हरिप्रसाद शर्मा
जेनजी पुस्तोका विद्रोहपछि मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका तमाम विषयहरु यतिबेला ओझेलमा परेका छन् ।

जेनजी विद्रोहले ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा त्यति अप्ठ्यारो त पारेन् । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै ऊर्जा क्षेत्रका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । हुन त नेपालको जलविद्युत् र समग्र ऊर्जा क्षेत्र बुझेका कुशल प्रशासन कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी घिसिङकै काँधमा आइपुगेको छ । अर्थात, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै बहालवाला मन्त्री घिसिङले लिएका छन् ।

उनले यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दोहोराएर कार्यकारी नेतृत्व रहँदा उत्पन्न कतिपय विषय र मुद्दाहरु अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । जसका कारण नेपालको जलविद्यु क्षेत्रकाे भविष्य अझ संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

यसअघि नै प्राधिकरणले नगरी नहुने विषयहरु समेत यतिबेला ओझेलमा परेका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले पटक पटक प्राधिकरणको नेतृत्व र पूर्वमन्त्रीहरुलाई भेटेर ती विषय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या सुल्झिन नसकेको हो ।

घिसिङ प्राधिकरणकै नेतृत्वमा रहँदा ऊर्जा उत्पादकहरुले निकै जोडतोडले अघि सारेको एउटा विषय हो, जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने माग । विगत २ वर्षदेखि निजी ऊर्जा व्यवसायीले जललविद्युतकाे पीपीए खोल्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि घिसिङले उक्त माग पूरा गर्न सकेनन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरुले विद्युतकाे पीपीए रोकेको भन्दै घिसिङको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि प्राधिकरण नेतृत्वले जलविद्युतकाे पीपीए खुला गरिदिएको छैन् ।

त्यस्तै, विगतका भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण कतिपय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन सकेनन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा उत्पादकहरुले जलविद्युत् आयोजनाको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति(सीओडी) म्याद थप गरिदिन विगतदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । तर, विगतका सरकारका मन्त्रीहरुले पनि त्यो विषय अघि बढाएनन् ।

जलविद्युत् र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा जग्गा र वन क्षेत्रसँग सम्वन्धि विषयहरु पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआए), रुख कटानलगायतको स्वीकृति प्रक्रियामा निकै ढिलासुस्ती हुँदा आम ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु हैरान थिए । उनीहरुले वन तथा वातारण, ऊर्जा, भूमि व्यवस्थालगायतका निकायसँग समन्वय गरेर एकद्धार नीतिबाट समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर, यो समस्या पनि अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छ ।

त्यस्तै, घिसिङ यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदै गर्दा विद्युतकाे उत्पादन, बिक्री र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने विषय उठेको थियो । विद्युतकाे खरिद बिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले आफुलाई विद्युतकाे व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । यसमा धेरथोर काम विद्युत् नियमन आयोगमार्फत अघि बढेपछि सरकार परिवर्तनसँगै यो विषय पनि ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिइसकेपछि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविदुत् कम्पनीको शेयर यथास्रीघ निष्कासन गर्नका लागि ठोस् पहल अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै ५० वर्ष हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ ।

हालै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालले पनि नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका घिसिङलाई भेटेर आफ्ना यसअघिकै मागहरु पूरा गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।

खासगरी, पछिल्लो पटक इप्पानले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पीपीए अघि बढाउनु पर्ने, व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनानको पीपीए तुरुन्त अघि बढाउनुपर्ने, कन्टिजेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वतः पीपीए हुने व्यवसथलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, स्वदेशमै विद्युत् उत्पादन बढाउँदै स्वदेशमै अधिकतम खपत गर्ने गरी आवश्यक याेजना समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नयाँ सरकारले विगतमा पूरा हुन नसकेका र अड्किएका कतिपय विषयहरु समाधान गर्दै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई चलायमान गराउने आसा लिएको बताए । ‘यसअघि नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङ स्वंयम प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा पूरा हुन नसकेका कतिपय विषयहरु उहाँ मन्त्री भएसँगै पूरा हुनेछ भन्ने आसा लिएका छौं,’ उनले भने ।

यता, नवनियुक्त मन्त्री घिसिङले बिजुलीको बजार नै छैन भनेर आत्तिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘बिजुलीको बजार नै छैन् भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन रोक्नु हुँदैन् । त्यसले १० वर्षपछि ठूलो समस्या ल्याउँछ,’ उनले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर स्वदेशमै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा अड्किएका काम यदि उनले चाहेको खण्डमा सजिलै पूरा गरिदिन सक्छन् । तर, उनका लागि समय भने निकै नै छोटो छ । आगामी २०८२ फागुन २१ मा आम निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । तर, आफ्नै पालामा रोकिएका पीपीए खोल्नेलगायतका कतिपय कामहरु तत्काल गर्न सक्छन् ।