पूँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन आज बुझाएको छ। मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सिमा २५ करोडलाई हटाउने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

गठित कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने सुधार बुँदागत रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

हेर्नुहोस् तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने सुझावहरू

तत्काल गर्नुपर्ने सुधार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने,

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको शेयर तथा ऋण पत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने,

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने व्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने,

धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,

सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजिन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागु गर्ने,

हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्युटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबार योग्य शेयरहरू फ्री फ्लो शेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने,

गैर-व्यावसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर फाइनल ट्याक्सको रूपमा रहेको ब्यहोरा स्पष्ट गर्ने,

शेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने,

सङ्गठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने,

लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हित ग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने,

धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने,

लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने। 

मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधार

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गर्ने,

प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आय वर्ष भित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने,

धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने,

सङ्गठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने,

आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमइ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने,

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ अघि पुँजी सङ्कलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार प्रि आइपिओलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

गैर(आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने,

यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने,

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,

संस्थापक शेयर धनीहरूको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लकइन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने,

बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा संशोधन गर्ने,

धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको टिएमएस सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने,

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद विक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने,

पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने। 

दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार

धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिष्ट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने,

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुनर्संरचना गर्ने,

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने,

नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, इक्युटि डेरिभेटिभ्स, सेक्युरिटी लेण्डिङ एण्ड बोरोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,

सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,

सङ्गठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने,

जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको शेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बिमा ऐनमा संशोधन गर्ने।