निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको भारतीय कम्पनीले अर्को अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।

भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको सफलतासँगै ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो ।

लगानी बोर्डका अनुसार, अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकार र भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडबीच आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) भइसकेको छ । भारतीय कम्पनीले आयोजना विकास गर्न लगानीको सुनिश्चितता समेत गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीले अरुण–३ मा जसरी नै भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडले ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् विकास गर्न लगानी सुनिश्चितता गरेको बताए । उनका अनुसार, ९०० मेगावाटको अरुण–३ निर्माणमा कम्पनीको सफलता देखिएकाले अर्को जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नका लागि कम्पनीको लगानी सुनिश्चित भएको छ ।

एसजेभीएन लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाञ्चल प्रदेश सरकारका संयुक्त उपक्रम(जेभी) मा रहेको भारतीय सरकारी कम्पनी हो । उक्त कम्पनी पहिलो पटक सन् २००८ मार्च २ मा अरुण–३ आयोजना विकास गर्न सरकारसँग प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।

त्यतिबेला नै भारतीय सरकारी कम्पनी नेपालमा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न भित्रिएको थियो । पछि, नेपाल सरकार र भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडबीच सन् २०१४ मा अन्तिम आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) भएको थियो ।

सन् २०१८ मे देखि औपचारिक निर्माण सुरु भएको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ । अरुण–३ आयोजना निर्माणमा उदाहरणीय काम गरेसँगै नेपाल सरकारले अर्को जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सन् २०२२ मे १६ मा लुम्बिनी नेपाल सरकार र भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडबीच आयोजना विकास गर्ने समझादारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपालले निःशुल्क बिजुली पाउने

लगानी बोर्डका अनुसार, यो आयोजना अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाकै मोडेलमा अघि बढाउन खोजिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत हिस्सा र भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहने गरी संयुक्त संस्थागत कम्पनी निर्माण गरिनेछ ।

आयोजना निर्माण भएसँगै कुल विद्युत् उत्पादनको २१.९ प्रतिशत बिजुली मासिक रुपमा निशुल्क नेपालले प्राप्त गर्नेछ । उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने पहिलो अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राप्त गर्नेछ । बचत भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात समेत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार, आयोजना विकास गर्न कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।