बैंकको एकैपटक लेखा परीक्षण गर्न २२ जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकका थप २ कर्मचारी पनि समावेश हुन्छन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।

लेखा परीक्षण गर्ने बैंकको छनोट गर्दा सम्पत्तिको गुणस्तर, कर्जा आकार र डिफल्ट रेटलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइने छ । लेखापरीक्षण गर्दा कर्जा मात्र नभई छनोटमा परेका १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने बताइएको छ । बैंकको छनोट गर्ने मोडेल लेखा परिक्षण गर्ने गर्ने कम्पनी बनाए पनि फ्रेमवर्क भने राष्ट्र बैंकले नै दिनेछ ।

नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जाको अवस्थालाई आईएमएफले विश्वास गरेको छैन । बैंकले कर्जाको गुणस्तर राम्रो देखाउन थप कर्जा प्रवाह गरेर इभर ग्रिनिङ गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आइएमएफलाई विश्वास दिलाउनकै लागि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्ने भने पनि उद्योगी व्यवसायीको व्यापक विरोधका कारण पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । उल्टो महाप्रसादले एकपटक र अहिलेको गभर्नर विश्व पौडेल गभर्नर भएको केही समयमै पुनः त्यो मार्गदर्शनलाई संशोधन गरेर खुकुलो बनाइएको छ । वास्तवमा ऋण विस्तार भए अनुसार अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान नदेखिएपछि आईएमएफले ऋणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। नेपाल गे्रलिस्टमा पर्नबाट बच्न पनि नेपालले यो लागू गर्नैपर्ने अवस्था थियो।

सर्वोच्चले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्न बाटो खोलेसँगै इक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ)को छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) कर्जा नेपालले छिट्टै पाउने छ । उक्त किस्तासँगै नेपालले ईसीएफ अन्तर्गत ३३ करोड १८ लाख डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्ने छ ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।