आर्थिक सुधारको पक्षमा निरन्तर लागिरहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।

आजै खनालले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । लामो सयम अर्थमन्त्रालयमा काम गरेका उनले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई करिव ४५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अर्थतन्त्रमा देखिएका कमी कमजोरीहरुबारे एक एक कुराको जानकार खनालले अबको अर्थतन्त्र अघि बढाउने जिम्मेवारी पाउएका छन् ।

आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गरे । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रुपमा काम गरे ।

सचिवका रुपमा खनालले डा. रामशरण महत, डा बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बेला बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हाल्नेका खनाल अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक भएर अर्थतन्त्र सुधार्न उनले केहीसमय अघि दिएका सुझावहरु आफैँले कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन् । खनालको नेतृत्वमै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गत वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, संस्थागत, कानूनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च, राजश्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, बैङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण, कृषि, वन, जमिन तथा खानी, निर्माणजन्य सामाग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन जलविद्युत विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराई तथा युवा पलायन, अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरेर कार्ययोजना नै बनाएको थियो । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेबारी उनै खनालको काँधमा आएको हो । खनाललाई जेन्जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने समेत चुनौती देखापरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीमाथि जिम्मेबारी रहनेछ भने स्रोतको व्यवस्थापन गरी क्षतिग्रस्त भवनहरु उठाउनुपर्ने जिम्मेबारी खनालको रहनेछ ।

आन्दोलनका कारण ठूलो समस्यामा परेका निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउने समेत जिम्मा खनालको रहन देखिएको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल जेन्जीको मागलाई समेत खनालले आफ्नो कार्यकालमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।