ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सप्लाइ लिइ उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महशुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेजीको माग गर्दै ती उद्योगले उजुरी दिएका थिए ।
दुवै उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिपक्षी बनाइ आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीको आइतबार फैसला आएको हो । दुवै उद्योगले गत कात्तिक २० गते आयोगमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी दिएको थियो ।
तर, दुबै उद्योगको उजुरी उपर आयोगले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै फैसला सुनाएको हो । त्यस्तै, आयोगले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थिति हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
