‘पेन डाउन’ गरेर आन्दोलनमा होमिएका भन्सार एजेन्ट र भन्सार विभागबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ । बुधवार भन्सार विभागमा भएको वार्ताको क्रममा व्यावहारिक पक्षहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।

यसअघि एजेन्ट महासंघ र भन्सार विभाग बीच मंगलवार पनि वार्ता गरिएपनि सहमति हुन सकेको थिएन । वार्तामा सहभागी भन्सार एजेन्ट महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले विभागसँग सहमति भएसँगै अब भन्सारमा अबरोध नगरिने बताए । उनकाअनुसार हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनको विरोधमा भन्सार एजेन्टले देशभरका कार्यालयमा मंगलवारदेखि ‘पेन डाउन’ गर्नुपरेको थियो । भन्सार ऐन २०८२ मा भएको दण्ड जरिवानाका प्रावधानमा भएका व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि विभागले सहजीकरण गर्ने सहमती जुटेको घिमिरेले बताए । उनले विगतमा भन्सार एजेन्टले दिएका सुझावहरुलाई अक्षरंशस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गर्दा आन्दोलित हुनुपरेको बताए।

घिमिरेकाअनुसार जतिबेला भन्सार ऐन अर्थ समितिदेखि संसदमा छलफलको क्रममा थियो त्यतिबेलै भन्सार एजेन्ट महासंघले भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालय, अर्थसमिति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा लगायत धेरै ठाउँमा पुगेर समावेश गरिनुपर्ने विशेष राखेको थियो । तर ती विषयहरु सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएन । जसकारण सबै कामकारबाही रोक्न भन्सार एजेन्टहरु बाध्य हुनुपर्यो ।

भन्सार एजेन्ट घिमिरेले भने– ‘जतिबेला भन्सार ऐन अर्थ समितिदेखि संसदमा छलफलको क्रममा थियो । त्यतिबेलै भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालय, अर्थसमिति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा लगायत धेरै ठाउँमा पुगेर समावेश गरिनुपर्ने विषयहरु राखेका थियौँ । पेशागत हक हितदेखि व्यापार सहजीकरणका विषयवस्तुहरुलाई समेट्न हामीले सुझाव दिएर सम्बोधन गर्नका लागि धेरै पहल कदमीहरु गरेका थियौँ । तथापि हाम्रा ति मागहरु यथावत राखियो । भन्सार ऐन २०८२ मंङसिर २१ गते जारी भयो । त्यसमा चाहीँ व्यवस्था गरिएका कतिपय दफाहरु जहाँ जुन प्रावधानहरु छन् तिनले चाहिँ विशेष गरि दण्ड जरिवानालाई कडाइ गरेको छ । मानवीय त्रुटिका कारणले हुनसक्ने कुराहरुलाई पनि दण्ड जरिवानामा जोडिएर आइसके पछाडी हामीले मालवस्तुको घोषणा गर्नसक्ने अवस्था रहेन । जसकारण हामीले आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका थियौँ । हामीले केहि दिन अगाडी मात्रै पनि भन्सार नियमावली र भन्सार ऐन संशोधनमा समेट्नेकुराहरु व्यापक समेटेर भन्सार विभागलाई बुझाएका थियौं । भन्सार एजेन्ट महासंघले देशव्यापी रुपमा सुझावहरु संकलन गरेर सुझाव उपलव्ध गराएको थियो । भन्सार विभाग स्वयमले आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । भन्सारमा भएका ढिलासुस्ती, सर्भर समस्या लगायत आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरु जसले व्यापारलाई सहजीकरण गर्छ र कामलाई छिटो छरितो रुपमा गर्न सहजता दिन्छ, ति विषयमा हामीले सुझाव प्रश्तुत गरेका थियौ । त्यति हुदाँ हुदै पनि भन्सार ऐन जब लागू भयो । भइसके पछि भन्सारमा मालवस्तुको समय पर्ने वातावरण सिर्जना भएन र त्यसपछि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ । यो आन्दोलन खास गरि बिरगंज भन्सार कार्यालयबाट आईतवारबाट शुरु भएको थियो र सोमवार भैरहवा भन्सार कार्यालयमा मालवस्तुरको जाँचपासको कुनै पनि कामहरु भएन । त्यसपछाडी हामी तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिटी बैठक बसेर देशव्यापी रुपमा पेनडाउनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौ । हिजो देशका कुनै पनि भन्सार कार्यालयहरुबाट मालवस्तु चाहिँ जाचपास भएन । यस क्रममा हिजो हामी दिउसो पनि भन्सार विभागसँग मागहरुका सम्बन्धमा कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ र निर्माणकै चरणमा रहेको अहिले कानूनी मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको नियमावलीमा हाम्रा माग कसरी समावेश गरेर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गयोैं । हिजोदेखि गरिएको छलफलपछि आज हामी सहमतिमा पुग्यौं । नियमावलीमा समेट्न सक्ने विषयवस्तुहरुलाई चै तत्कालै समेट्ने र त्यसको लागि भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालयले पहल कदम लिने र भन्सार विभागबाटै सम्बोधन गर्न सक्ने मागहरुमा भन्सार मातहतका भन्सार कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेर गर्ने समझादरी भएको छ । त्यसअनुरुप हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हौं ।’

घिमिरेकाअनुसार सजायको प्रावधानले भन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई हतोत्साहित पार्नेछन् । यसले पेशागत हकहित, काम गर्ने वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत असर गरिरहेको छ, त्यसैले संशोधन गर्न भनिएको छ । उनकाअनुसार भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको र ती विषयहरु सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढएको छ । ती विषयहरुमा संशोधन जरुरी छ ।

भन्सार एजेन्टहरु सहमतीमा आउन तयार भएसँगै केही अवरोधहरु हटेको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार वार्ताका क्रममा एजेन्टका मागहरू सुन्ने काम भयो । मागहरुमा विभागले सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको छ ।

महानिर्देशक भण्डारीले भने–‘हामीले आन्दोलनरत भन्सार एजेन्टका कुरा सुन्यौँ । भन्सार विभागको तर्फबाट गर्न सकिने सहजीकरण गरेर जाने समझदारी भएको छ । दुई पक्षीय सहमतिसँगै अब भन्सार अवरोध खुलेको छ ।’

उनका अनुसार भन्सार ऐन संशोधनको काम अहिले नै गर्न सम्भव छैन् । यसका लागि विभागले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो । उनका अनुसार भन्सार ऐन संशोधनको काम अहिले नै गर्न सम्भव छैन् । यसका लागि विभागले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो । विभागले नियमावलीमा समेट्न सक्ने कुराहरुलाई नियमावलीमा समेट्न कोशिस गर्नेछ भने उनीहरुले उठाएका कतिपय नीतिगत विषयहरुमा अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछ । जायज मागहरु अधिकतम रुपमा सम्बोधन गरिने भण्डारीले बताए ।