पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ‘ग्राउण्डेड’ भएका ५ वटा जहाज लिलाम गर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगम ती जहाजको व्यवस्थापन गर्न पर्यटन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समेत चासो नदेखाएपछि अन्योलमा परेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा ती विमानहरू राखेबापत पार्किङ शुल्कसहित बर्सेनी २० करोड रुपैयाँ बुझाउनु परिरहेकोले निगमले ती जहाजहरु लिलाम बढाबढबाट बिक्री गर्नको लागि पटक पटक सूचना निकालिसकेको छ । तर, कुनै पनि पार्टीले जहाज किन्न चासो देखाएका छैनन् ।

वि.सं २०७० मङ्सिरमा नेपाल सरकार र चीन बीच भएको खरिद सम्झौता अनुसार विभिन्न समयमा गरि २ वटा अनुदानमा र ४ वटा जहाज खरिद गरेर ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये एउटा दुर्घटनामा परेको थियो बाँकी ५ वटा २०७७ असारयता ‘ग्राउन्डेड’ छन् । तिनै जहाजहरु लिलाम बढाबढबाट बिक्री गर्नको लागि निगमले प्रयास गर्दै आएको छ ।

निगमका अधिकारीहरु ती जहाजहरु बिक्रीका लागि दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्दा र नेपालभित्रै भाडामा लगाउने गरी प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कसैले चासो नदेखाएको बताउँछन् । आफूहरुले पटक पटक विक्री र भाडामा लगाउन प्रयास गर्दा पनि नसकेकोले निगमले पर्यटन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा समस्या समाधानको लागि आवश्यक निर्णय गरिदिन अनुरोध गरिरहेको छ । तर, जति अनुरोध गर्दा पनि आफूहरुको कुरा सुनुवाई नभएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन् । केही दिनअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई थप व्यावसायिक बनाउने विषयमा जोड दिएकी थिइन् । त्यो बेला पनि निगमका अधिकारीहरुले कार्कीसँग ‘ग्राउण्डेड’ भएका ती जहाजहरु के गर्ने भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्री कार्कीले त्यसबारेमा केही जवाफ नदिइ निगमलाई व्यवसायिक बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन । ‘भएका समस्याहरु समाधान गर्न चासो नदिने तर एकोहोरो निगमलाई व्यवसायिक बनाउन अर्ती उपदेश दिने प्रवृत्ति उहिले देखिकै हो । अहिले त्यो प्रवृत्ति तोडिएला भनेको झन तमासा मात्रै देखाउने काम भइरहेको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार ‘ग्राउण्डेड’ भएका जहाज र तिनीहरुको पार्किङ खर्चको बारेमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पनि मौखिक र लिखित रुपमा जानकारी गराइएको छ । तर, उनले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीकै शैलीमा निगमको व्यवसायिकतामा जोड दिएको तर समस्या समाधानको बारेमा कुनै चासो नदिएको निगमका ती अधिकारी बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार केही समय पहिले उक्त जहाज निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर जहाजको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले आवश्यक परे त्यसलाई चीन फिर्ता लैजान सकिने तर त्यसको लागि नेपाल सरकारबाट चिनीयाँ सरकार समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने बताएका थिए । आफूहरुले त्यो कुरा पर्यटनमन्त्री समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की,अर्थमन्त्री  रामेश्वर खनालसहितका उच्च अधिकारीहरुलाई जानकारी गराउँदा पनि चासो नदिनु आफैमा रहस्यपूर्ण भएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।