विगत एक दशकदेखि महशुल बक्यौता उठाउन विभिन्न प्रयास र प्रयत्न भए । तर, उक्त विवादित मुद्दाकाे किनारा अहिलेसम्म पनि लाग्न सकेको छैन् ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवाद जहिलेदेखि उठ्यो, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दुई कार्यकाल स्वंयम घिसिङले बिताए । प्राधिकरणमा दोहोर्याएर नेतृत्व गरेका घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन हर सम्भव कोशिस गरे । तर, सफल हुन भने सकेनन् ।
प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता उठाउन नसक्दा सरकारले विभिन्न समयमा विवाद समाधान गर्न समिति, आयोग, कार्यदल समेत गठन गर्यो । गठित ती निकायले राय र सुझाव दिए । विघटित प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रिपरिषबाट समेत महशुल बक्यौता उठाएर विवाद समाधान गर्न निर्देशन समेत दिइयो ।
पछिल्लो पटक सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ट्रंक तथा डेडिकेटड महशुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग समेत गठन गर्यो । उक्त लाल आयोगले समेत विभिन्न तीन चरणमा महशुल बक्यौता उठाउन सुझाव दियो । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक–फरक समयको महसुल अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
लोडसेडिङका बेला र लोडसेडिङ पछिको समयका उद्योगले लिएको महशुलको बक्यौता उठाउन आयोगले सुझाव दिएको थियो । तर, आयोगको निर्देशन पालना गराउने प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ नै थिए । तर, उनले आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसघाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट बर्खास्तीमा परे । महशुल नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि घिसिङ र तत्कालीन सरकारबीच द्धन्द्ध सुरु भएको थियो । महशुल बक्यौता उठाउन नसघाएको भन्दै पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबाट पटक पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता घिसिङलाई आइपर्यो । खड्काले घिसिङलाई कार्य सम्पादनमा शून्य अंक दिएपछि ओली सरकारलाई बर्खास्ती गर्न बाटो सहज भएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म ३४ वटा उद्योगले अहिलेसम्म ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल भुक्तानी गरेका छैनन् । ती उद्योगहरुबाट जरिवाना बाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ महशुल उठाउनुपर्नेछ । २०७२ पछियता प्राधिकरणको दुई कार्यकाल अर्थात झन्डै ८ वर्षसम्म प्राधिकरणमा रहँदा समेत यो मुद्दालाई घिसिङले सुल्झाउन सकेनन् । अहिले ऊर्जामन्त्री घिसिङले महशुल बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
कसरी उब्जियो महशुल विवाद ?
सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपरिहेको बेला विभिन्न २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेका थिए । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उद्योगले महसुल तिरेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार २०८० मंसिरसम्ममा विभिन्न ६१ वटा उद्योग-प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ महसुल तिरेका थिएनन् ।
जब कुलमान पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएर आए, त्यसपछि उनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबापतको महशुल बक्यौता उद्योगहरुले नतिरेको तथ्य फेला पारे । त्यसपछि उनले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गराएर बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै उद्योगमा भुक्तानी बिल पठाउन थाले । तर, उद्योगहरुले भने सुरुदेखि नै आफूहरुले विद्युत् उपयोग नगरेको भनेर महशुल भुक्तानी दिनबाट निरन्तर भाग्दै गए । प्राधिकरण र उद्योगीबीच टकराबका कारण ट्रंक तथा डेडिकेट महशुल विवादको मुद्दामा ठूलो राजनीति हुँदै आयो ।
घिसिङले पाउलान त हितेन्द्रको साथ ?
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङले अहिले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बाँकी महशुल बक्यौता जसरी पनि उठाउने आँट गरेका छन् । र, आफ्नो पद्भार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय पनि त्यहीँ गरेका छन् । उनले महशुल बक्यौता असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।
तर, घिसिङले निर्देशन दिएको प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य छन् । ओली सरकारले घिसिङलाइ बर्खास्ती गर्दै शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । यसअघि पनि हितेन्द्र र कुलमानबीच पनि सम्वन्ध त्यति राम्रो थिएन् । बिग्रिएको विगतको सम्बन्ध सुधार्दै बक्यौता असुली गर्नुपर्ने चुनौती घिसिङ सामु छ । उनलाई हितेन्द्रले राम्रोसँग साथ दिन सकेमा मात्र बाँकी महशुल बक्यौता असुल गर्न सहज हुनेछ । अन्यथा, नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङले हितेन्द्रलाई नै हटाएर अघि बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणमा आउने नेतृत्वले समेत उनलाई साथ र सहयोग नगरेको खण्डमा महशुल बक्यौता असुलउपर गर्न चुनौती हुनेछ ।
