यस अघि बसेको बोर्ड बैठकले अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको विषयमा कुनै निर्णय गरेन। यस अघि के कसरी कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ लागु भएको हो भनेर अध्ययन गर्ने र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो।
बैठकको उक्त निर्णय पछि बोर्ड व्यवस्थापनले सो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। व्यवस्थापनले “नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को व्यवस्था बमोजिम बोर्डबाट लागु गरिएको कार्यविधि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२” तयार गरिसकेको छ। तयार प्रतिवेदन कर्मचारी व्यवस्थापनले धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेस गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन उपर छलफल गर्न भन्दै बोर्ड बैठक डाक्न खोजिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि उत्तर खत्रीले अर्थमन्त्री अमेरिकाबाट नआएसम्म बोर्ड बैठक नबस्ने भनेपछि बैठक बस्न सकेको छैन। खत्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेपछि मात्रै बैठक बस्ने भनेपछि बैठक बस्न नसकेको हो।
यता, बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन भने उता आइतबारदेखि बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्। अध्यक्षले समेत कर्मचारीको आन्दोलन साम्य पार्न कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै कर्मचारी रुष्ट छन्।
यता, कर्मचारीले विरोध सुरु गरेको बिहीबार २४ दिन पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
स्मरण रहोस् असोज ३ गते मन्त्रालयले दिएको उक्त निर्देशन नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा आइतबार पेस गरिएको थियो। बोर्ड बैठकले गएका दिनमा भए गरेका निर्णयहरू हेरेर निर्णय गर्ने भन्दै आइतबारको बैठक टुङ्गिएको थियो।
कर्मचारीहरूले बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प (पेन डाउन) गर्ने गरिरहेका छन्। पेन डाउनका कारण धितोपत्र बोर्डको सबै दैनिक प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ। जसले गर्दा निष्कासन अनुमति समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि,२०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। अझै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत निर्देशनमा भनेको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारी २४ दिन देखि निरन्तर विरोधमा छन्।
