यसअघि पुनरावलोकनमा जाने शर्तमा पहिलो किस्ता बापत बक्यौता भुक्तानी गरेका उद्योगीहरुले पुनरावलोकन समिति ब्यूँत्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न र भुक्तानी सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्र पठायो । प्रधानमन्त्रीको पत्र पाएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै चिठी लेख्यो ।
तर, उद्योगीले उठाएको पुनरावलोकन समिति ब्यूँताउने विषयमा प्राधिकरण भने अनुदार देखिएको छ । अझै पनि प्राधिकरणले उद्योगीले तिरेको पहिलो किस्तालाई किस्ताकै रुपमा स्वीकार गर्दै नियमित रुपमा २८ महिनासम्म किस्ता नै तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
उद्योगीहरु भने यसअघि प्राधिकरणले नै गठन गरेको पुनरावलोकन समिति ब्यूँत्याउन चाहन्छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भनेको रकमलाई विवादित रकम मान्दै पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा बुझाएको बताइरहेका छन् । पुनरावलोकनमा जाने शर्तमा मात्र उनीहरुले पहिलो किस्ताबापतको धरौटी बुझाएको बताउँछन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पुनरावलोक समिति ब्युँताउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् । उद्योगीहरुले पुनरावलोकनमा जाने शर्त स्वीकार गरेर पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर बुझाएको बताए ।
‘प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौतालाई विवादित रकम मानेर हामीले पहिलो किस्तास्वरुप धरौटी बुझाएका हौं । तर, अहिलेसम्म पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन पहल नै भएन्,’ उनको भनाइ छ । यसअघि प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणकै बोर्ड बैठकले पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो ।
उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले पहिले गैरकानुनी तरिकाले खारेज गरिएको पुनरावलोक प्रक्रिया पुनः ब्युँताउन पहल गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण भने पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँत्याउने पक्षमा देखिँदैन् ।
बरु, प्राधिकरण नेतृत्व पुनरावलोकन गठन प्रक्रिया प्राधिकरणले नगर्ने भन्दै पन्छिन खोज्छन् । प्राधिकरणले पुनरावलोक प्रक्रिया अघि नबढाउने र नियमित किस्ता नै तिर्नुपर्ने अडानमा छ ।
‘प्राधिकरणले पुनरावलोकन समिति गठन गर्दैन् । प्राधिकरणले गर्ने भए पहिले नै गरिहाल्थ्यो नि । किन, सञ्चालक समितिले खारेज गर्नुपथ्र्यों ?’ मेरो लगानीसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन मनोज सिलवालले भने, ‘अब यो प्रक्रिया नियमित किस्तामै जाने हो ।’
उनले पञ्चकन्या उद्योग जसरी अरु उद्योग पनि आयोगमार्फत पुनरावलोकनमा जाने बाटो रहेको बताए । ‘पञ्चकन्या स्टील र पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग जसरी विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएर गयो । उनीहरु पुनरावलोकनका लागि आयोग गए नी । अरु उद्योग पनि त्यहाँ नै जाने हो नि,’ उनले भने ।
आयोगमार्फत पुनरावलोकमा जान किन चाहन्न उद्योगी ?
प्राधिकरणले पुनरावलोक प्रक्रिया खारेज गरे पनि उद्योगीले पुनः ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीसम्मलाई गुहारिरहेका छन् । प्राधिकरणले खारेज गरे पनि नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिने सुविधा छँदैछ ।
पहिलो किस्ताबापतको बक्यौता तिरेका अधिकांश उद्योगीहरुको माग प्राधिकरणले नै पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउनुपर्ने नै छ । उनीहरु आयोगमार्फत पुनरावलोकनमा जानै चाहँदैनन् ।
गत २०८२ कात्तिक २० मा पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगहरु मात्र बिजुली आपूर्ति नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले गरेको निर्णय खारेजीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । पहिलो किस्ता धरौटी बुझाएर आयोगमा ऊजुरी दिन पुगेका ती उद्योग उपर आयोगले फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी, पूर्ण रुपमा ऊजुरी सुनुवाइ हुन र प्राधिकरणको जवाफ आउन भने बाँकी नै छ ।
आयोगले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र उजुरीउपर जवाफ दिनका लागि हाजिर हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
