“प्राधिकरणमा अध्यक्ष हैसियतमा काम गरेको भन्ने सूचना आएपछि हामीलाई बहाली सम्बन्धी कुनै सूचना नआइसकेकोले कोही कसैलाई पनि अध्यक्षको हैसियतमा हाजिर नगर्नु /नगराउनु भनी पत्र लेखिएको हो” मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ओझा आफै मङ्गलवार प्राधिकरण पुगेर हाजिर गरेका थिए। सर्वोच्चले गत भदौ २३ गते ओझालाई बर्खास्तकी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशको आधारमा ओझा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका थिए।
