सुवास निरौला

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले सत्ता परिवर्तन भयो। परिवर्तित सत्ताको बागडोर समाल्न पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आएकी छन्। कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको मन्त्री मण्डल बिस्तार भएकाे छ।

जसमा कुशल पूर्वप्रशासक एवम् अर्थतन्त्रका जानकारका रुपमा परिचित रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। खनालले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई सकेका छन्।

गएको चैतमा मात्रै उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन यस अघिको सरकालाई बुझाएका थिए। उनी यस अघिको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष थिए। प्रतिवेदन बुझाएको पाँच महिना नबित्दै खनाल मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफैँले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइ पुगेका छन्।

यस अघि नै तत्कालीन सरकारले गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझावको आधारमा तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८२ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषबाट पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगेको थियो।

खनालले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा मुलुकको नीति तथा कार्यक्रम आए भने बजेट पनि त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर ल्याइयो। निजी तथा कार्यक्रम होस् या बजेट दुबैमा शेयर बजारसँग सम्बन्धित बुँदाहरू समेटिए।

यता नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि खनाल प्रतिवेदनमा सुझाइएका पूँजी बजार सम्बन्धी विषयहरूलाई समेटेको थियो। 

सुझाव दिनु र आफैले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुमा धेरै भिन्नता हुन्छ। तर आफैले दिएका सुझाव विपरीत काम गर्ने छुट खनाललाई हुने छैन। त्यसकारण शेयर बजारको तर्फबाट हेर्दा आउने दिनमा पूँजी बजारमा निक्कै ठूलो सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि उनको प्रतिवेदनले पूँजी बजारमा सुधार गर्नु पर्ने धेरै विषय औँल्याएको छ।

खनाल प्रतिवेदनमा पूँजीबजार सम्बन्धी सुझाव के के छन्  ?

१ पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी देशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने,

२ सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने,

३ धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने,

४ धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने,

५ जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,

६ सरकारी संस्थानहरूमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने,

७ निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचना गर्ने,

८ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि शेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजेटरी सेवा दिने सिडिएस एण्ड क्लियरि‌‌ङ लिमिटेडको पुनः संरचना गर्ने,

८ निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्‍याउने गरी शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने,

९ प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने,

१० प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने,

११ धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको शेयर सहज ढङ्गले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने

१२ प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने,

१३ प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलको विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्कासन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने,

१४ धितोपत्र ऐनमा इक्युटि क्राउड फण्डिङको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने,

१५ डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने र

१६ पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजेटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने।