सुवास निरौला

नेपाली जन जीवनमा एउटा भनाई निक्कै प्रचलित छ। “जे हुन्छ त्यो राम्रै हुनका लागि हुन्छ।” भदौ २३ र २४ गते मुलुकले निक्कै ठूलो आँधी हुरीको सामना गर्नु पर्‍यो। जेनजी पुस्ताले ल्याएको उक्त आँधीमा धेरै जनधनको क्षति भयो।

सरकारी कार्यालय देखि निजी क्षेत्रको व्यवसायीक प्रतिष्ठान आगोमा दनदनी बले। दनदनी लागेको आगोको राप बिस्तारै सेलाउँदै जाँदा फेरि शून्यबाट उठ्ने सङ्कल्प आउन थालेका छन्। हुन पनि हो, भौतिक संरचनामा लागेको आगो निभाउन सकिन्छ। निभाउन मात्रै होइन, फेरि जुरुक्कै उठाउन पनि सकिन्छ। त्यसको लागि हिम्मत र अठोट भने जल्नु हुँदैन।

जेलेर उठेको प्रत्यक्ष उदाहरण भाटभटेनी आफै हो। यस पटक जसरी १२ स्टोर जेलेर नष्ट भए। जबकि भाटभटेनी सुरुवातकै दिनमा एक पटक जलेर नै उठेको हो। भाटभेटेनीले आफ्नो यात्रा १९८४ बाट सुरु गरेको हो। काठमाडौँको भाटभटेनीमा सबैभन्दा पहिले एक सटर भएको सानो स्टोर थियो। जुन करिब १२० वर्ग फिट क्षेत्रमा फैलिएको थियो। सन् १९८९ मा स्टोरमा अर्को सटर थपियो। सन् १९९० मा त्यो स्टोरमा आगलागी भयो। सबैजसो व्यवसाय नष्ट भयो। तर फेरि भाटभटेनी पुनः उठ्यो। दुई वर्षको अन्तरालमा नै दुई सटरमा रहेको स्टोर दुई तल्ले भवनमा विस्तार भयो। त्यसपछि भाटभटेनीले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको थिएन।

तर अहिले आएर त्यति बेलाकै जस्तो गरी आगो लाग्दा समेत भाटभटेनीका सबै स्टोर खरानी हुन पाएनन्। यस पटक लागेको आगोले पनि भाटभटेनीका सञ्चालकलाई अत्त्याएको छैन। उनी अहिले पनि पहिले भन्दा बढी प्रगति गरेर जाने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्।

यसरी मीन बहादुर गुरुङ मात्रै होइन निजी क्षेत्र कति पनि विचलित भएको छैन। आउने दिनमा निजी क्षेत्रले रफ्तार समाउनेमा दुई मत नहोला। तर सरकारी क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न ठूलो छ। किनकि सरकारले थप ऋण बढाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले नै देशको कुल ऋण जिडिपीको ४४ प्रतिशत छ। यसको ब्याज तिर्न मात्रै सरकारले चार खर्ब रुपैयाँ छुटाउनु पर्ने अवस्था छ। चाहेर पनि सरकारले थप ऋण लिन सक्दैन। किनकि ब्याज तिर्ने सक्ने क्षमता नै सरकारको कमजोर छ।

यसमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि निजी क्षेत्र आफै अहिले संकटमा छ। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन।

यस अघिका विपदमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै सहयोग आउने गर्थे। तर यस विपतमा त्यस्तो सहयोग पनि आउने स्थिति छैन। भूकम्पको क्षति अहिलेसम्म परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन। अहिले त्यो भन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। भूकम्प पछि पुर्ननिर्माण गर्न नै त्यस बेला चार खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसमा नेपाल सरकारले सबैभन्दा बढी तीन खर्ब ३८ अर्ब खर्च गरेको थियो। त्यस हिसाबले पनि अहिले सबैभन्दा बढी सरकारले नै खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ।  त्यस बेलाको खर्च अनुसार नै हेर्ने हो भने पनि फेरि त्यही अवस्थामा पुग्न कम्तीमा पनि १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ। त्यो रकम कसरी जुटाउने त्यो आम प्रश्न हो।

अर्को तर्फ आउने ६ महिना भित्र सरकाले निर्वाचन खर्च जोहो गर्नु पर्नेछ। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारले कूल करिब १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख खर्च गरेको थियो। त्यस अनुसार कम्तीमा ३० अर्ब निर्वाचनमा खर्च सरकारले जुटाउनु पर्ने देखिन्छ।

पुर्ननिर्माणको क्रममा फेरि लागत भन्दा बढी बजेट तर्जुमा गर्ने र त्यसमा भागबन्डा गर्ने खालको अवस्था आयो भने त्यसले पक्कै पनि अर्को क्रान्तिको बीजारोपण गर्ने छ। त्यसकारण सरकारका प्रतिनिधि सच्चिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। उनीहरू सच्चिने हो भने मुलुक उठ्न बेर लाग्दैन। तर त्यसका लागि दृढ हुन आवश्यक छ।