इतिहासमा पहिलो पटक महिलाले बिमा क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकायको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउनु आफैँमा ऐतिहासिक र सुखद पक्ष भए तापनि यो नियुक्तिले प्राधिकरणभित्रको एउटा गम्भीर र तीतो यथार्थलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। त्यो हो-विगत पाँच महिनादेखि जारी 'नेतृत्वको म्युजिकल चेयर' र नियामक निकायमा व्याप्त चरम अस्थिरता।
प्राधिकरणको यो सङ्कटको बीजारोपण गत भदौ २ गते भयो, जब मन्त्रिपरिषद्ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। ओझालाई हटाएपछि सरकारले रिक्त पदमा नयाँ स्थायी नेतृत्व ल्याउने प्रक्रिया त सुरु गर्यो, तर त्यो प्रक्रिया राजनीतिक र कानुनी चक्रव्यूहमा फस्यो। ओझाले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। एकातिर पदमुक्त गरिएका अध्यक्ष अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे भने अर्कोतर्फ सरकारले हतार-हतार नयाँ अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि बिमा क्षेत्रका विज्ञ, पूर्व बैंकर र अनुभवी प्रशासकहरूले उत्साहका साथ आवेदन पनि दिएका थिए। करिब एक दर्जनभन्दा बढी आकाङ्क्षीहरूले कार्य योजनासहित आवेदन बुझाएका थिए र छनोट समितिले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर, जब यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्यो र सर्वोच्चले तत्काल नयाँ स्थायी नियुक्ति नगर्न वा यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो, तब सरकारको त्यो भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प भयो। कानुनी रूपमा 'विचाराधीन मुद्दा'को अवस्था सिर्जना भएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भयो, जसले प्राधिकरणलाई 'तदर्थ वाद'को सुरुङभित्र धकेलिदियो।
यही कानुनी जटिलताको छायामा भदौयता प्राधिकरणले नेतृत्वको नाममा 'म्युजिकल चेयर' खेलिरहेको छ। भदौ २ मा ओझालाई हटाए लगत्तै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेबन्तक पोखरेलले २०८२ असार ३१ देखि असोज ९ गतेसम्म अध्यक्षको रूपमा काम गरे। त्यस लगत्तै २०८२ असोज १० गतेदेखि जनकराज शर्मालाई यो जिम्मेवारी सुम्पियो। र अहिले, शर्मापछि सरकारले सचिव चन्द्रकला पौडेललाई 'अर्को व्यवस्था नभएसम्म'का लागि भन्दै अध्यक्षको टोपी पहिर्याएको छ। कहिले सहसचिव त कहिले उपसचिव तहका कर्मचारीलाई 'काम गर्ने गरी' तोकिने शृङ्खला चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक सचिव चन्द्रकला पौडेललाई यो जिम्मेवारी दिइनुले सरकारले प्राधिकरणलाई कर्मचारी प्रशासनको एउटा शाखा जस्तो बनाउन खोजेको भान हुन्छ। भदौदेखि पुससम्मको अवधिमा मात्रै पटक-पटक नेतृत्व परिवर्तन हुनुले प्राधिकरणको नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत स्वायत्ततामा ठुलो क्षति पुगेको जानकारहरूको विश्लेषण छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ-के तत्कालीन अध्यक्षको मुद्दा अदालतमा किनारा नलाग्दै सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्छ ? कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतले कुनै ठोस आदेश नदिएको अवस्थामा नयाँ स्थायी नियुक्ति गर्नु भनेको अर्को कानुनी सङ्कट निम्त्याउनु हो। यदि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेमा र पछि अदालतले ओझालाई पुनर्स्थापित गरिदिएमा एउटै पदमा दुई जना अध्यक्ष हुने 'संवैधानिक र प्रशासनिक सङ्कट' आउन सक्छ। यही डरले गर्दा सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेर पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन र कर्मचारीलाई 'अस्थायी अध्यक्ष' तोकेर काम चलाइरहेको छ।
तर, यसरी 'काम चलाऊ' नेतृत्वबाट बिमा जस्तो संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्र चल्न सक्छ त ? बिमा प्राधिकरण अहिले यस्तो मोडमा छ जहाँ कडा नियमन र दूरगामी निर्णयको खाँचो छ। बिमा कम्पनीहरूको मर्जर पछिको आन्तरिक व्यवस्थापन, चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरूलाई गरिने कारबाही, कृषि तथा लघुबीमाको विस्तार जस्ता कार्यहरू अहिले ठप्प जस्तै छन्। अस्थायी नेतृत्वले कुनै पनि ठुला र रणनीतिक निर्णय लिन चाहँदैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू त्यहाँ केही हप्ता वा महिनाका लागि मात्रै पाहुना हुन्। यसले गर्दा बिमा बजारमा नियमनकारी 'भ्याकुम' (शून्यता) सिर्जना भएको छ।
बिमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यो अस्थिरताले बिमाको भविष्यमा तीन वटा मुख्य असर पारिरहेको छ। पहिलो-अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बिमा क्षेत्रको साख गिर्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्न स्थायी नेतृत्व नहुँदा नेपालले पाउने सहयोग र सहकार्यमा असर परेको छ। दोस्रो-बिमा कम्पनीहरूमा सुशासनको अभाव देखिएको छ। नियामक आफैँ नेतृत्वविहीन हुँदा कम्पनीहरूले मनोमानी गर्ने र बीमितको हितविपरित कार्य गर्ने जोखिम बढेको छ। तेस्रो-आम नागरिकमा बिमाप्रतिको विश्वास घट्दै छ। "जब नियामक निकाय नै अदालत र सरकारको तानातानमा पर्छ, तब सर्वसाधारणले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?" भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा अबको उपाय के हुन सक्छ त ? विज्ञहरूका अनुसार यसको पहिलो समाधान भनेको न्यायपालिकाबाट यो मुद्दाको छिटो छिनोफानो हुनु नै हो। सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त मुद्दालाई 'अग्राधिकार' दिएर छिटो टुङ्ग्याउन पहल गर्नुपर्छ।
भदौ यताको पाँच महिनामा प्राधिकरणले जुन प्रकारको नेतृत्वको अस्थिरता झेल्यो, त्यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालका वित्तीय नियामक निकायहरू अझै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन्। सचिव चन्द्रकला पौडेलको प्रशासनिक अनुभव र दक्षतामाथि प्रश्न नभए पनि, उनी प्राधिकरणको 'पूर्णकालीन र भिजनरी' नेतृत्व हुन सक्दिनन् किनकि उनको प्राथमिक जिम्मेवारी संघीय मामिला मन्त्रालय नै हो।
अन्त्यमा, बिमा क्षेत्र अर्बौंको निक्षेप र लाखौँको सुरक्षा कवच हो। यस्तो क्षेत्रको चालक (नियामक) नै बारम्बार फेरिरहने र कानुनी उल्झनमा अल्झिरहने हो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै 'दुर्घटना' निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, 'म्युजिकल चेयर'को यो खेललाई अन्त्य गरी प्राधिकरणलाई व्यावसायिक, स्थिर र सक्षम नेतृत्व दिनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। सरकारले विज्ञापनबाट आवेदन दिएका योग्य उम्मेदवारहरूमध्येबाटै उत्तम छनौट गर्ने बाटो खोल्न कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा तदारुकता देखाउनु जरुरी छ। नत्र, बिमा क्षेत्रको भविष्य अन्योलको भुमरीमा अझै लामो समयसम्म फसिरहने निश्चित छ।
